१. मुलुक कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा रहेको छ । यहीबीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ ।
२०७७ जेठ २ मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई उद्यमका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने र स्थानीय स्तरमा श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना गर्नेजस्ता परम्परागत विषयहरूमा सीमित रहे ।
कोरोनाका कारण लाखौं श्रमिक विस्थापित हुने तथा नेपालको रोजगारी र विप्रेषणमा दीर्घकालीन असर पर्ने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसके पनि अब नागरिकको ध्यान आगामी वर्षको बजेटतर्फ मोडिएको छ। संघीय सरकारको बजेटका साथै स्थानीय सरकारको आगामी वर्षको योजना निर्माणको चरण पनि भएकोले यो समय पेचिलो बनेको छ ।
२. गत आर्थिक वर्षसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान ५९ लाख भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। करिब १० लाख व्यक्तिहरू भारतमा कामका लागि जाने गर्दछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको हालसालैको तथ्याङ्कअनुसार १० हजारभन्दा बढी कामदार रहेको खाडी र मलेसियाका १२ देशमा १२ लाख ११ हजार नौ सय २४ कामदार रहेका छन् ।
आलेखबद्ध कामदार जोड्दा यो संख्या अझै ठूलो हुने निश्चित छ । खाडी र मलेसियाका १३ सय कामदारहरू कोभिड-१९ बाट संक्रमित छन्। परराष्ट्रकै तथ्याङ्कअनुसार आगामी दिनमा तीन लाख २५ हजार कामदारले विदेशमा रोजगारी गुमाउने छन् र एक लाख चार हजार कामदारलाई फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ । दैनिक आठ सय, एक हजार कामदारको भिसा सकिने भएकाले आगामी दिनमा उद्धार र फिर्ता गर्नुपर्नेको संख्या बढ्ने निश्चित छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार एक सय ४४ नेपालीको शव विदेशमा रहेका छन् । भारतबाट लाखौं कामदार आउँदैछन् । यो पृष्ठभूमितर्फ बजेटको ध्यान जानु जरुरी छ ।
३. कोभिड १९ को महामारीको वर्तमान अवस्थामा विदेशमा रहेका कामदारका समस्या बढेका छन् । कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कामदारका सेवा शर्त (रोजगारीको नियमितता, वैकल्पिक रोजगारीको प्रवन्ध) को सहजीकरण, उनीहरूको पाकेको तलबभत्ताको भुक्तानीका लागि कानुनी लडाइँ, सूचना सम्प्रेषण, गन्तब्य देशको सरकारी निकायहरूसँग समन्वय, कामदारको अवस्था अध्ययन, राहत तथा मनोपरामर्श, कामदारको उद्धारजस्ता थप काम दूतावासहरूलाई थपिएका छन्।
दूतावासको वर्तमान स्रोत र जनशक्तिबाट यो धान्न सकिने छैन। दूतावासलाई कामदारको रोजगारी व्यवस्थापन तथा लाखौं कामदारको उद्धारका लागि आगामी बजेटले ध्यानदिनु जरुरी छ ।
४. श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा लाखौं कामदार स्वदेश ल्याई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। कामदारको स्वदेश फिर्ता, उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन तथा पुनर्एकीकरण कार्यक्रमका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले धान्न सक्दैन। त्यसै पनि कल्याणकारी कोषले लिखितरुपमा नरहेका कामदारलाई समेट्दैैन । यस्तोमा श्रम मन्त्रालयको परम्परागत बजेटले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
५. लाखौं कामदारका लागि क्वारेनटाइनको प्रवन्ध गर्नुपर्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको आवश्यकता छ। उनीहरूको सिप प्रमाणीकरण तथा मनोपरामर्श, कानुनी परामर्शलगायतका सहयोगको आवश्यकता छ । महामारी बढ्दै जाँदा परिवारका सदस्यहरूलाई मनोपरामर्शलगायतका सहायता आवश्यक पर्छन् । यी सबै कामदार स्वयंले व्यहोर्ने अवस्था छैन । नागरिकले अभिभावकको मुख ताक्नु स्वभाविक छ ।
६. उद्धार भएर लाखौं कामदारलाई रोजगारी दिन प्रस्तावित सरकारको नीति कार्यक्रम जस्ता योजनाले सम्भव छैन । स्थानीय सरकारले पनि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । फर्केका कामदारहरूलाई भारतीय कामदारको ठाउँमा पुनर्स्थापना एक विकल्प हुन सक्छ । स्थिति सामान्य भए कतिपय कामदार पुनः रोजगारीमा जान सक्छन् ।
कामदार तत्काल विदेश जान पाउने स्थिति पनि नहुन सक्छ । यसर्थ सरकारले एकीकृत कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । फर्केका कामदारको सिप परीक्षण, उनीहरूलाई मनोपरामर्श तथा कानुनी सेवा आवश्यक पर्न सक्छ ।
कामदारलाई उद्यमका लागि तालिम र बिउ पुँजी, उद्यम गर्न नसक्नेलाई रोजगारी तथा रोजगारी दिन नसक्नेलाई तालिम, जनचेतनाका लागि स्वयं सेवकको रुपमा प्रत्येक वडामा खटाउन सकिन्छ । यी सबैका लागि दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा बजेटले ध्यान दिनुपर्छ ।
७. कोभिड-१९ को असरबाहेकका अरू श्रम आप्रवासन सुधारका कार्यभार छन् । जस्तो कि कामदारको मतदानको अधिकारका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने, गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने, वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालयहरू प्रदेश स्तरमा खोल्ने, पालिकास्तरमा खोलिएका रोजगार सेवा केन्दहरूलाई प्रभावकारी बनाउने तथा चालु सरकारी कार्यक्रमहरू नियमित गर्नेजस्ता पक्षहरू पनि छन् ।
आशा गरौं नीति कार्यक्रमबाट निराश बनाएको सरकारले देशको गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गर्ने देशका एक चौथाइ नागरिक (कामदार र परिवारका सदस्य) हरूलाई बजेटमा निराश बनाउने छैन ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
