Comments Add Comment

यहाँ देशको छ चिन्ता, सांसदहरु ‘निर्वाचन क्षेत्र’ भन्छन् !

१५ वटा मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफल सकियो, ११३ सांसद बोले

२४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक शनिबार ७ घण्टा २८ मिनेट चल्यो । शुक्रबार साढे ६ घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो । र, छलफलको विषय थियो- आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल ।

सांसदहरूलाई बजेट कस्तो बनेको छ, यसलाई कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, कुन नीतिलाई अवलम्बन गर्दा अहिलेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीको रोकथाम गर्दै आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो ।

तर शुक्रबार र शनिबारको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफलमा  सहभागी अधिकांश सांसदहरूले सरकारको आर्थिक नीतिभन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर धारणा राखेका छन् । उनीहरूले आफैँ पढेर त्रुटि केलाउनेभन्दा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

सत्तारुढ दलका सांसदले नैतिक रुपमा भने पनि समग्र बजेटको समर्थन गरे । विपक्षीले परम्परागत शैलीलाई पच्छ्याएको भन्दै विरोध गरे । पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन  भएको धेरै सांसदको आरोप छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद मैना कुमारी भण्डारीले बजेट आउँदाको खुसी मन्त्रालयगत शीर्षक पढ्दै जाँदा हराएको बताइन् । ‘कतिपय प्रदेशमा ४७० वटासम्म योजना परेको छ, कुनैमा टच समेत गरिएको छैन । अझ गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा लाइट बालेर रातभरि खोज्दा पनि केही भेटाइन’ गुल्मीबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भण्डारीले भनिन् ।

समाजवादीका सांसद रामबाबु कुमार यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४ लाखको योजना परेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चार लाखको योजना पर्न गएको छ । धन्यवाद दिनैपर्छ, धन्यवाद दिन हृदयले रोकेन । चार लाखको योजना पर्‍यो, अलिकति अन्याय- मेरो क्षेत्रमा ४ वटा क्षेत्र छन् । ५ वटा योजना हालिदिनुभएछ । एउटा बढी भयो, त्यो अलिकति अन्याय भयो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले आफूले प्रस्ताव गरेको एउटा योजना पनि कुनै मन्त्रालयले नसमेटेको गुनासो गरे । ‘हामीले दिएका एउटा पनि योजना राख्नु भएन त्यसकारण ८ वटै मन्त्रालयलाई धेरै धन्यवाद । पर्यटन मन्त्रीकहाँ धेरै पटक गइयो, भइहाल्छ भनेर चिप्लो कुरा गर्नुभयो । तर सबै योजना ताप्लेजुङ लैजानुभयो, कल्याण होस्’ उनले भने ।

नेकपाकी सांसद चाँदतारा कुमारीले कुनै जिल्लामा बढी कुनै जिल्लाको नाम समेत उल्लेख नभएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्दै सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेश २ लाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपूरक अनुदानमा एक अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताए ।

हुम्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बजेटले कर्णालीका जनतालाई दुखी तुल्याएको बताइन् । ‘कर्णालीका जनताले झापामा जन्मनुपर्ने हो ? कर्णालीका जनता झापामा जन्मिएको भए किताबभरि झापाको योजना आउँदा खुसी हुन्थे होला’ उनले भनिन् ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विमला विश्वकर्माले बजेट विनियोजन गर्ने परम्परागत अभ्यास बदल्न सुझाव दिइन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा प्रयाप्त ध्यान दिइएन

सांसदहरूले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले प्रयाप्त योजनाहरू नल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रणका लागि बजेटमार्फत् सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले कोरोनाको संक्रमणबाट फस्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले कुनै योजना नल्याएको बताए ।

उनले अर्थतन्त्र शिथिल मात्रै नभएर संकुचित भएको बताए । कोरोना संक्रमण तीन हजार पुगेको र १० हजार कट्छ भन्ने चिन्ता रहेको बताए ।

बोडरमा मान्छे आइरहेको भन्दै उनले उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण राम्रोसँग गरिएन भने एकजनामा संक्रमण भए सारा क्वारेन्टिन र गाउँमा वृद्ध, दीर्घरोगीलाई फैलियो भने के हुन्छ भनेर कल्पना गर्ने स्थिति समेत नभएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले देशमा विभिन्न स्थानका क्वारेन्टिनले नै कोरोना संक्रमण बढाएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, क्वारेन्टिनमा कोरोना लाग्छ भने क्वारेन्टिन बनाउन छोडिदिनुस्, पानी खाना केही नपाउने ठाउँमा मान्छेलाई पशु जस्तो नछोड्नुस् । मान्छेलाई घरमै बस्न दिनुस् मान्छेको ठूलो उपकार हुन्छ’ उनले भने ।

जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कोभिड १९ नियन्त्रणको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्ऽले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवश्यकताको तुलनामा नभएको बताइन् ।

नेकपा सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सबै संक्रमितलाई हिमाली मह खुवाउन आग्रह गरे । एक महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मह दिए पनि कुनै ध्यान नदिएकोमा उनको गुनासो छ । ‘मैले एक महिना अघि माननीय स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कोरोनाको औषधिको रुपमा परीक्षण गर्न प्राकृतिक मह दिएको थिएँ । मैले मह दिएको एक महिना भइसक्यो । स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यसलाई ध्यान नदिएका कारण अहिलेसम्म नतिजा आउन सकेको छैन । त्यसमा म अत्यन्तै दुःखी छु’ सांसद तुलाचनले भने ।

रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम खै ?

