१३ जेठ, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनिन्छ । तर, विकासको लागि विनियोजित भएको बजेट खर्च नहुने कारण नेपालमा भौतिक पूर्वाधारमा योजनाअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । यो वर्ष त झन कोभिड-१९का कारण सरकारले ५० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको योजना कसरी अघि बढाउने त ? अहिले विकासे आयोजनाका हाकिमहरुका लागि यो नै मुख्य तनावको विषय भएको छ ।
देशमा निर्माणाधीन विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको काम अहिले अलपत्र छन् । केही ठूला आयोजनामा सीमित कामदारहरु काम त गर्दैछन्, तर त्यसले प्रतिफल दिइहाल्ने अवस्था छैन ।
वर्षको सबैभन्दा धेरै काम हुने समयमा लकडाउनको कारणले निर्माण ठप्प हुन पुगेको छ । ठूला-साना सबै आयोजनामा कार्यरत मजदुर भयभित भएर आफ्नै घर हिँडेका छन् । गाँउ गएका मजदुरहरू कोभिड-१९को लकडाउन अन्त भएपनि तुरून्त फर्केर आउने अवस्था छैन । निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यमा विदेशी दक्ष र अदक्ष मजदुरले काम गरेका हुन्छन् । उनीहरू तुरुन्तै फर्केर आउने सम्भावना झनै कम छ ।
सडक, पुल, सिँचाई, रेल-वे, जलविद्युत, विमानस्थल, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरु अलपत्र बनेका छन् । कोभिडको प्रकोप कहिले सकिन्छ र कहिलेबाट कामदार घरबाट निस्कन सक्छन् भन्ने एकीन नभएकाले पनि आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार आयोजनालाई प्रतिफलमुखी बनाउने गरी सम्बोधन गर्न सरकारलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।
बजेट बनाउनुअघि आर्थिक स्रोतको संकट भोगिरहेको सरकारले विकास आयोजनाहरुलाई बजेटमार्फत कसरी अघि बढाउने योजना ल्याउँछ हेर्न बाँकी छ । तर, विज्ञहरु भने आवश्यक सावधानी अपनाएर चालु विकासे आयोजनाहरुलाई पुरानै गतिमा अघि बढाउने योजना ल्याउन सुझाव दिन्छन् ।
एकातर्फ कोभिड-१९को मार छ भने अर्कोतर्फ विकासका काममा अन्य धेरै बाधा व्यवधानहरु छन् । विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी जटिलता, विकासे अड्डा तथा ठेकेदारको कमजोर क्षमता, कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माणस्थलमा आउने अवरोध, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा रहेको असहजता लगायतका पक्ष विकासका मूल चुनौतीमा रुपमा लामो समयदेखि विद्यमान छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको बजेटले कसरी यस्ता समस्यालाई सम्बाधेन गर्ला भन्ने आमचासो छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कोरोनाका कारण काम नै बन्द गरेर राखिएका आयोजनामा फेरि काम सुरु गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् ।
‘तर हामीले धेरै आयोजनाहरुमा कामदारलाई क्वारेन्टाइनमै राखेर गति घटाएरै भएपनि काम रोकेनौं,’ उनी भन्छन्,’कामदारलाई छोडेको भएर तामाकोसीमा अहिलेको गतिमा काम हुनै सक्दैन थियो ।’ तर, अहिले धेरै आयोजनाहरुमा काम ठप्प भएकाले समस्या उच्च छ ।
सडकको दुरावस्था
सडकको उच्चतम प्रयोगबाट नै राष्ट्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुनेमा कसैको दुई मत छैन । हरेक वर्ष नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारका लागि अर्बौं रूपैयाँ लगानी हुन्छ ।
आउँदो दशकमा पूर्वाधार विकासको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत हुनपर्ने एक प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा रहेको कुल ९० हजार २५० किमि मध्ये ३० हवार ८८ किमि रणनीतिक सडक र ६० हजार १६२ किमि स्थानीय सडक हुन् । हालसम्म हुम्ला जिल्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकामहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।
नेपालमा सडक यातायात लगायतका पुर्वाधारको निर्माण व्यवस्थापन भने विभिन्न समस्यावाट ग्रसित छन् । पूँजी लागत उच्चतम् हुनुको साथै निर्माण समय अत्यधिक लाग्दा पनि गुणस्तरमा कमी हुने गरेको छ ।
