२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको अवधि थपेर जेठ ३२ सम्म पुर्‍याउने निर्णय  गरेता पनि विहीबारदेखि देशका विभिन्न सहरहरूमा लकडाउनको ‘भद्र अवज्ञा’ सुरू भएको छ। काठमाडौं, धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगञ्ज, हेटौंडा, बिराटनगर लगायत देशका मुख्य सहरका साना व्यवसायीले  विहीबारदेखि पसलहरू खोलेर सरकारविरूद्ध ‘माैन विद्रोह’ थालेका छन् ।

१९ जेठदेखि नै धनगढीका व्यापारीहरू चालेको यो कदम २२ गतेसम्म आइपुग्दा काठमाडौं लगायत देशैभरि फैलिएको छ । विहीबारदेखि  काठमाडौं सहरका  साना व्यवसायीहरू पनि लकडाउनविरुद्ध उत्रिएका छन् । लकडाउनको अवज्ञा राजधानी बाहिरका अन्य सहरमा पनि फैलिएको  छ।

व्यवसायीहरूले सटर खोल्न थालेपछि कतिपय सहरमा प्रशासनले लचकता अपनाएको छ । हेटौंडा, धनगढीलगायत सहरमा भने पसल खोल्न थालेका व्यापारी र प्रहरीबीच बुधबार घम्साघम्सी नै पर्‍यो ।

विहीबार काठमाडौंको न्युरोड लगायतका विभिन्न बजारहरु बिहान ११ बजेसम्म खुले ।जुत्ता चप्पल, कपडा, घडी, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका पसलहरु विहीबारदेखि काठमाडौंमा खुलेका छन् । पसलहरु खुलेपछि काठमाडौंका सडक किनारामा गाडी पार्किङ  बाक्लिएको देखिन्थ्यो । सडकमा गुड्ने गाडीको संख्या पनि उल्लेख्य  देखिए ।

उपत्यकामा विहीबार तीन जिल्लाका सिडियोहरुको बैठक नै बस्यो । तर, व्यापारीले सुरु गरेको भद्र अवज्ञालाई रोक्न सक्ने स्थितिमा प्रशासन देखिएन ।

बाँकेमा विहीबारदेखि जनस्तरको दाबावका कारण लकडाउन खुकुलो भएको छ । बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म कपडा, फेन्सी जुत्ताचप्पल र गहना पसलहरु खुलेका छन् ।

धनगढीमा पनि व्यवसायीले प्रशासनको अवरोधकै बीचमा पसल खोलेका छन् । हेटौंडामा केही व्यवसायीले बिहान लकडाउन अवज्ञा गरेर पसल खोलेका छन् ।

बिराटनगरमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट ब्युटीपार्लर र सैलुन बाहेकका पसलहरु बिहान ११ बजेसम्म खुला भए ।

वीरगञ्जका अधिकांश ब्यापारीले भने पसल खोल्ने आँट गर्न सकेनन् । तर, सामान्य अवज्ञाको प्रयास भने भयो ।

कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका नेपालगञ्जजस्तो सहरी भेगका व्यापारीहरू पनि पसल खोल्ने अडानमा रहे । दबाव झेल्न नसकेर प्रशासनले जोखिमकै बीच ‘आंशिक अनुमति’ दिएको छ । बिराटनगरमा पनि प्रशासनले बिहीबारबाट होटल-रेस्टुरेन्ट, ब्युटी पार्लर र सैलुनबाहेकका पसल खोल्न अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौंमा मंगलबार नै बौद्ध क्षेत्रमा व्यवसायीले लकडाउन नमान्ने भन्दै पसल खोलेका थिए । बिहीबार नेपाल व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकै अगुवाइमा न्युरोडलगायतका क्षेत्रमा पसलहरू खुलेका छन् ।

सरकारले पटक-पटक लकडाउन गरेर निम्नवर्गीय नागरिकको गाँसमाथि संकट थपेको साना व्यवसायीहरूको गुनासो छ । लकडाउन अझै जारी रहने हो भने जीविका थप कष्टकर हुने निष्कर्षमा पुगेका साना व्यापारी-व्यवसायीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै सटर खोल्ने निर्णय गरेका हु्न् ।

काठमाडौंको न्युरोडमा बिहीबार विहान देखिएको दृश्यलकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सरकारी तीन-तीन पटक लकडाउन थप्ने निर्णय गर्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन । बरु लकडाउन कडा बनाउन सेना परिचालन गर्नेसम्मको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि झण्डै साढे २ महिनादेखि घरभित्रै गुम्सिएर बसेकाहरूले स्वतःस्फूर्त विद्रोही स्वभाव देखाउन थालेका हुन् ।

‘सरकार काम नगर्ने, मार हामीले भोग्ने ?’

