गतवर्ष सांसद विकास कोषको औचित्यमाथि सर्वत्र प्रश्न उठे पनि सरकारले यसलाई निरन्तरता दियो । आगामी वर्षको बजेट बनिरहेको बेला अहिले सांसद विकास कोषको कतै चर्चा छैन । यसको एक मात्र कारण नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संकट हो ।

जसले जसरी बुझे पनि खासमा सांसद विकास कोष निर्वाचन क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि हो । यो कोषमा प्रतिनिधि सभाका १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचितका लागि नौ सय ९० करोड र प्रदेश सभाका तीन सय ३० जनाका लागि एक हजार दुई सय ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । यसरी कुल दुई हजार दुई सय ३९ करोड रुपैयाँ सधैं निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जाने गरेको छ । यो बजेटमा विवादभन्दा सदुपयोगको विषय महत्वपूर्ण छ ।

यसलाई दुरुपयोगको होइन, सदुपयोगको नमुना बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तो कोष भारतमा पनि छ । भारतीयहरूले त्यसलाई सदुपयोग गरेका छन् । नेपालीलाई मुखले उचाल्दै, व्यवहारले पछार्दै आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातको उदाहरण हेरौं । त्यहाँ सांसद विकास कोषको बजेट रकम गाउँ बनाउन खन्याएको छ– प्रष्ट विचार र कार्यक्रमका साथ ।

पञ्चायती व्यवस्थाले कार्यान्वयन नगरी रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको कार्यक्रम थियो– आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को अल्पमत सरकार बनेपछि त्यो कार्यक्रम लागु भयो र नेपालको ग्रामीण विकासमा एउटा लहर आयो । त्यसपछिका सबै सरकारले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । आज गाउँ-गाउँ पुगेका सडकहरू त्यसैको परिणाम हो ।

ग्रामीण  विकासको यो साढे दुई दशकमा सडकसँगै एउटा विडम्बना पनि जोडिएर आएको छ । गाउँ–गाउँबाट नेपाली कृषि उपजहरू यी सडक भएर सहर–बजार र देशबाहिर समेत पुग्नुपर्नेमा आज अर्बौं रुपैयाँको भारतीय कृषि वस्तुहरू गाउँ–गाउँ पसेका छन् ।

धनकुटाको हिलेमा बसेर अनलाइनखबरको लागि यो आलेख तयार पारिरहँदा कोभिड-१९ विरुद्ध देश बन्दाबन्दी भएको दुई महिना पुग्नै लागेको छ । यो अवधिमा यो क्षेत्रमा करोडौंका तरकारी बारीमै नष्ट भएर गए । विराटनगरमा करोडौंको तरकारी भारतबाट आयात भयो । देशभर यही स्थिति रह्यो ।

गत वर्ष हामी नेपालीले ३३ अर्ब रुपैयाँको चामल, १३ अर्ब रुपैयाँको मकै, सात अर्बको आलु, ६ अर्बको स्याउ, दुई अर्बको केरा र छ अर्बको खसी बोका भारतसँग किनेर खायौं । गाउँहरू विकास गर्न वर्षाैं लगाएर खनिएका हाम्रा सडकहरू यसरी भारतीय कृषि उपज आयातका लागि उपयोगी भएका छन् । हामीमा उत्पादन गरेर खाने–बेच्नेभन्दा किनेर खाँदा गर्व मान्ने प्रवृत्ति विकास भयो । अब संसद विकास कोषलाई उत्पादन गरेर खाने–बेच्ने अभियानमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो कोषको एकमुष्ठ बजेट धेरै देखिए पनि जिल्लाहरूमा सानो रकम आइपुग्छ । त्यो सानो रकम पनि सदुपयोग गर्ने हो भने ठूलो काम हुन्छ । अब यो रकमलाई नेपालभर कृषिमै लगाउनुपर्छ ।

कृषि नै किन ?

नोवेल कोरोना भाइरसले संसारलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ । अब विश्वमा फेरबदल आउनेवाला छ । अहिले हामी कृषि वस्तुहरूमा समेत भारतमा निर्भर छौं । ग्रामीण सडक विस्तार र वैदेशिक रोजगारीले हामीलाई परनिर्भर बन्न सघाएको छभन्दा अचम्म नमाने हुन्छ ।

तर, अहिले कोरोनाले विश्वकै छैटाैं ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई समेत संकटमा पारेको छ। अब विश्वभरका धनी र ठूला अर्थतन्त्रहरूमा समेत खाद्यान्नको जोहो प्रमुख विषय बन्न सक्छ । कृषिजन्य वस्तुहरू निकै महँगिने सम्भावना छ । भारतले चामल, दाललगायतका कृषि वस्तुहरू नबेच्न सक्छ । बेचे पनि बढी मूल्य दिनेलाई बेच्न ।

भारत जुन रुपमा कोरोना प्रभावित बन्दैछ । यसबाट उसको कृषि उत्पादन खस्कने पक्का छ । भारत निर्भर हाम्रो मुख्य आम्दानी (रेमिट्यान्स) कोरोनाले बन्द गर्दैछ । बचेकुचेको आम्दानी कृषिजन्य वस्तु खरिदमै सकिने अवस्था आउनु भनेको सानो चिन्ताको विषय होइन ।

भारतीय कृषि नीतिका कारण नेपाली कृषि उत्पादन महँगो बनेको सर्वविदितै छ । कोरोनाकालपछि भारतले हामीलाई कृषि वस्तुहरू बेचेन भने नाकाबन्दीभन्दा खतरनाक हुन सक्छ ।

