१५ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने फैसला गरेको छ ।
बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरको समयलाई शून्य अवधि मान्ने फैसला सुनाएको हो ।
‘यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
२०७६ चैत ९ गतेसम्म म्याद बाँकी रहेको र लकडाउनमा हदम्याद गुज्रिएको मुद्दाको लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्रसम्म म्याद सकिएको नमानिने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