व्यापारीहरू सरकारको कार्यशैलीबाटै आजित भएको बताउँछन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको मार आफूहरूले भोग्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

विद्युतीय सामग्री व्यवसायी संघ, पर्साका उपाध्यक्ष सन्तोष सर्राफ सरकारले धमाधम लकडाउन थप्दै जाँदा काम गरेर खाने जनता मर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘घरभित्र भोकले मर्नुभन्दा सुरक्षित ढंगले पसल खोलेर ढुक्कसँग कारोनासँग लड्नु बेस हो’, उनी भन्छन्, ‘यो कुरा सरकार किन बुझ्दैन ?’

यो पनि पढ्नुहोस निजी क्षेत्रको एउटै स्वर : यही मोडलको लकडाउन अस्वीकार्य

सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिनहरू बनाएर बाहिरबाट आएकाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले राख्न र परीक्षणको दायरा बढाउन पर्नेमा जनतालाई एकोहोरो ढंगले लकडाउनमाथि लकडाउन थपेको सर्राफले बताए । ‘हामीले लामो समय संयमतापूर्वक घरभित्र थुनिएर सरकारलाई सघायौं’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो समयलाई सदुपयोग नगरी खाली लकडाउन मात्र गरेर बस्न मिल्दैन ।’

ऋणको किस्ता र ब्याजका लागि बैङ्कबाट दिनदिनै म्यासेज र फोन आइरहेको भन्दै उनले अब सरकारले निकास दिनैपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘अति भएपछि हामी सडकमा आएका हौं, अब सरकारले दमनकारी सोच हटाउनुपर्‍यो ।’

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल व्यापार ठप्प भएको बेलामा राज्यलाई कर, बैङ्कको व्याजदर र घरभाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको बताउँछन् । ‘आम्दानी ठप्प भएपछि हामी अहिले धेरै अप्ठ्यारोमा छौं । सरकारको बजेटबाट केही सहुलियत पाइन्छ कि भन्ने थियो, त्यो पनि भएन,’ उनी भन्छन्, ‘बाध्य भएर पसलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

सामाजिक दूरी, स्यानिटाइजर र माक्स अनिवार्य गरेर व्यवसाय खुला गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो बाध्यात्मक अवस्थामा पनि सरकारले दमन गरे कर, घरभाडा, बैङ्कको ब्याज र कर्मचारीको तलबभत्ताको जिम्मा उसैले लिनुपर्छ ।’

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गोपाल हमाल सरकारले लकडाउनलाई नै कोरोना भाइरसको औषधिजस्तो गर्न थालेपछि अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘जो जहाँ छन्, त्यहाँ रोकेर टेस्टिङ, ट्रेसिङ, आइसोलेसन र उपचार गर्ने विधि हो, लकडाउन । तर, यतिका समय सरकारले यस्तो काम गरेन । बरु थर्मल गनले ज्वरो पनि नजाँची भारतबाट टिपरमा राखेर मान्छे ल्यायो,’ उनी भन्छन्, ‘महामारी नियन्त्रणको लागि जनताले दिएको समयमा एउटा पनि गतिलो प्रयास भएन, लकडाउन खेर गयो । अब विनाअर्थ घरमा थुनिएर बस्न सक्दैनौं भनेर बाहिर आएका हौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस अर्थमन्त्रीज्यू, हामी जनता मर्ने कि बहुलाउने ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक पाँचहजार मानिस भारतबाट आइरहँदा  सयजनाको पनि पीसीआर परीक्षण नभएको उनले बताए । ‘भैंसीगोठ जस्तो क्वारेन्टाइनमा मान्छे राखेर महामारी नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था हामी देख्दैनौं’, हमालले भने, ‘सरकारले घरभित्र थुनेर कर माग्ने, बैङ्कले ब्याज माग्ने, घरबेटीले भाडा माग्ने, मजदुरले तलब माग्ने अनि हामीले चाहिँ असफल भइसकेको लकडाउन अनिश्चित कालसम्म मानिरहनुपर्ने ?’

