कृषि उद्यमी भन्छन्- बजेटले मन खल्लो नहोस् !

१२ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण तयारी चलिरहँदा कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी तथा उद्यामी भने चिन्तित छन् ।

प्रत्येक वर्ष कृषिका लागि आउने बजेट किसान र मलमा केन्द्रित भए पनि कृषि उद्यमी र कृषिसँग जोडिएका कृषि प्रशोधन तथा, अन्य व्यवसायीका लागि नआउने उनीहरूको गुनासो छ ।

कृषि उद्यमीहरू बजेट कस्तो आउने भनेर छलफल हुने भए पनि बजेट कार्यान्वयन विषयबारे कहिले छलफल नहुने गरेको बताउँछन् ।

उनीहरू प्रत्येक वर्षजसो बजेट आउनुअघि विभिन्न विषयवस्तुको चर्चा भएको सुन्ने गरे पनि बजेट सार्वजनिक हुँदा खल्लो मन बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालमै विभिन्न कृषि उद्यम गरिरहेकालाई अनलाइनखबरले कस्तो बजेट ल्याउँदा कृषि उद्यम र व्यवसायलाई छुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा अधिकांश उद्यमी तथा व्यवसायी बजेटले कृषि उद्यम वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरू बजेटले कृषि क्षेत्रमा ऊर्जा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

बजेटले कृषि क्षेत्र ऊर्जाशील हुनुपर्छ

डेरी एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल बजेट कर्मकाण्डी हुन नहुने बताउँछन् । कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगीलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कृषि उद्यम गर्नेलाई सरकारले उचित वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यसका लागि नीति र बजेट दुवैमा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । उनले नेपालमा कृषि उद्योगको लागि सहज वातावरण नभएको भन्दै बजेटले समेट्नुपर्ने बताए ।

अहिले एउटा कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपरे जग्गा नै नपाउने स्थिति छ । सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगी स्थापना गर्न जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजारको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनकैै जस्तो तर्क नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष निर्मल भट्टराईको पनि छ । बजेटमा निर्यातजन्य कृषि उद्यमलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अलैँची प्रशोधन केन्द्र जम्मा एक ठाउँमा छ । अहिले विश्व बजारमा अलैँचीको बजार ठूलो छ । किसानलाई अनुदान दिने हो कि, के गर्ने हो ? उत्पादन र प्रविधि विस्तार गर्न बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

भट्टराईले जहिले बजेटमा पकेट क्षेत्र, जोनका कुरा गरे पनि अलैँची अहिले मध्यपहाडी क्षेत्रमा जति फस्टाउनुपर्ने हो त्यति नफस्टाएको बताए ।

‘बजेटमा अलैँची प्रवद्र्धन गर्ने नीति आवश्यक छ । निर्यात गर्दा अनुदान बढाउने हो कि, पकेट क्षेत्रमा लागत अनुदान दिने हो कि भन्ने कुरा बजेटमा आउनुपर्छ । बजेट किताबमा प्रष्ट विषय आउनुपर्छ । गोलमटोल आउँदा किसान, कृषि उद्यमीलाई सरकारले घुमाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

बजेटमा आओस् यार्सा ब्रान्डिङदेखि लागत अनुदानसम्म

यार्सागुम्बा संघ अध्यक्ष निराजन चलाउने सरकारले बजेट बनाउँदा नेपाली उत्पादनको विश्व बजारमा ब्रान्डिङको काम समेट्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यार्सागुम्बाको महत्त्व के हो ? यसले स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा गर्छ ? नेपालीले कसरी जोखिम मोलेर यार्सा बेच्छन ? भन्ने कुराको महत्त्व बुझाएर ब्रान्डिङ आवश्यक छ । त्यसका लागि बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम आओस्,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा कृषि पर्यटन नीति ल्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै नेपाल बीउ व्यवसायी संघ अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापरबाहीका कारण अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात भइरहेको बताउँदै रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।

‘रासायनिक मल ल्याउँदा शून्य प्रतिशत भन्सार छ, तर अर्गानिक मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा २४.३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘बजेटमा नेपाली किसानको लागत घटाउने कार्यक्रम समेटिनुपर्छ ।’

फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठ फूलको बजारलाई सरकारले बजेटमा समेट्न नसकेको बताउँछन् ।

‘अहिले नेपालमा अवैधानिक फूल आयात भइरहेको छ । फूलमा पनि सरकारले भ्याट लगाइरहेको छ, किसानलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बेला झन् निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । बजेटले यस्तो विषय समेटोस्,’ श्रेष्ठले भने ।

यस्तै दाना उद्योग संघ अध्यक्ष रवि पुरीले नेपालमा किसानको लागत नै धेरै पर्ने गरेकाले बजेटमा घोषणा गरेर मात्रै नहुने बताउँछन् ।

‘हामीले मकै, गहुँ लगायत दानाका लागि चाहिने खाद्यान्न वार्षिक ४० अर्बको आयात गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो लागत यहीँबाट बढ्छ । अनि, लागत बढेपछि फेरि समस्या उत्पादक र उपभोक्तालाई नै हुने हो । तर, बजेट भाषणमा भनेर हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

पश्मिना उद्योग संघ अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले संसारभरि नेपालको चौँरी, भेडाको उनको बजार भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको बताए ।

‘अफगानिस्तानले संसारको कुल मागको ४ प्रतिशत पश्मिनाको बजार लिँदा हामीले लिन सकेका छैनौं । हाम्रो भेडाको उन पर्याप्त निकाल्न सकिने वातावरण छैन । किनभने, अहिले भेडा नै कम छ । पहिले भेडीचौर, खर्क रहेको ठाउँमा अहिले निकुञ्ज छ । चरण क्षेत्र नै छैन । ऊन आयात प्रतिस्थापन मात्रै होइन नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन सक्छौं तर सरकारले बजेट मार्फत वातावरण बनाइदेओस,’ लामिछानेले भने ।

यसैगरी नेपाल तयारी पोसाक संघ अध्यक्ष पशुपति पाण्डेले अल्लो, केतुकी लगायत बोटबिरुवा कुहिएर गए पनि सरकारले वास्ता नगर्दा समस्या भएको बताए ।

‘पहिले नेपालले तयारी पोसाकमा पर्याप्त निर्यात गरे पनि सरकारले नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार नगर्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन । यस्ता कुरा बजेटमा समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।