९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा संसदमा दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाा नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निशान छापभित्र नेपालको पुरानो नक्सा अंकित भएकाले अब त्यसलाई सच्याएर संविधानमा नयाँ नक्शा अंकित निशान छाप राख्ने सरकारको तयारी छ ।
गत बुधबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्शामा यसअघि छुटेका क्षेत्र गुञ्जी, नाबी कुटीलगायत समेटिएको छ ।
यस्तो छ विधेयक
फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी
संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको सात दिनपछि संसद बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनेछ ।
पहिलो बैठकमा पेश (विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव) मात्रै गर्ने र त्यसपछिको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसदमा सामान्य छलफल भएपछि ७२ घण्टाको समय दिएर सांसदहरुलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता खुला गरिन्छ ।
त्यसपछि सबै संशोधनलाई एकीकृत गरेर सभामुखबाट प्रमाणित गराएर सदनमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी बैठकमा प्रतिवदेन प्रस्तुत गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
अन्य विधेयकहरु संसदीय विषयगत समितिमा छलफलका लागि जान्छन् । तर, संविधानको हकमा संसदीय समितिमा लैजाने व्यवस्था छैन । संसदले नै छिनोपानो गर्नेछ ।
संविधान संशोधन विधेयक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा जस्तै हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पनि दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर पारित गर्न सक्छ र संशोधन पनि गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको भए त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा पुनः पारित भएर अगाडि बढ्छ । स्वीकार नगरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ ।
दुबै सदनबाट पारित भई, प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछन् ।
यसरी गएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ ।
नियम निलम्बनको तयारी
संसद सचिवालयका अनुसार यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । प्रक्रिया पनि पूरा हुने गरी नियम निलम्बन गरेर समय छोट्याउने विकल्पमा जाने सचिवालयको तयारी छ ।
सभामा प्रस्तुत भएपछि तीस दिन नकुरी तुरुन्तै पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । प्रकाशन भएको विधेयक सात दिनसम्म नपर्खी एकै दिन धेरै बैठक बसेर विधेयक पेश गर्ने र विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्न सकिन्छ ।
संशोधनका लागि दिइने ७२ घण्टाको समय पनि छोट्याउन सकिन्छ । विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भएका छन् ।
एकै दिन एक भन्दा धेरै बैठक बस्दा संशोधनको एकीकृत प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्नेलगायतका कार्य गर्न सकिन्छ ।
दुबै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छिन् । राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनबाट वा सरकारबाट गएका विधेयक वा अध्यादेश तुरुन्तै प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास समेत गर्दै आएकी छन् ।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम भन्छन्, ‘प्रक्रिया उलंघन गर्ने भन्ने हुँदैन । प्रक्रियाअनुसार कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल होला । सभामुखले पनि यसमा छलफल गर्नुहुन्छ होला ।’
संसद सचिवालयका अनुसार केही दिनभित्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकले शुक्रबार दर्ता भएको संविधान संशोधन अध्यादेश छिटो पारित गर्नका लागि नियम निलम्बन गर्नेलगायतका छोटो बाटो खोज्नेछ ।
तर, जेठ १३ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएका कारण त्यो अगाडि सभामा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुने छैन ।
