खेलकुदमा छैन मन्त्रीको नजर

२१ असार, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले केही दिनअघि सय दिनमा मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यविवरण सार्वजनिक गरे । सय दिनमा सम्पादित गरेको विवरणमा मन्त्री पोखरेलले काभा महिला राष्ट्रिय लिगलाई समेत मन्त्रालयको उपलब्धिको रुपमा राख्न भ्याए । जुन नेपाल भलिबल संघले आयोजना भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उनी अतिथिको रुपमा पुगेका थिए ।

खेलकुदमा खासै प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप खेप्दै आएका मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ४२ कार्यविवरणमध्ये खेलकुदलाई ८ वटा बुँदामा समेटिएको छ । काभादेखि हरेक वर्ष हुँदै आएको राष्ट्रपति रनिङशिल्डलाई पनि मन्त्रीले उपलब्धिकै रुपमा राखेका छन् ।

यस्तै ६० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमदेखि सम्झौताअनुसार २७ जना खेलाडी, परिवार र कर्मचारीलाई उपचारका लागि गरेको सिफारिस पनि मन्त्रीको सय दिने उपलब्धिमा अटाएको छ । गत माघ मसान्तबाट रोकिएको मिसन २०२६ को विशेष प्रशिक्षण जेठ एक गतेबाट पुनः सुचारु भयो ।

पोखरेल मन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई महिनापछि मात्रै प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो । जुन मन्त्रीको संपादित विवरणमा राखिएको छ । खेलाडीहरूको उच्च क्षमता अभिवृद्धिका लागि १३ जनालाई खेल विज्ञान तालिम, खेल संघहरूबाट भएका राष्ट्रिय प्रतियोगिता र विदेशी भूमिमा नेपाली खेलाडी सहभागी भएको प्रतियोगितालाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धिको रुपमा राखेको छ ।

पटकपटक नीतिगत र कानुनी रूपमै खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका खेलकुद मन्त्री पोखरेलले पहिलो सय दिनमा भने शिक्षा र खेलकुदलाई जोड्ने गरी कदम चाल्न भने सकेनन् । जुन सय दिने उपलब्धिमा पनि देखिँदैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पूर्व कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराई खेलकुद मन्त्रीको सय दिनमा एसियाली खेलकुदका लागि कुन–कुन टोली पठाउने भन्ने निर्णय बाहेक अन्य कुनै ठोस काम नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘मन्त्रीको उपलब्धि सूचीमा रहेका राष्ट्रपति कप र काभा भलिबल जस्ता कार्यक्रमहरू पुरानै वार्षिक कार्ययोजनामा रहेका नियमित कार्यक्रमहरू हुन् । नयाँ सरकारले यसमा आफ्नो कुनै नयाँपन दिन नसकेको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘खेलकुदलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर नयाँ नीति ल्याएको देखिँदैन ।’

राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको तर्क पनि भट्टराईको जस्तै छ । पूर्वाधार विकासबाहेक खेलकुदमा अरु काम नभएको लामा बताउँछन् । ‘खेलकुद ऐन परिमार्जन र नयाँ कार्ययोजना ल्याउने दिशामा कुनै ठोस काम भएको देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा र खेलकुद दुवै भएकाले उनको ध्यान खेलकुदभन्दा शिक्षातर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’

नेपाल कराँते महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका लामाले खेल संघप्रति बजेट विनियोजनमा सरकारले पुरानै प्रवृति दोहोरिएको आरोप लगाए । ‘नेपाल कराँते महासंघ जस्तो आधिकारिक संस्थालाई बजेट नदिएर व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा निजी क्लबहरूलाई करोडौं रकम बाँडिएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले खेलकुदमा सय दिनको गरेको कामप्रति राखेपका राखेपका पूर्व उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्, ‘नयाँ काम र नयाँ नीति निर्माण गरेर खेलकुदलाई गति दिन खोजेको देखिँदैन । बरु गति सुस्ताएको अवस्थामा छ ।’

