२३ जेठ, विराटनगर । आगामी वर्षका लागि प्रदेश १ सरकारले किसानका लागि ४५ करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका किसानका लागि ४५ करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो ।
आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाका लागि स्वरोजगारमूलक परियोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।
विदेशबाट प्रदेश १ मा २ लाख जना फर्किन सक्ने आकलन गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
आगामी वर्षबाट किसानले कृषि उपज उत्पादन गर्ने र त्यसको बिक्रीको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनेछ । विपन्न वर्गका किसानको प्रोत्साहनका लागि किसान कार्ड र राशन कार्डसमेत उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रदेश १ को आयोजना बैंकमा सूचीकृत २६ परियोजनामा थप २४ थपेर ५० वटा पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, स्वदेशी लगानीका लागि छुट्टै लगानी सम्मेलन गर्ने, सार्वजनिक निजी सझोदारीबाट महत्वपूर्ण ठूलो आयोजनामा लगानी जुटाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कल्पना नगरेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै प्रदेश प्रमुख प्यासीले स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्था गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । शिक्षा, सुरक्षा, वन र वातावरण, सूचना प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रहने गरी एक जिल्ला, एक उद्योग स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । उद्योगको प्रकृतिमा दोहोरोपन नआउने गरी प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।
हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