आवश्यक पूर्व तयारी विना निर्माणको सुरूवात, प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक पर्याप्त विश्लेषण पनि नहुनु, निर्माण क्षमता भन्दा बढी आयोजनाहरू कार्यान्यवनमा ल्याउनु, सरकारी निकायको अनुगमन क्षमता कमजोर हुनु, चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नुभन्दा नयाँ आयोजनाहरूमा प्राथमिकता दिइनु, पूर्वाधारको संरक्षण र सम्भारतर्फ भन्दा नयाँ बनाउनेमा केन्दि्रत हुनु र विस्तारले प्राथमिकता पाउनु लगायतका कारण समस्या थपिएका छन् ।
जग्गा अधिग्रहणमा हुने ढिलाइ, सम्वन्धित निकायहरू बीच समन्वयको अभाव, नदीजन्य पदार्थ निर्माण सामाग्री अभाव लगायतका कारणले पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो भएको छ । साधन स्रोतको अपव्यय तथा आर्थिक अनिमियतताले गर्दा पुर्वाधार गुणस्तरहीन बन्न पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनबाटै पुष्टि भएको छ ।
यस्ता समस्याहरुका अतिरिक्त कोरोना संक्रमणको कारण वन्दावन्दीको समय कामको मुख्य मौसममै परेकोले कार्य प्रगति र वित्तिय अवस्थामा गम्भीर असर पार्दै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रबाट हुने योगदान समेत ऋणात्मक हुने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरिसकेको छ ।
विद्युत, सिँचाई र खानेपानीको कथा उही
विद्युत, सिँचाई तथा खानेपानीका पूर्वाधार आयोजनाहरुले पनि भोगेको समस्या सडकको भन्दा खास भिन्न छैन ।
नेपालमा हाल कुल विद्युत जडित क्षमता १ हजार २६४ मेगावाट पुगेको छ । करिव ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका १५० वटा विभिन्न क्षमताका जल विद्युत तथा सोलार विद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा छन् ।
माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी लगायत ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणधीन चरणमै छन् । केही सौर्य आयोजनाहरु पनि चालु हालतमा छन् ।
यी सवै आयोजनाहरुलाई कोभिड-१९ को महामारीले समस्या गरेको छ । धेरै आयोजनाहरु निर्धारित म्यादभित्र पुरा हुन नसकी लागत पनि बढ्ने सम्भावना छ । यसले सरकारलाई हुन सक्ने आम्दानी हुन खुम्चने अवस्था आएको छ ।
विद्युत आयोजना मात्रै हैन, देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधिन साना ठूला विद्युत प्रसारण लाइन र सिँचाइ आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
२०७४/७५ सम्म नेपालको कुल सिँचाइयोग्य जमिनको २२ लाख ६५ हजार हेक्टरमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा साना ठूला पूर्वाधारबाट सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तार र बनेका संरचनालाई सम्भार र व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
अहिले सिँचाइ भएका क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्दै जानु, प्राकृतिक र मानवीय कारणले मुहान सुक्दै जानु लगायतको कारणले गर्दा बनेका संरचनाको क्षमता घट्ने अवस्थामा छन् । यी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागी सिँचाइका वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु पर्ने र नयाँ प्रविधि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
सतह र भूमिगत स्रोतको भण्डार नेपालमा प्रचुर भएकाले उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि क्षेत्र र सिँचाइलाई एकीकृत रुपमा योजना बनाई समाधान गर्न सकिने सुझाव विज्ञहरुले दिँदै आएका छन् ।
सिँचाइबाहेक खानेपानी र सरसफाइको पक्षले मानवीय विकासमा महत्वपपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । नेपालमा हालसम्म ८८ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभुत खानेपानी सेवा पुग्ने गरी पूर्वाधार विकास भएको छ । ठूला वस्ती तथा शहरहरुमा दीगो रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन मुख्य चुनौती बनेको छ ।
शहरी जनसंख्याको वृद्धि, प्राकृतिक र मानव श्रृजित कारणले सतहगत र भुमिगत पानीको घट्दो श्रोत, पानीका श्रोतहरुमा प्रदुषण जस्ता पक्ष यसमा मूख्य चुनौती बनेका छन् ।
सुधारमा के गर्ने ?
