१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल परिसंघले विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रम व्यवहारिक र सन्तुलित देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड १९महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन बजेट पूर्वप्रस्तुत दिइएको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको परिसंघले बताएको छ । कतिपय पक्षहरुमा भने बजेट मौन रहेको परिसंघले बताएको छ ।

महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न बजेटले १ खर्वको पुनरकर्जा कोष तथा अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनौपचारिक तथा अतिविपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

‘जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक छ,’ उनले भने,’तापनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।’

निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा परिसंघले राखेको छ । विद्युत महशुलको विषयलाई बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।

बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको भन्दै किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैँक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको परिसंघले बताएको छ ।

चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्राहनीय रहेको पनि परिसंघको धारणा छ । सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको परिंघले औल्याएको छ ।

‘अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दरवृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हँुदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने माग परिसंघको हो,’ उसले भनेको छ, यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको छ ।’

निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटेलाईट सीटी बनाउने प्रस्ताव समेत राम्रो भएको परिंघले जनाएको छ ।

बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले श्रम सम्बन्ध बिग्रन नदिन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।

‘सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने भने देखिँदैन,’ परिसंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष नदेखिएको परिसंघले बताएको छ ।

‘यसले वातावरणमैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिस्टम बनाउन समस्या पैदा गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरुको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको पनि परिसंघको धारणा छ ।

‘आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकाङक्षी देखिएपनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ परिसंघले भनेको छ ।