७ जेठ काठमाडौं । खेलकुदसम्बन्धी विधेयक (राष्ट्रिय खेलकुदको विकास विधेयक २०७६ं संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।
यसअघि संघीय संसदको दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)बाट पारित भएको विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको हो ।
५ चैत २०७५ मा दर्ता भएको यो विधेयक १६ साउन २०७६ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट २९ फागुन २०७६ मा पारित भई पुन राष्ट्रियसभामा आएको थियो । जुन सदनमा उत्पति भएको हो उक्त सदनले पारित गरेर पठाएको भएपनि अर्को सदनमा भएको संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले बधबार प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
अब यो विधेयक विधेयक प्रमााणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
के भयो परिवर्तन ?
पारित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार अब बाँडिने छ । अब राखेप सदस्य सचिवको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेपजस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान समेटिएको छ ।
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि राखेपमा सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।
कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री) ले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
यस्तै, राखेपको सदस्य सचिव बन्नको लागि स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको र ३० वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।
यसैगरी, राखेपको हाल रहेको २३ सदस्यीय बोर्डलाई ३७ सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष, खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् ।
विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
कम्तीमा चारवटा प्रदेशका खेल संघ मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
हाल कायम रहेका राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई वर्ष्भित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी, नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् ।
यस्तै, नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् ।
अब नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नै हो विधेयककमा समावेश गरिएको छ ।
म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जेल सजाय
मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई जन्म कैद हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
तर प्रतिनिधिसभाले जन्म कैदको सजायसम्बन्धी प्रावधान झिकिदिएको थियो । यसलाई राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गरेको छ ।
पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ ।
प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटक यस्तो भेटिएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
