२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नयाँ निर्देशिका बनाएको छ । यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यातायात व्यवसायी र स्वयं यात्रुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक गोगबहादुर हमाल लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने सरकारी नीति रहेकाले बाध्यात्मक रुपमा सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । आवश्यक सतर्कता अपनाउने गरी निर्देशिका बनाएर छलफल भइरहेको बताउँदै हमालले निर्देशिका पारित गरेर सही अनुरुप सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिने हमालले बताए ।
प्रस्तावित मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु चढाइनेछ । सिट क्षमताको आधाभन्दा बढी यात्रु चढाए कारबाही हुनेछ । यसबारे ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्ने योजना समेत बनाइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक एउटा सिट खाली राखेर मात्रै अर्को सिटमा यात्रु बस्न पाउने छन् । यात्रुले आफैँले स्यानिटाइजर बोकेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ ।
सम्भव भएसम्म थर्मल गनबाट ज्वरो नापेर मात्रै यात्रु चढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सार्वजनिक बसलगायतका साधनभित्र चुस्त सरसफाइको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ ।
दैनिक रुपमा गाडीमा डिस-इन्फेक्सन स्प्रे छर्किनु पर्नेछ । सम्भव भएसम्म भाडाको भुक्तानी डिजटल (विद्युतीय) माध्यमबाट गर्ने, नभए बसभित्र एउटा बाकस राखेर भाडा त्यसैमा तोकिएको खसाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
बसपार्क र बिसौनीहरूमा यात्रुहरूले सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने र लामबद्ध भएर सवारी चढ्नुपर्ने नियम लगाउन लागिएको छ । त्यसको निगरानी नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।
भाडा बढाउने तयारी
तर यसरी सवारी चलाउन सरकारलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो भाडामा परेको छ । सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने नियम बनाए सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने यातायात व्यवसायीहरूको तर्क छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा महासचिव सरोज सिटौला सवारीभित्र यात्रु संख्या घट्ने भएकाले भाडाको विषयलाई सरकारले उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
व्यवसायीहरूले दुई वटा सुझाव दिएका छन् । पहिलो, हालको भाडादरमा वृद्धि गर्ने । दोस्रो, सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिने । भाडा बढाउन नसक्ने हो सरकारले घाटापूर्तिका लागि कम्पनीहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने भाडा बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा नपर्नेगरी भाडा बढाएर सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने तयारी छ । तर कहिलेबाट कुन मोडलमा सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने भन्ने निर्णय नभएकाले प्रस्तावित निर्देशिका पनि छलफलमै छ।