मध्यम वर्गसँग पनि बचत र खाद्यान्न सकिएको, अब घर बाहिर निस्केर काम गर्दै कोरोनासँग लड्ने उनले बताए । ‘धेरै व्यवसायी डिप्रेसनको शिकार हुन थालिसके, मनोसामाजिक समस्याहरू आउन थालिसक्यो’, हमाल भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि हामी अब कोभिड- १९ विरुद्ध आफैं सावधानी अपनाएर व्यवसाय खोल्छौं ।’

अर्थविद्हरू यसलाई निम्न-मध्यमवर्गको ‘सहरी प्रतिरोध’ भन्छन् ।

अर्थनीतिका जानकार अच्युत वाग्ले यसलाई रोजीरोटी जोडिएको मुद्दा भन्छन् । कोरोना रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनको अपेक्षित नतिजा पनि नआउने अवस्थाले उनीहरूलाई प्रतिरोधतिर उत्प्रेरित गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘बचत एकदमै न्यून हुने यो वर्ग केही समय धैर्य गर्छ, तर ज्यादै असजिलो अवस्थामा विरोध वा प्रतिरोधमा उत्रिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘बेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने यो सहरभित्रको सशक्त प्रतिरोधको रुपमा पनि परिणत हुन सक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौंका व्यापारीले खोले पसल

भारत लगायतका देशका निम्न-मध्यम वर्ग त सरकारले लकडाउन मोडालिटी परिवर्तन गरे पनि सन्तुष्ट देखिँदैन । सामान्य मुनाफाबाट गुजारा गर्नेहरू वित्तीय दायित्वहरूको भारी थपिँदै जाँदा बिच्किएको वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको निम्न-मध्यम वर्ग भर्खरै गरिबीभन्दा केही माथि आएको हो । निम्न-मध्यम वर्गको यो पहिलो पुस्तालाई सानो संकट पनि लामो समयसम्म चल्यो भने फेरि गरिबीकै रेखामुनि पुर्‍याउन सक्ने बताउँदै वाग्ले भन्छन्, ‘फेरि गरिबीमा धकेलिनुपर्छ कि भनेर चिन्तित रहने यो समूहले चाँडै प्रतिक्रिया देखाउनु स्वाभाविक हो ।’

समस्याले सडकसम्म

दुई महिना लकडाउनमा बस्दा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा सरकारले सिन्को नभाँचेको व्यवसायीको आरोप छ । एकातिर खुला चौरका अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनले सरकारी तयारीको खिल्ली उडाइरहेको छ भने तीव्र रुपमा बढिरहेको कोरोना संक्रमितको संख्याले समेत सरकारी अक्षमतालाई उदाङ्गो बनाइरहेको छ । यो अवस्थामा होसियारी अझ जरुरी त भए पनि  लकडाउनको अवज्ञामा उत्रिएका व्यापारीहरू पसल खोल्नु आफ्नो बाध्यता भएको बताउँछन् ।

विशेषगरी साना व्यवसायीहरू अब पनि लकडाउनको पालना गरिरहन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । यतिका समय पसल बन्द गर्नुपर्दा आर्थिक चपेटामा घेरिएका उनीहरू अब ‘भोक’ले मर्नुभन्दा रोगले मर्नु ठीक भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

लकडाउनमा किराना, तरकारी, फलफूल, डेरीलगायतका पसलहरूले खासै समस्या भोगेका छैनन् । तर, भाँडाकुँडा, इलेक्ट्रोनिक्स, जुत्ता, कपडालगायतका पसल चलाउनेहरू भने अढाई महिनायता घरभित्रै छन् । साना व्यापारीहरूले अब यही मोडलको लकडाउन स्वीकार्य नहुने बताउन थालेका छन् ।

बिहिबार न्युरोडमा खुलेको कपडा र ब्याग पसललडकडाउनको नाममा जनतालाई दोहोरो जोखिममा पार्ने सरकारसँग पसल चलाउन अवरोध गर्ने नैतिकता नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ । राहत पाउने वर्गमा नपर्ने यी पसलेहरूले सहरमा सटरको महँगो भाडा बुझाइरहनुपरेको छ । एक रुपैयाँ कमाइ नहुँदा पनि उनीहरूले कोठाभाडादेखि घर खर्चसम्म जुटाउनै पर्छ । कतिपय व्यापारी बैङ्क र सहकारीको ऋणका किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने थप दबाबमा छन् ।

सहरिया निम्नमध्यम वर्गको गुनासो यो पनि छ कि यो अवस्थामा सरकारले ल्याएका कुनै राहत प्याकेजमा उनीहरूको समस्या समाधान हुने योजना ल्याएन । बजेटमा पनि उनीहरूको समस्या सम्बोधन गरिएन । त्यसमाथि नगरपालिका र कर कार्यालयहरूबाट व्यवसाय कर तिर्न ताकेता भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस लकडाउनमा मध्यम वर्ग : न माग्न सक्ने, न दिन सक्ने !