दशौं खेलकुदका लागि छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त भएको पूर्वउपाध्यक्ष आचार्यको तर्क छ । ‘यसअघि राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६०/६५ करोड छुट्याइएको थियो । तर, अहिले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि विनियोजन गरिएको ४५ करोड रुपैयाँ अपर्याप्त र अव्यावहारिक छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासिकमै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने कुरा सम्भव नभएको र बजेट विनियोजन अज्ञानी तरिकाले गरिएको छ ।’

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पोखरेलले सिद्धि व्यञ्जनकारलाई आफ्नो प्रमुख सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । सिद्धि नाताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका दाइ हुन् ।

सल्लाहकार भएपनि सिद्धि खेलकुद मन्त्रालयका अधिकांश काममा हाबी देखिएको खेल संघहरूका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । उद्घाटनदेखि बिदाइमा सिद्धि नै पुग्छन् । खेलकुदकर्मीहरूले खेलकुदका विषयमा सिद्धिसँगै छलफल गर्नुपर्छ । ‘कतिसम्म भने बजेट माग्न आउने अधिकांशलाई सिद्धिले नै भेट्थे र आश्वासन दिएर पठाउँथे,’ खेल संघका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

खेलकुद मन्त्री पोखरेल यो बिचमा अनुगमनका क्रममा सुर्खेत रंगशाला पुगे । तर, पटकपटक स्थगित भएको दशौं खेलकुदको मिति तय बारे ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । २०७९ को असोज–कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ को मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने घोषणा भएको थियो । तर, पटकपटक सर्दा दशौं खेलकुद कहिले हुने टुंगो छैन ।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले टी–२० विश्वकप क्रिकेट खेलेर फर्किएको पनि ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, छनोट हुँदा पाउनुपर्ने पुरस्कार अझै खेलाडीहरूले पाएका छैनन् ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि हात हालेका मन्त्री त्यसमा पनि सफल हुन सकेनन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट निलम्बन पर्दा नेपाली फुटबल प्राय शुन्य छ । सरकारबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गर्‍यो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा त्रिवि क्रिकेट मैदान नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)सँग सम्झौता थप हुने उद्घोष गरे । म्याद सकिएको करिब दुई महिना हुनै लाग्दा सम्झौता थप हुन सकेको छैन ।

नयाँ सरकार बनेपछि ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा खेलकुद अटाउन सकेको थिएन । त्यसअनुसार आएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा खेलकुद खुम्चिएर आयो । बजेटमार्फत सरकारले खेलकुद पूर्वाधारमा जोड दियो । त्यसबाहेक अन्य गतिविधिमा खेलकुद मन्त्री पोखरेलले खासै बजेट हाल्न सकेनन् ।

मन्त्री बनेपछि पोखरेलले क्यानको पुरानो घटना छानविन अगाडि बढाउनेदेखि लिएर एन्फामाथिको छानविन अगाडि बढाए । तर, त्यसबाट पनि खासै उपलब्धी हुन सकेन । सरकारले पुरानो राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि राखेपमा रिक्त रहेकोमा उपाध्यक्षसहित चार सदस्य नियुक्त गरे । जसमा प्रशासनीक रुपमा अनुभव नभएकाहरूलाई नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्री पोखरेल आलोचनाको सिकार भए ।

खेल संघको समस्या समाधानका लागि समिति पनि गठन भए । तर, २०औं एसियाली खेलकुद आउनै लाग्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जसका कारण एउटै खेलका लागि दुई संघले खेलाडी छनोट गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को युवा तथा खेलकुद विभाग उपप्रमुख घनश्याम विष्टले सय दिनमा सरकारबाट केही सकारात्मक प्रयास भएको बताउँछन् । ‘केही खेल प्रतियोगिताहरूको आयोजना, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ, तर यी मात्र पर्याप्त छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली खेलकुदले खोजेको कुरा भनेको दीर्घकालिन नीति, संस्थागत सुधार र सुशासनको स्पष्ट नेतृत्व हो ।’