भारत निर्भर हुने क्रममा हामीले हाम्रो परम्परागत बिउ राख्ने प्रविधि समेत नष्ट पारिसकेका छौं। हामीले अनिकालमा बिउ जोगाउने नीति नै बिर्सिसकेका छौं । यसका लागि हाम्रो बुद्धि–व्यवहार र छिमेकीको कृषि नीति जिम्मेवार छ । भू–परिवेष्ठित भएको कारणले पनि अबका दिनमा हामीलाई थप समस्या हुनेछ । आसन्न खाद्य संकटलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नु एकमात्र उपाय हो ।

विशेषगरी अब मकै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । मकै उच्च पहाडमा एक बाली, मध्य पहाडमा दुई बाली, भित्री मधेश र तराईमा तीन बाली फलाउन सकिन्छ । आमकिसानलाई यो खालको कार्यक्रममा सामेल गर्ने प्रणाली चाहिन्छ । अर्को मुख्य बाली धान उत्पादनमा पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्छ ।

यसका लागि अब संघीय सरकारले कृषिलाई स्वास्थ्यपछि दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्योसँगै सांसद विकास कोषलाई कृषिमा लगानीको थप स्रोत बनाउन आवश्यक छ।

हालको संरचनामा एक प्रतिनिधि सभा सदस्यको क्षेत्रमा दुई प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र छ । पहाडका अधिकांश जिल्लामा एकजना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यो हिसाबमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन हुने बजेट सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि ज्यादै सानो हो । ठूलो अस्पताल वा स्कुल बनाउन पनि यति रकमले पुग्दैन । र पनि कनिका छरे जसरी छर्ने काम भइरहेको छ। दुरुपयोग भयो भनेर आलोचना पनि जारी छ । कृषिमा लगाउँदा चाहिँ यति बजेटले राम्रो परिणाम दिन सक्छ ।

अहिलेकै तरिकाले खर्चने हो भने त यसलाई पनि तालिम, भत्ता तथा भ्रमणमै सिध्याउन सकिन्छ । नयाँ तथा परिवर्तनकारी रुपमा यसलाई लगानी गर्ने हो भने पहाडतिरका एउटा जिल्लालाई कृषिका धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । दुई आर्थिक वर्षको संसदीय विकास बजेटलाई मात्रै कृषिमा लगानी गर्ने हो भने परनिर्भरबाट आत्मनिर्भरता तर्फको बाटो खन्न सकिने अवस्था छ । केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको बजेट केहीवर्ष कृषिमै लगानी गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुने म देख्छु ।

आत्मनिर्भर हुने बाटो

नेपाल सरकार अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्र र अरू निकायहरूको बजेट जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुँदैन । तलब, भौतिक निर्माण, गाडी, इन्धन, व्यवस्थापन सिँचाइ आदि शीर्षकअनुसार चलाउँदा यो बजेट स-सानो इकाइमा विभाजित भएर सकिन्छ । यस्तो बजेटबाट आत्मनिर्भरताका लागि ठोस काम सम्भव हुँदैन ।

सांसद विकास कोषलाई कृषिमा खर्च गरेर जिल्लाहरूलाई आत्मनिर्भर हुने बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । अन्न बालीका बिउ उत्पादनमा थोरै बजेटले निकै काम गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रका रैथाने धान, मकै र कोदोको बिउ मासिइसकेको छ भने विकासे बिउमा पूरै परनिर्भरता छ । यसमा सानो बजेटले पनि ठूलो काम थाल्न सकिन्छ ।

यसैगरी, नेपालका स्थानीय जातका तरकारीका बिउ पनि मासिएको देखिन्छ । पुराना पुस्ताका नागरिकहरूले जोगाएका स्थानीय अन्न र तरकारी बालीबाट नयाँ बिउहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । फरक बालीका लागि भिन्न स्थानीय तहमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, फलफूल, माछामासु र कफी उत्पादनमा सांसद विकास कोषको सानो लगानीले निकै राम्रो परिणाम आउने गरी काम गर्न सकिन्छ । खास किसानको हातमा पर्ने हो भने स-सानो रकमले पनि आँप, लिची, मेवा, अम्बा, सरिफा, कटहर, बडहर, कागती, एभोकाडो, आरुबखडा, आरु, सुन्तला, नास्पाति, मुन्तला, ओखर, किवी आदि फलफूल र तिनका बिरुवा धेरै उत्पादन गरे आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

कफी र मासु उत्पादनमा यसरी नै हामी आत्मानिर्भरताको बाटो जान सकिन्छ । कुन स्थानीय तहमा के राम्रो हुन्छ त्यहीअनुसार वास्तविक किसानलाई योजना र आवश्यक रकम दिएर चामत्कारिक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सांसद विकास कोष धेरै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको छ करोड र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको तीन करोड ५० लाख अहिले बाटो, पँधेरो, पाटीपौवा, मन्दिर, गुम्वा, सालिक आदि बनाउने काममा खर्च भइरहेको छ । यसै कारण यो कोष दुरुपयोग भएको टीकाटिप्पणी हुने गरेको हो । कोरोनापछिको समयमा यो कोषलाई कृषिमा लगाएर हेरौं प्रदेशहरु दुई वर्षमा आत्मनिर्भरताको बाटामा हुनेछन् ।