१८ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ लागि सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।
बजेटमाथि सांसदहरु संसदमा गरमागरम बहस गरिरहेका छन् । पक्ष विपक्षमा तर्क गर्छन । इतिहास, दर्शन, साहित्य, कविता, गीतमार्फत आफ्ना तर्क तथा विचार पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
तर, यसरी भएको छलफलबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा कुनै सुझाव लिएको छ त ? संसदकै छलफलका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट परिमार्जन पनि भएका छन् त ?
अभ्यास हेर्दा ज्यादै कम पाइन्छ ।
आइतबारको छलफलमा सहभागी केही सांसदले बजेटमाथिको छलफलको अर्थ नभएको टिप्पाणी गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका सांसद बाबुराम भट्टराईका अनुसार बजेटमा सत्तापक्षले समर्थन गर्नपर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्नैपर्ने मानसिकता र बाध्यतामा छन् ।
तथापि, आइतबार सत्तापक्षकै केही सांसदले बजेटमाथि फरक दृष्टिकोण राखे । नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सांसदले बोलेका कुरा बजेटमा नसमेट्ने राजतन्त्र र पञ्चायती शैलीलाई यथावत रहन दिन नहुने धारणा राखिन् ।
‘बजेटमाथि छलफल गर्दा बोलौं कि नबोलौं जस्तो लाग्छ’ भन्दै उनले धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि कार्यशैली र विधि पञ्चायत, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रमा पनि उस्तै भएको टिप्पणी गरिन् ।
‘बजेटमा एक रुपैयाँ तलमाथि हुन्न, नीति तथा कार्यक्रममा कमा, फुलस्टप परिवर्तन हुन्न । त्यसकारण यहाँ बोल्नु वौद्धिक विलासिता जस्तो छ । बोलेको कुरा सुधार हुन्न भने बोल्नुको के अर्थ ?’ भुसालले प्रश्न गरिन् ।
सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद मातृका यादवले पनि बजेटमाथि संसदमा स्वतन्त्र ढंगले छलफल नभएको बताए । ‘आफू अर्थमन्त्री हुँदा त्यही गर्ने, अर्कोले गर्दा भएन भन्ने, कसको पालामा के भयो छलफल गरौं न स्वतन्त्र दिमागले, राष्ट्रलाई अगाडि राखेर पक्ष प्रतिपक्ष नभनेर’ उनले भने ।
सांससदद्वय भुसाल र यादवले जे भनेपनि उनीहरु सत्तारुढ दलका सांसद हुन् । छलफलमा उनीहरुले जे धारणा राखे पनि बजेट निर्णयार्थ पेश हुने बेलामा उनीहरुले पक्षमा मतदान गर्नेछन् ।
आइतबार संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ बाहेकका दलका सांसदले बजेट परिमार्जनको माग गरेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद यादव बजेटमाथि छलफलका लागि छलफल मात्रै हुने गरेकोमा गुनासो गर्छन् । ‘जति छलफल गरे पनि परम्परागत शैलीमा कुनै बदलाव आएको छैन । केन्द्रमुखी बजेट छ । यसले संघीयतालाई पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन’ यादवले भने ।
कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले लामो समयदेखि नेपालमा उस्तै र परम्परागत र ‘पाखण्डी’ बजेटले निरन्तरता पाउँदै आएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि राम्रो होला भन्ने लागेको तर, नयाँ खालको अनुभव गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत बजेटले आर्थिक असमानतालाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘प्रजातन्त्र भनेको आर्थिक समानता पनि हो । तर, त्यस्तो बजेटमा देखिन्न । पहुँचमा आधारमा हुने विनियोजनलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले बजेटमा राज्यको चरित्र देखिने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको तेस्रो बजेट हो । जस्तो पहिले आएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हो । थप निराशातर्फ उन्मुख भएको बजेटमा के टिप्पणी गर्ने !’
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी बजेट सबैको सुझावसहित परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी विरोधी हौंला तर सत्रु होइनौं । हाम्रा सुझावहरुलाई किन समेटिएन ? यो बजेटले केही संशोधन खोजेको छ, अर्थमन्त्रीज्यूको यसतर्फ ध्यान जाओस ।’
उद्योग क्षेत्रमा परेको असर र अर्थतन्त्रलाई माथि उकासेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त कार्यक्रम, योजना र बजेट ल्याउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
बजेट संशोधन गर्दा के हुन्छ ?
संसदका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार प्रिन्ट मिस्टेक भयो भने मिलाउने भन्दा बाहेक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन गर्ने अभ्यास संसदीय व्यवस्थामा छैन ।
तर, मुख्य नीति र सिद्धान्तमा असर नपर्ने गरी संसदमा प्राप्त सुझावलाई सरकारले समेट्न सक्नेछ । ‘संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा समय अनुसार परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ । सांसदले दिएका सुझावलाई समावेश गर्नै नहुने भन्ने त होइन’ उनले भने ।
नेपालमा बजेट निर्माण अघि विभिन्न पक्षबाट सुझाव लिने अभ्यास पनि छ । संसदीय समितिले १५ दिन अगावै सरकारलाई औपचारिक रुपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलमा समेत छलफल भएर बजेट निर्माणका चरणहरु अगाडि बढ्ने अभ्यास छ । यो पाटोको यसको कार्यान्वयन कस्तो छ ? भन्ने विषय पनि छँदैछ ।
बजेट पनि अरुजस्तै विधेयक हो । तर, अन्य कानुन निर्माणका क्रममा सांसदहरुले जसरी संशोधन हालेर परिमार्जन गराउन सक्छन् । त्यो व्यवस्था अर्थ विधेयकका हकमा लागू हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नियमावलीमा सांसदहरुले सुझाव दिन सक्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार सांसदहरुले संसदमार्फत सुझाव दिन्छन्, दिइरहेका छन् ।
सांसदहरुले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने, सम्बन्धित मन्त्रीले सुन्न नपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सांसदहरुको सुझावको वास्ता नहुने खाली संसदीय रेकर्डमा रहन्छ भन्नका निमित्त मात्रै बजेटमाथि छलफल चलाइरहनुको अर्थ नहुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
सांसदहरु संसदमा आफ्ना कुरा राखिरहेका हुन्छन्, संगै भनिरहेका हुन्छन्, अर्थमन्त्री हुनुहुन्न, परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्न वा अर्को कुनै मन्त्री हुनुहुन्न । यद्यपि छलफल भइरहेको हुन्छ सांसदहरुले धारणा राखिरहेका हुन्छन् ।
तर यस्ता छलफलमा मन्त्री मात्र होइन सांसदहरुकै चासो छैन । धेरै सांसदहरु आफ्नो बोल्ने पालो परेका बेलामा मात्र हलमा हुन्छन् । नभए बजेट छलफलमा संसद खालीजस्तै देखिन्छ ।
