गुनासो सुनुवाइमार्फत थपिए पुनर्निर्माणका १ लाख ७४ हजार लाभग्राही

२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो फर्स्योटसम्बन्धी अन्तिम बैठकबाट ८१ जना निजी आवास लाभग्राही थप गर्दै गुनासो फर्स्योटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको छ । छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७५/ ७६ मार्फत २५ हजार लाभग्रही थप्दै प्राधिकरणले गुनासो सुनुवाईको प्रक्रिया टुंग्याएको छ ।

१६ जेठमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अन्तिम ५ हजार परिवारको गुनासो सुनुवाई गर्दै ८१ परिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय भएको हो । यससँगै २०७४ सालबाट शुरु भएको छूट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण र त्यसको नतिजामाथि गुनासो फर्स्योटको काम पुरा भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

यससँगै अब भूकम्पबाट प्रभावित भएको भन्दै निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न सरकारी अनुदानको दावी गर्न पाइने छैन । यद्यपी प्राधिकरणले गरेको गुनासो फर्स्योटमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्ने एउटा बाटो भने बाँकी छ । तर, यो बाटो अपनाउन समेत विगतमा आफू छुटेको भनी निवेदन दिएको र निवेदनमाथि प्रक्रियाअनुसार सुनुवाई भएको हुनुपर्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार १६ जेठमा ५ हजार १ सय ५१ परिवारको गुनासो फर्स्योट भएको थियो । जसमा ५१ जनाको घर पुनर्निर्माण गर्नपर्ने गरी लाभग्राही सूचीमा परेका हुन् । उनीहरुले सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्छन् । २५ जना सम्भावित लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । १८ जना भने प्रवलीकरणको सूचीमा परेका हुन् ।

गुनासो दर्ता र सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार यस्ता गुनासो स्थानीय तहको गाउँपालिका/नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवम् केन्द्रीय निकायमा समेत दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखेको थियो ।

१ लाख ७४ हजार लाभग्राही कायम

प्राधिकरणले शुरुमा २०७२ माघदेखि २०७४ बैशाखसम्म ३ चरणमा भूकम्प पीडितहरुको पहिचानका लागि भूकम्प प्रभावित आवास लगत संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

यसअन्तर्गत अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाख ६६ हजार ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा १ लाख ७१ हजार २३१ गरी कुल १० लाख ३७ हजार २९१ घरपरिवारको सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणबाट प्राधिकरणले ७ लाख २६ हजार ७३८ पुनर्निर्माण लाभग्राही र १९ हजार ८६६ प्रवलीकरण लाभग्राही पहिचान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको सुरुवाती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्ल्ाामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुल्ला गरिएको थियो । ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको थियो ।

२०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीहरुको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि २०७४ कार्तिक २१सम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जिनियर तथा त्यत्तिकै संख्यामा समाजिक परिचालक सहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ सञ्चालन गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा व्यापक संख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन । यस सर्वेक्षण अन्तर्गत १ लाख २९ हजार ४१० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । संघीय संसदको निर्वाचनका कारण २०७४ कात्तिक अन्तिम सातामा सर्वेक्षण स्थगित गरिएको थियो ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको आग्रहमा पुनः २०७४ मंसिर मसान्तसम्म अन्तिम पटक गुनासो दर्ता गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । जसअनुसार भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लासमेत गरी थप १ लाख २ हजार गुनासो दर्ता भएका थिए ।

ती गुनासोको २०७५ चैत्र १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रो पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण संचालन भयो । यसअन्तर्गत १ लाख ८८ हजारको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको थियो । यी सबै सर्वेक्षणबाट कुल १ लाख ७४हजार १ सय ४६ जना लाभग्राही थप भएका हुन् ।

कति पुगे निजी आवास लाभग्राही ?

प्राधिकरणका अनुसार सुरुवाती सर्वेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएका ७ लाख २६ हजार ७३८ पुनर्निर्माण लाभग्राही र छूट तथा पुनजाँच सम्बन्धी सर्वेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएका गरी अब कुल निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ३१ हजार ९९४ पुगेको छ ।

कुल प्रवलीकरण लाभग्राहीको संख्या भने ७७ हजार २६४ पुगेको छ । तीमध्ये, ७ लाख ८२ हजार ६९५ पुनर्निर्माण लाभग्राहीले सम्झौता गरिसकेका छन् । यसमध्ये पनि ७ लाख ७६ हजार ८९८ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।

कूल प्रवलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार ११९ ले सम्झौता गरेका छन् । उनीहरुमध्ये ४५ हजार ७४२ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।

पुनर्निर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ किस्तामा ३ लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न २ किस्तामा १ लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

यसरी थपिए लाभग्राही