यसपालि बजेट ल्याउने पृष्ठभूमि सामान्य थिएन । ६० दिनको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेलामा यो बजेट आएको छ।
कोरोना संकटका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा लगभग दुईदेखि तीन खर्बको नोक्सानी भइसकेको छ। देशभर झण्डै १५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् भने उद्योग, कलकारखाना ठप्प छ । अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको अवस्था अत्यन्तै खराब देखिएको छ।
यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभई सिङ्गो देश र जनताको हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा आएको बजेट हामीले सुन्न पायौं । बजेट आकारमा संकुचित छ। निजी क्षेत्रले बजेटबाट केही अपेक्षा गरेको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि हामीले मुख्यत: चारवटा माग गरेका थियौं ।
पहिलो पुनःकर्जाकोष एक खर्बको हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो। यो कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको छ। पुर्नकर्जाको नियमावली परिवर्तन गरेर यसलाई साना र मझौला उद्योगले अभ्यास गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । यसका लागि बैङ्कबाटै १० करोडसम्मको ऋण पास हुनेगरी नयाँ नियमावली बन्दै गरेको कुरा स्वागतयोग्य छ।
हामीले बैङ्कको व्याजदरको कुरा गरेका थियौं । उद्योगी-व्यवसायीको ऋण पुनर्संरचना गरिदिन भनेका थियौं । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले लिने प्रावधान होस भन्ने राखेका थियौं। बजेटले यसलाई सम्बोधन नगरे पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं।
कोभिड-१९ को असर परेका श्रमिकको व्यवस्थानका लागि हामीले केही सुझाव दिएका थियौं। अहिले सरकारले पूरै तलब देउभन्दा कोही पनि काम गर्न आइरहेका छैनन् । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग खोल त भन्यो तर कर्मचारी काममा आउन चाहँदैनन्।
घरमा बसेर पूरै तलब पाउने सरकारले निश्चित गरिदिएपछि काम गर्ने मानसिकता नै देखिएन। घरमा बस्नेलाई ५० प्रतिशत र काममा आउनेलाई शतप्रतिशत तलब दिन्छौं भनेका थियौं । यो एउटा सहमति र समझदारीको बिन्दु थियो । यसमा मजदुर संगठन पनि तयार थिए तर यो कुरा सरकारले सम्बोधन गरेन ।
बजेटमा सरकारले ३१ प्रतिशत सरकारले तिरिदिने भनेको छ। तर त्यो पनि पछि निजी क्षेत्रले सोधभर्ना गर्नेगरी । यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौं। यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । यस्तै केही उद्योगहरू बन्द गर्न तथा आकार घटाउन चाहन्छन् भने श्रम ऐनमार्फत् केही लचकता दिइनुपर्थ्यो । यसबारेमा बजेट बोलेको छैन।
उर्जा व्यवस्थापनबारे हामीले केही सुझावहरू दिएका थियौं। उर्जामा डिमाण्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा स्वागतयोग्य छ। तर, उद्योगलाई चलायमान बनाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन उर्जाको महसुल २० प्रतिशत घटाउनु पर्थ्यो, त्यो भएन । न्यून खपतको अवस्थामा पहिले ४८ प्रतिशत छुटको व्यवस्था अहिले ५० प्रतिशत बनाइएको छ । यसले तात्विक फरक पर्दैन। २० प्रतिशत घटाइएको भए उद्योगले धेरै राहत पाउँथे।
हामीले विशेष राहत प्याकेज जीडीपीको पाँच प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका थियौं। यसले दबेर रहेको मागलाई चलायमान गर्थ्यो । विपन्न वर्गका मानिसलाई कुनैकुनै तरिकाबाट राहत दिनु नै पर्थ्यो । जस्तै, रासन वा बिजुली सित्तैमा दिन सकिन्थ्यो । अर्थमन्त्रीज्यूले चार प्रतिशतजतिको राहतको घोषणा गर्नुभएको त छ, तर यो पर्याप्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेको भए अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउन सक्ने थियो । यसले राजस्व बढ्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने हुनाले यसबारे बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौंं। तर बजेटले यसमा केही बोलेको छैन। भ्याटको दर कम भयो भने केही समयका लागि माग बढाउन सक्ने हामीले सुझाव दिएका थियाैं ।
तर, यो पनि सम्बोधन नहुँदा हामी निराश छौं । उद्योगमा पनि हामीले केही सुविधाहरूको माग गरेका थियौं । उद्योगहरूमा दुई तहको भन्सार सुविधा सुरक्षा हुनुपर्ने भनेका थियौं ।
हुन त १२ वटा प्रोडक्टमा अन्तशुल्क मिनाहा भएको कुरा छ। तर, हामीले सबै जानकारी पाइसकेका छैनौं । बजेटबारे महासंघले छिट्टै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने नै छ । तर अहिले बजेट संकुचित छ। बजेटले कोभिड १९ का कारण दबेको अर्थतन्त्रलाई एकैचोटी चलायमान गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने थियो । तर त्यसमा बजेट चुकेको छ । तैपनि महासंघले उठाएको केही कुराहरू बजेटले सम्बोधन गरेको छ।
(बजेटबारे अर्थशास्त्रीहरूसँगको एक छलफलमा गोल्छाले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
