विध्वंसकारीलाई कारबाही गर्ने कि उद्यमीलाई विदेश धपाउने ?

२२ असोज, काठमाडौं। अमेरिकामा पढेका र लामो समय काम गरेका एक युवा विलाश सुवेदी (नाम परिवर्तन) सात वर्षअघि नेपाल फर्केर विभिन्न स्टार्टअप सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उनका कम्पनीहरूको राम्रै विस्तार पनि छ । तर, जेनजी आन्दोलन क्रममा केही समूहले ठूला व्यवसायीका घर तथा उद्योग–व्यवसायमा छानीछानी आक्रमण गरेपछि अब उनी नेपाल छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

‘आन्दोलन र हुलदंगा हुने बित्तिकै व्यक्तिका निजी घर र व्यवसायमाथि आक्रमण हुने तर राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने स्थिति देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमै व्यवसाय गरौं, यहीँ रोजागारी बढाऊँ भनेर आएको तर जुनसुकै बेला आक्रमणमा पर्ने डर भयो, हामीले त अब यहाँ नबस्ने निर्णय गरिसक्यौं ।’

जेनजी आन्दोदन क्रममा विभिन्न स्वार्थसमूहले निजी सम्पत्ति र व्यवसायमाथि आगजनी गरेपछि सानादेखि ठूलासम्म व्यवसायी अहिले त्रसित छन् ।

आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री नियुक्त रामेश्वर खनालले पद सम्हाले लगत्तै विभिन्न व्यवसायी भेटेर व्यवसायीको साथमा सरकार रहेको सन्देश दिएका थिए ।

मन्त्री बनेको भोलिपल्टै खनाल आगजनीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई भेट्न आगजनीले भग्नावशेष भएका स्टोर पुगेका थिए । उनले गुरुङलाई अँगालो मार्दै सरकार व्यवसायीको साथमा रहेको ढाडस दिएका थिए ।

त्यसको केही दिनपछि जलेर खरानी बनेको होटल हिल्टन पुगेर सञ्चालकहरूको हात समाउँदै खनालले भने, ‘तपाईंको साथमा सरकार छ, जे परे पनि भनिहाल्नू !’

आगजनीबाट क्षति बेहोरेका राजधानी काठमाडौंका अधिकांश व्यवसायीका व्यवसाय र निवासमा खनाल पुगिसकेका छन् । विनाकसुर आगजनी खेप्नुपरेका उद्यमीमाथि लागेको घाउमा अर्थमन्त्रीको आश्वासनले मलम लगाएको थियो ।

तर, अर्थमन्त्री खनालले भरिदिएको त्यो आत्मविश्वास सरकारकै गतिविधिका कारण केही साताभित्रै डग्मगाएको छ ।

सरकारले २३ र २४ भदौमा भएका घटना छानबिन गर्न आयोग बनाएसँगै प्रहरीले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट र आगजनी गर्ने अभियुक्तबारे प्रमाण संकलन सुरु गरेको थियो । प्रहरी युनिटहरूले धमाधम जाहेरी लिइरहेका थिए । एनसेल, भाटभटेनी लगायत दर्जनौं व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफूकहाँ आक्रमण गर्नेको भिडियो सहित जाहेरी दिएका थिए ।

तर, त्यसको केही दिनमै गृहमन्त्रीले सुरक्षा समिति बैठक बोलाएर आयोगले प्रतिवेदन नदिँदासम्म कसैलाई पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिए । त्यतिमात्र होइन, प्रमाणसहित जाहेरी परेका आधारमा पक्राउ परेकालाई पनि दशैंअघि नै छाडियो ।

अर्कातिर, आन्दोलन क्रममा जेलबाट भागेका करिब ६ हजार कैदीबन्दी र लुटिएका १ हजारभन्दा बढी हातहतियार अझै पनि बाहिरै छन् । जेलबाट भागेका अपराधीले थप अपराध गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र लुटपाटको जिम्मा कुनै पनि जेनजी ग्रुपले लिएको छैन । उनीहरूले नै घुसपैठ भयो भनिरहेका छन् । तर, त्यसरी घुसपैठ गरी सम्पत्ति नोक्सान गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले थालेको अनुसन्धान र कारबाही उल्टै सरकार र गृहमन्त्रीले नै रोकिदिएपछि सर्वसाधारण जनता र व्यवसायी त्रसित छन् ।

वास्तवमा राजनीतिमा संलग्न नभएका, देशलाई रोजगारी र राजस्व दिएका उद्यमीमाथि भएको त्यो स्तरको अत्याचार गर्नेलाई कारबाही थालेको भए लगानीकर्ताको मनोबल केही हदसम्म उठ्थ्यो होला । तर, सरकार त्यसमै चुकेको छ ।

निजी सम्पत्ति आगजनी गर्ने अराजक समूहलाई संरक्षण गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै व्यवसायी सरकारसँग क्रुद्ध छन् । यसरी आफूमाथि भएको अत्याचारको विरोधमा व्यवसायी एकल रूपमा बोल्न पनि डराएका छन् ।

व्यवसायीका संस्थाहरूले सामूहिक रूपमै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न माग गरे, तीन वटा प्रतिनिधिमूलक संस्था मिलेर विज्ञप्ति पनि निकाले । तर, खुलेर बोल्न कोही चाहँदैनन् ।

‘राज्यले हामीलाई सुरक्षा दिन सक्छ, आक्रमण भइहाल्यो भने पनि दोषीउपर कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन, प्रहरीले नै आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘भिडबाट कोही गएर दिनदहाडै प्रहरीका उच्चपदस्थलाई धम्क्याउँछ, गृह मन्त्रालय मूकदर्शक बन्छ, यस्तो बेला बोलेर आफैंमाथि असुरक्षा किन थप्ने ?’

आक्रमणबाट घाइते बनेका उद्योगीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले उल्टै बत्ती काटेर भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर घाउमा नुनचुक छरिदिएका छन् ।

असुरक्षाको त्रासमा बसेका उद्यमीको गिर्दो आत्मबलको पहिलो झल्को सेयर बजारमा देखिएको छ । दशैंपछि खुलेको सेयर बजारमा दुवै दिन उच्च अंकको गिरावट आएको छ । स्वच्छ छवि र विषयविज्ञ अर्थमन्त्री खनालले सेयर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन प्रयास गरेका छन् ।

सेयर बजार सुधार कार्यदल गठन गरेर त्यसका सुझाव कार्यान्वयनमा पनि लगिसके । तर, उनै अर्थमन्त्रीलाई बजारले निरन्तर रातो झन्डा देखाइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने उनले गरेको सुधारको प्रयासलाई असुरक्षा र त्रासले ओझेल पारिदिएको छ ।

भित्रभित्रै आत्मबल गुमाएका उद्यमी थप लगानी गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दा पनि कसरी आफ्नो ज्यान र व्यवसायमाथि हुने आक्रमण छल्ने भन्ने चिन्तामा छन् । अर्को कुनै सानो हुलदंगा हुँदा योभन्दा भीषण आक्रमण हुन सक्ने भन्दै व्यवसायी काम नगर्ने मुडमा पुगेका छन् ।

यसले भित्रभित्रै पूँजी निष्क्रियता र पूँजी पलायनको जोखिम बढेको छ, जसको असर तत्कालै रोजगारीमा पर्ने छ ।

पैसाको कुनै राष्ट्रियता हुँदैन, मुलुकले जनताको पैसाको सुरक्षा गर्न सकेन भने जहाँ सुरक्षा हुन्छ, त्यतैतिर बग्छ, थुन्न खोजे बार नाघेर बग्छ ।

एउटा उदाहरणबाट यसलाई हेरौं । अमेरिकामा वार्षिक औसत लाभांश आर्जनको दर १.१५ प्रतिशत छ, अर्थात् १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा १ रुपैयाँ २५ पैसा प्रतिफल पाइन्छ । जबकि, नेपालजस्ता मुलुकमा त्यस्तो दर निकै उच्च हुन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा कम लाभांश दर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै हरेक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशत लाभांश दिइरहेका हुन्छन् । तर, संसारभरिबाट मानिसले आफ्नो सम्पत्ति अमेरिका, सिंगापुर, हङकङ वा दुबई लैजान चाहन्छन् । किनभने, उनीहरूले निजी सम्पत्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छन् ।

यूएईजस्ता मुलुक अब वैदेशिक रोजगारीका लागिमात्र होइन, सानोतिनो व्यवसाय गर्न पनि नेपाली जान थालेका छन् । १०–१५ लाखदेखि १ करोडसम्म लगानी गर्न सक्ने युवा व्यवसायी नेपालको व्यवसाय छाडेर त्यतातिर लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेको दुबईमा व्यवसाय गर्दै आएका एक नेपालीले बताए ।

‘नेपालमा अस्थिरता र असुरक्षा बढेपछि मेरै सम्पर्कमा भएका धेरै साथीले त्यहाँ व्यवसायको वातावरण कस्तो छ, कसरी गर्ने भनेर सोधिरहेका छन्, अब यतातिर लगानी अझै बढ्ने छ,’ ती व्यवसायीले भने ।

दुबईमा व्यवसायका लागि अत्यन्तै सजिलो वातावरण छ । फ्रि जोनहरूमा न्यूनतम करिब ५ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ, व्यक्तिगत आयकर छुट पाइन्छ । विदेशीले शतप्रतिशत स्वामित्वमा व्यवसाय गर्न सक्छन् ।

यस्तो अवसरबारे थाहा भएका सिर्जनशील युवाले नेपाललाई भन्दा यूएईलाई लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँका रूपमा हेरिरहेका छन् । अझ व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन नसक्ने र अपराधलाई कारबाही गर्नुको सट्टा रोक्ने सरकारी रबैयाले त्रसित युवा यो विकल्पमा आकर्षित हुने जोखिम धेरै रहेको ती नेपाली उद्यमीले बताए ।

यसै पनि आक्रमण र लुटपाटका कारण १० हजारभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्, त्यसमाथि असुरक्षाका कारण पूँजी निष्क्रियताको असर थपिने छ ।

उद्योग–व्यवसाय गर्नेमाथि आक्रमण गर्नु आन्दोलनकारीको अधिकार हो भन्ने भाष्य स्थापना भएकोमा धेरै व्यवसायी चिन्तित देखिन्छन् । नयाँ पुस्ता व्यवसायमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा रहेका धेरै व्यापारिक घराना नेपालमा काम गर्न नसकिने भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् ।

‘नेपालको राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारण दिक्क भएका धेरै ठूला घरानाहरूमा परिवारका कोही न कोही सदस्य गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को हैसियतमा छन्, उनीहरूले विदेशमा लगानी विस्तारका लागि त्यसो गरेका हुन्, अब त्यो अझै बढ्ने छ,’ अर्काे एक ठूलो व्यावसायिक घरानाका सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

हिजोका दिनमा भीषण युद्ध र चरम राजनीतिक अस्थिरता भोगे पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गर्दै योजनाबद्ध आक्रमण भएको थिएन । जसले गर्दा व्यवसायमा संकुचन भए पनि आगजनी र लुटपाटका घटना भएका थिएनन् ।

यसपालि भने व्यवसायमाथि आगजनी र लुटपाटलाई आन्दोलन सफलताको मानक बनाउन खोजिएको छ, जसलाई सरकारले जानी नजानी मलजल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न र दोषीलाई कारबाहीको ग्यारेन्टी गर्न असफल भएका छन् ।

नेपाल कहिल्यै पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन । नेपालजस्तै आर्थिक अवस्था भएका क्याम्बोडिया, इथियोपिया, बंगलादेश लगायतले वर्षमा ४–५ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपालमा त्यसको १० प्रतिशत पनि मुस्किलले आउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुकलाई ‘अभिमन्युको चक्रव्यूह’ बनाएर विदेशी लगानी याचना

तर, जेनजी आन्दोलन क्रममा घुसपैठियाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी हिल्टन, ह्यात, एनसेल लगायत छानीछानी आक्रमण गरे । यस्तो अवस्थामा नेपाल आउन चाहेका विदेशी लगानीकर्ता पनि त्रसित भएको एक महत्त्वपूर्ण देशका लागि नेपाली राजदूतले बताए ।

‘मैले नेपालमा पनि उपस्थिति रहेको विश्वकै एउटा ठूलो व्यावसायिक घरानाका प्रमुखसँग भेटेर नेपाल लगानीका लागि तयार रहेकाले आउन अनुरोध गरेको थिएँ, उनीहरू पनि उत्साहित थिए, नेपालमा उनीहरूसँग व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीसँग साझेदारीका लागि काम गरिरहेका थिए,’ ती राजदूतले भने, ‘तर, नेपालमा सुरक्षा छ, स्थायित्वमा प्रवेश ग¥यौं भनेर भनियो, यहीँ ठूला व्यवसायी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि आक्रमण भयो, अब ती मानिससँग कसरी मुख देखाउनु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुकलाई ‘अभिमन्युको चक्रव्यूह’ बनाएर विदेशी लगानी याचना

नेपालमा आईटी र स्टार्टअपको वातावरण राम्रो बन्दा धेरै आईटी कम्पनी यहाँ आएका थिए । नेपालीले नै स्थापना गरेका र विदेशी लगानी समेतमा खुलेका कम्पनीले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको आईटी र आईटी इनेबल्ड सेवा निर्यात गर्न थालिसकेका थिए । तर, गत वर्ष नेपालकै ठूलो आईटी कम्पनी कोटिभिटीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको अपव्याख्या गरी मुद्दा हालेपछि धेरै नेपालमा काम गरिरहेका कम्पनीले भारततर्फ कार्यालय सार्न थालेका थिए । नेपालमा आउन लागेका नयाँ कम्पनी पनि भारततिर मोडिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिभिटी मुद्दापछि नेपाल छाड्दै आईटी कम्पनी

जेनजी आन्दोलन क्रममा व्यवसायमाथि थप आक्रमण भएपछि अब त जिउधनकै सुरक्षामा चुनौती थपिएको एक आईटी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । यसले उदाउँदो आईटी क्षेत्रको विकासमा पनि कालो बादल लाग्न सक्ने उनको आकलन छ ।

अर्थमन्त्री खनालले एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थापन योजना ल्याएर आन्दोलनबाट क्षति पुगेका उद्योगहरूलाई विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेका छन् । त्यो सकारात्मक छ । तर, लगानीकर्ताले त्यस्ता प्याकेजभन्दा पहिला खोज्ने भनेको जिउधनको सुरक्षा हो ।

सरकारले नै दण्डहीनता पक्षपोषण गर्दा यो आधारभूत सुरक्षाको प्रत्याभूति लगानीकर्ताले महसुस गर्न खोजेका छैनन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकै अँध्यारो खाडलतर्फ लैजान सक्ने जोखिम देखिँदै छ ।