सांसदहरूले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमाएका युवाहरू स्वदेश फर्किने स्थितिमा रहेको भन्दै उनीहरूका लागि रोजगारीका  नयाँ अवसर दिनेगरी कार्यक्रम आउन नसकेको बताएका छन् ।

पूर्वमन्त्री एवं नेकपा सांसद गोकर्ण बिष्टले कोरोनाका कारण विश्व श्रमबजारमा ठूलो चुनौती थपिएको उल्लेख गरे ।

विश्वमा ३० करोड ५० लाख जनशक्ति कामबाट बाहिरिएको अवस्थामा १६ देखि २० लाख नेपाली रोजगारीबाट बाहिरिने संकट रहेको बताउँदै उनले त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

३८ प्रतिशत श्रमिक सबैभन्दा धेरै खट्ने बताउदै उनले उनीहरू नै सबैभन्दा गरिब रहेकोले उनीहरूका लागि आवश्यक सिपको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले श्रम बजारमा थपिने नयाँ र विदेशबाट फर्किने युवाहरूका लागि रोजगार दिने कार्यक्रम बजेटमा आफूले पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बजेटमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नरहेको बताइन् । ‘पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको कार्यक्रम नआउँदा ४० प्रतिशत युवा निराश भएका छन्’ भुसालले भनिन् ।

यसैगरी, सांसदहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएका छन् । ‘बजेट सहर केन्दि्रत भयो, ग्रामीण विकास केन्दि्रत देखिएन ।’ नेकपाका सांसद सुरेसचन्द्र दासले प्रश्न गरे, ‘कहिलेसम्म भारत र चीनको सामान प्रयोग गर्ने ?’

नेकपाकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले नेपालमा उत्पादित तरकारी फाल्नुपर्ने तर विदेशबाट आयात नरोकिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले कृषिमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले केन्द्रीयस्तरमा डिएपी, युरियाजस्ता रासायनिक मलको उत्पादन गर्न माग गरेकी छिन् । सातवटै प्रदेशमा एक-एक वटा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न उनले आग्रह गरिन् ।

‘सांसद विकास कोष चाहिँदैन’

प्रतिपक्षी र कतिपय सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै आएका छन् ।

तर अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वको समितिले योजना छनोट गर्नेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन छ । सांसद विकास कोष चाहिँदैन भन्दाभन्दै बजेटमा राखिएकोमा कतिपय सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।

सांसद विकास कोषले संघीय सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा बताउँछन् । ‘स्थानीय पूर्वाधार कोषबाट सांसदहरूले वडाध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौं । स्थिति पहिलाको भन्दा बिगि्रयो । हाम्रो हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको छ’ सांसद थापाले भने ।

कांग्रेसकी सांसद हिरा गुरुङले सांसदहरूलाई विभेद गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै रोष प्रकट गरिन् ।

सांसद विकास कोषका कार्यक्रम रोकेर कोरोना महामारी रोकथाममा लगाउन सकिने कतिपय सांसदहरूको बुझाइ छ ।

तर नेकपाका सांसद नरबहादुर धामीले सांसद विकास कोषलाई हटाउन नहुने बताएका छन् । ‘१६५ निर्वाचन क्षेत्रको बजेट काट्ने कुरा धेरै ठाउँबाट आए । यसरी समानुपातिक रुपमा जाने गरेको बजेट काट्नुपर्छ भन्नु भनेको जनताविरुद्ध बोल्नु हो’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रीप्रति कटाक्ष- चकलेट बाँड्दै हुनुहुन्छ कि !

सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूलाई लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न निर्देशन दिएकोमा विरोध गरेका छन् ।

सँगसँगै विद्युतीय गाडीमा बढेको कर, चकलेटको करलगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने, ‘संयोगले कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री, पर्यटन र श्रममन्त्री पनि हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री हुनुहुन्न्न । सायद चकलेट बाँड्न जानु भएछ । अर्थमन्त्रीजीलाई लाग्छ होला कि यो संसदमा सांसदहरूलाई चकलेट नखुवाएको कारणले गर्दा यिनीहरूले हल्ला गरेका छन् ।’

सरकारले चकलेटमा लाग्ने भन्सार १० प्रतिशत घटाएको छ । यसअघि सबै किसिमका चकलेटमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा यहि जेठ १६ गतेदेखि केही चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार कम गरेको हो ।

नेकपाका सांसद भवानीप्रसाद खापुङले पनि चकलेटमा कर घटाउनुपर्ने आवश्यकता के पर्‍यो ? भनेर सोधेका छन् ।

८ वटा मन्त्रालयमाथि बोल्न ४ मिनेट !

शुक्रबार ७ वटा र शनिबार ८ वटा गरी १५ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयतगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ । शुक्रबार ५३ जना र शनिबार ६० जना गरी १५ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि ११३ सांसदले धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार कानुन मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको छलफल भएको थियो ।

शनिबार अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमाथिका कार्यक्रममा छलफल भएको छ ।

यसप्रति कटाक्ष गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापा, ‘८ वटा मन्त्रालय ४ मिनेको समय’ हामीले बोले पनि के नबोले पनि के ? मन्त्रीले एउटा कानले सुन्नुहुन्छ अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ । कमा पनि फेरिन्न, फुलिस्टप पनि फेरिन्न ।’

कांग्रेसका अर्का सांसद रामबहादुर बिष्टले पनि सांसदहरूलाई समय कम भएको बताए । ‘८ वटा मन्त्रालयमाथि टिप्पणी गर्न ४ मिनेट, एक मिनेटमा दुईटा मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी भइरहेको छु’ सांसद बिष्टले भने ।

समय थोरै भएर होला संसदहरूले मन्त्रालयत रुपमा शीर्षकमाथिको छलफलमा शीर्षक केलाउन भ्याएका छैनन् । सतही रुपमा विरोध र समर्थनमा धेरैका भाषा उस्तै उस्तै छन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद थापाले भने जस्तै, मन्त्रीले पनि एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment