१७ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) समावेश गरिएको विषयलाई लिएर शनिबार बिहान बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकमा सचिवालय सदस्य नरहेका भीम रावललाईसमेत निम्त्याइएको थियो ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रावल एमसीसी सम्झौताका खरो आलोचक हुन् । झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसी अध्यययन कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका रावल शनिबारको बैठकमा एउटा पेनड्राइभसमेत बोकेर पुगेका थिए ।
रावलले बोकेको पेनड्राइभमा एमसीसी पारित गर्दा देशलाई के-के घाटा हुन्छ भन्ने विवरणसहितको ‘पावरप्वाइन्ट फायल’ थियो ।
एमसीसीकै विषयमा विशेष छलफल गर्नुपर्ने भएकाले शनिबारको सचिवालय बैठकमा कार्यदलका सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा निम्त्याइएको थियो । कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल पनि स्वाभाविकरुपमा उपस्थित थिए ।
बजेटमा एमसीसीलाई किन समेटियो भन्ने प्रश्न उठेकाले सचिवालय कमिटीमा नरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि बैठकमा निम्त्याइएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ल्याएको बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी सहयोगलाई वैदेशिक अनुदानअन्तरगत समेटिएको छ । साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजनासमेत उल्लेख छ । तर, एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने/नगर्ने विषय संसदमा विचाराधीन रहेका बेला बजेटमा यसलाई पारिएको भन्दै नेकपाभित्र प्रश्न उठेपछि शनिबार यसबारे निर्णय गर्न सचिवालयको बैठक डाकिएको हो ।
सचिवालयको बैठकमा सहभागी बनेका नेता रावल बैठकको निश्कर्षप्रति सन्तुष्ट देखिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नरम रुपमा प्रस्तुत भएको र एमसीसीबारे पार्टीले गर्ने निर्णय मान्ने बताएको भन्दै रावलले अब एमसीसी पारित नहुने आश गरेका छन् ।
बैठकमा रावलले भनेका थिए, ‘एमसीसी पारित गर्दा राष्ट्रलाई के के नोक्सानी हुन्छ म पावर प्वाइन्टमा देखाउन तयार छु, मैले पेन ड्राइभमा बोकेर ल्याएको छु ।’
रावलले पावर प्वाइन्टमा देखाएर व्याख्या गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्दै भने, ‘त्यो अहिले देखाउनुपर्दैन, यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल गरौंला, राष्ट्रिय हितको पक्षमा अमेरिकालाई जवाफ दिनुपरे पनि दिइन्छ । राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय हुँदैन ।’
नेकपाको गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलका बहुमत सदस्यले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिए पनि नेकपा अहिलेसम्म अनिणिर्त छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संसदलाई गरेको पछिल्लो सम्वोधनमा पनि उनले एमसीसी संसदमा टेबुल भइसकेको हुनाले अब यसलाई संसदले, संसदीय दलले टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
तर, शनिबारको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली संसदमा टुंगो लगाउनुभन्दा पहिले पार्टीबाट टुंगो लगाउने पक्षमा सहमत देखिएको एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘लचकता’लाई एमसीसीका कडा आलोचक रहँदै आएका भीम रावलले पनि सकारात्मक मानेको एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सचिवालय बैठकको निश्कर्ष
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालले अगाडि बढाइरहेका कामहरु तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै एमसीसी सम्झौताबारे चाँडै पार्टीको बैठक बसेर टुंगो लगाउने निश्कर्ष पनि सचिवालयले निकालेको छ ।
बैठकमा नेता रावलले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई कडा प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘संसदमा विचाराधीन विषयमा कार्यान्वयन गर्नू भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट जग्गा अधिग्रहणका लागि सिडियोलाई किन पत्र पठाउनुभएको ? संसदमा विचाराधीन विषयमा अमेरिकासँग पत्राचार किन गर्नुभो ?’
रावलको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गर्दै बैठकमा भने, ‘त्यस्तो भएको भए हाललाई एमसीसी नेपालको काम रोकौं । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुसार अगाडि बढ्न सरकार तयार छ ।’
बैठकमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा पहिले पनि आएको हुनाले एमसीसीका बारेमा उल्लेख गरिएको भन्दै नयाँ केही पनि आएको होइन भन्ने जवाफ दिएका थिए । यो अगाडि बढ्ने नभएर यथास्थितिमै बस्ने मन्त्री खतिवडाले बैठकलाई बताएका थिए ।
संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीले टुंगो नलगाउञ्जेल एमसीसी नेपालका सबै गतिविधि हाललाई रोक्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ ।
संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक यससँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म रोकिने उनले बताए ।
‘मुख्यतः बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचिमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको हो’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । त्यसैले बजेटको व्यवस्था पनि त्यहीअनुसार हुने कुरालाई स्पष्ट पारिने अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भएअनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुनेछ ।’
नेकपा सचिवलाय सदस्य श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘यदि संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अगाडि सोचेर बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ र संसदमा पनि त्यसअनुसार नै स्पष्ट पार्ने, जानकारी गर्ने भनिएको छ ।’
एमसीसी सम्झौताका बारेमा नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’ अर्को बैठकको मितिबारे अध्यक्षद्वयले आपसमा छलफल गरेर तय गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
एमसीसीबारे छिनोफानो नभएसम्म बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भने,’बजेट त आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अनुमोदन भइहाल्छ । तर, एमसीसी जो बजेटमा उल्लेखित छ, यथार्थ के हो भने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदमा नै विचाराधीन रहेकाले अनुमोदन हुने वा नहुने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यही अनुसारहुने स्वतः स्पष्ट भएकाले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिनुहुनेछ । जुन कुरा यसअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।’
भीम रावल भन्छन्- संसदले हैन, पहिले पार्टीले छिनोफानो गर्छ
नेकपा नेता रावलले अब एमसीसीको टुंगो संसदले लगाउनुभन्दा पहिले पार्टीले लगाउने दाबी गरे । रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एमसीसीबारे संसदले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ भन्ने बैठकमा प्रश्न नै उठेको छैन, संसदले जे गर्छ त्यही हुन्छ भनिएको होइन, बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई यसो चर्चा गर्नुपर्ने भएको हुनाले गरिएको हो, त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने निर्णय भयो भने संसदबाट त्यो अघि बढ्दैन ।’
रावलले थपे, ‘एमसीसीबारे पार्टीले निर्णय नगर्ने, संसदले मात्रै गर्ने भन्ने चाहिँ सचिवालयमा निर्णय भएको होइन भन्ने म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्छौं भन्नुभएको छ । राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि काम गर्दैनौं भन्नुभएको छ ।’