पूर्वाधार आयोजनाहरु समस्याले थिचिँदा आगामी बजेटले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्वाधार विदहरु । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी निर्माण क्षेत्रको कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नु उचित हुने पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविदहरुकोे पनि सुझाव छ ।
‘नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ नगरी चालु योजनाहरु अघि बढाउनु र बर्षौदेखि ढिलाई भएका मुख्य पुलहरू, विद्युत प्रसारणलाइन, खानेपानी तथा सिँचाइका योजनाहरु अविलम्व सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ कांग्रेसले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
लकडाउनका कारण स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने माहोल बनाउनु पर्ने अवस्था छ र तरलताको अभावले निर्माण कम्पनीहरूले कामदालाई तुरून्त काममा फर्काउने अवस्था नभएकाले यसको उचित सम्बोधन गर्नु पर्ने सुझाव नेपाली कांग्रेसले एक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई दिएको छ ।
‘सामान्यतया कृषिमा काम गर्ने श्रमिक नै निर्माणको क्षेत्रमा लाग्ने हुनाले स्थानीय तहका श्रमिक सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध हुने सम्भावना बढी छ, जसले गर्दा लकडाउन पछि सिंचाईका योजना अन्य निर्माण योजना भन्दा चाडै अगाडि बढ्न सक्छन्,’ कांग्रेसले दिएको सझावमा भनिएको छ,’ स-साना आयोजनाहरु स्थानिय तह मै निर्माण हुने हुनाले श्रमिकको समस्या नहुन सक्दछ । अन्तर जिल्ला श्रमिकहरु आवत जावत गर्न सक्ने र यस बारेमा स्थानीय तहसँग संयोजन गर्दा प्रशासनले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन सक्दछ ।’
निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा अप्ठ्यारो परेको छ । ऋणको ब्याज भुक्तानी गरि राख्नुपर्ने तर निर्माण कार्य, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी कामदार लकडाउनले उपस्थित हुन नसकेको लगायतका कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको छ भने विभिन्न चरणका लाईसेन्स लिएर बसेकाहरुले निर्माण र वित्तिय स्रोत जुटाउने लगायतका कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारणले सबै किसिमका लाइसेन्सको समय थप्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा आर्थिक अवस्था बिग्रँदा गएमा वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको छ ।
नेपाललाई अहिले चाहिने करिव ४ लाख स्यालो ट्युबवेल र ७ हजार डीप ट्युबवेलमध्ये कम्तिमा तीनवटै तहका सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकासको गुरूयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव कांग्रेसको छ ।
‘गुरूयोजना भित्रबाट प्राथमिकता तोकी कार्ययोजना बनाई कार्यान्यवन गर्नुपर्छ । विगतमा शुरू गरेका अधुरा आयोजनाहरूको वस्तुगत समीक्षा गरी निरन्तरता दिई सम्पन्न गर्नपर्छ, चालु पूर्वाधारहरूको नियमित सम्भार गर्नुका साथै स्तरोन्नति गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु, अत्यन्त न्यून वोल कवुल गर्ने, पहिलो किस्ता लिने ठेक्का कब्जा गरी काम नगर्ने, विभिन्न वहानामा भेरियसन दावी गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइको साथ निरूत्साहित गर्नु र जेभीसीको नाममा हुने अनियमितता र कामको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्नु पनि सरकारको दायित्व भएको छ ।
सबै ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययनका साथै अन्य पूर्व तयारी पछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारका विभिन्न निकायहरू र तहवीच समन्वय गरी सबै सम्बन्धित सरोकारवाला बीच सहकार्यसहित पूर्वतयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने छ ।
पूर्वाधारसँग संलग्न निजी क्षेत्रलाइ आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्न र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न मोडेलहरु आवश्यकता,परिस्थिति र पूर्वाधारको प्रकृति अनुसार प्रयोगमा ल्याउन कांग्रेसको सरकारलाई सुझाव छ ।
निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । खासगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतको ढुवानीमा हुने अवरोध, कार्टेलिङ र अवाञ्छनीय तत्वबाट हुने दोहन रोक्ने कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
