२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् हाइब्रिड सवारीको आयातमा सबैखालको छुट तथा सुविधा हटाएको छ । नयाँ बजेटमा हाइब्रिड सवारीलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीसरह नै व्यवहार गरेर नीति ल्याइएको छ । जसमा अहिले सवारी आयातकर्ताहरूको तीव्र असुन्तुष्टि छ ।
विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको दर र लिइएको नीतिप्रति जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छैनन्। बजेटमाथिको संसदमा भएको छलफलमा धेरै सांसदले यसबारे कुराहरू उठाए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्लग-इन हाइब्रिड सवारीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको व्यवस्था सबै हटाएर विद्युतीय सवारीमाथि कर थोपर्नु जायज नभएको बताए ।
‘सरकारको नीति वातवरणमैत्री सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीले नै सन् २०२०सम्म २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय हुने घोषणा गर्नु भएको छ, वागमती प्रदेशले सन् २०२८सम्म प्रदेशमा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी गुडाउने भनेको छ’ उनले भने,’तर, हाइब्रिडदेख विद्युतीय सबै सवारीमा यसरी कर थोपर्दा व्यवसाय धरापमा पर्यो। जनताले लाभ पाएनन् ।’
उनले पुरानो नीतिलाई टेकेर सवारी कोलकत्ता आइपुगेपछि नीतिगत रुपमा सरकारले गरेको ठूलो बदलावले समस्या ल्याएको औँल्याएका छन्।
सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा सवारी आयातकर्ताहरूले सरकारलाई विद्युतीय र हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर सरकारले यसवर्षबाट पुराना सबै सुविधा खारेज गरेर विद्युतीय सवारीमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गर्यो । जसका कारण अहिले विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरू निराश छन् । हाइब्रिड सवारी आयात गर्नेहरूले पनि सरकारको नीतिको विरोध गरेका छन्।
हाइब्रिड गाडीले पनि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा निकै सहयोग पुर्याउने भएकाले सरकारले यसलाई विशेष रुपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र फरक दर्जामा राखेर नीति लिनुपर्ने एक व्यवसायीले बताए ।
गत वर्ष हाइब्रिड गाडीमा दिइएको राजस्व छुटको दुरुपयोग गर्ने गरी केही सवारी आयातकर्ताले गाडी ल्याएपछि सरकारले दिएको छुट पनि फिर्ता गरेको थियो । तर, यो वर्ष पनि बजेटबाट वास्तविक रुपमा वास्तविक हाइब्रिड गाडीलाई भन्सार तथा अन्त:शुल्क राजस्वमा छुट सुविधा दिन व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका थिए ।
विगतको अनुभवका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेर देशलाई लाभ दिन सक्ने वास्तविक मापदण्डका हाइब्रिड गाडी आयातमा सहुलियत दिन उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बजारमा राम्रो पफमेन्स दिने हाइब्रिड गाडी पनि रहेकाले त्यसबारे अध्ययन गरेर छुट सुविधा दिएर उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीमा आकर्षित गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष केही आयातकर्ताले सरकारले दिएको सुविधालाई अपव्याख्या गर्दै चलाखीपूर्ण तरिकाबाट हाइब्रिड गाडीको मापदण्ड नपुग्ने सवारी भित्र्याउन खाजेपछि वास्तविक रुपकै हाइब्रिड गाडी ल्याउनेहरू पनि पीडित बनेका थिए ।
सरकारले पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भई दुईमध्ये एकको शक्तिबाट गुड्न सक्ने र विद्युतीय शक्तिको बाह्य स्रोतबाट ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने सवारीलाई सरकारले हाइब्रिडको परिभाषामा राखेको थियो ।
खासगरी कम्प्रेसन(इग्नसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन -डिजेल वा अर्धडिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएको, विद्युत शक्तिको बाह्य स्रोतमा प्लग जोडेर चार्ज हुन सक्ने सवारी साधनको पैठारीमा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था चालु वर्षको आर्थिक ऐनले गरेको थियो ।
अब सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरेर ब्युँताउनुपर्ने माग केही सवारी आयातकर्ताहरूको छ । व्यवसायीले नेपालमा तत्काल विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाउन असम्भव रहेको भन्दै हाइब्रिड गाडीमा छुट सुविधा दिन माग गरेका हुन् ।
हाइब्रिड प्रणालीको प्रयोग भएका सवारीले कार्वनडाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्ने दाबी व्यवसायीको छ। अहिले राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन पनि नबनेको र कम्तीमा पूर्वाधार नबनुन्जेल वास्तविक मापदण्ड पूरा गर्ने हाइब्रिड गाडीलाई सरकारले उचित सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढाउन पनि यो छुट सुविधा आवश्यक हुने तर्क भइरहे पनि सरकारले उल्टो नीति लिएपछि आयातकर्ताहरू निराश छन् । उनीहरूले सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
