Comments Add Comment

विपद्‌को राहतमा सामग्री दिने कि नगद ?

विपद्‌मा राहत

राहत भन्नाले धन सम्पत्तिको नोक्सान भएर दुःखमा परेकालाई जीवननिर्वाहका लागि खाद्यान्न, कपडाजस्ता आधारभूत सामग्रीलाई बुझ्ने गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण होस् या अन्य कारणले पनि समस्यामा परेकालाई मानिसहरूले व्यक्तिगत, सामूहिक र मानवीय सेवामा लागेका संस्थाहरूमार्फत् सहायता गर्ने चलन छ ।

राहत सामग्रीलाई नगद, सेवा वा सान्त्वनाका रूपमा समेत दिने गरिन्छ । युगौंदेखि चल्दै आएको राहत सहायता अहिले संस्कारको रुपमा विकास भएको छ ।

नेपालको संविधानले विपद्‌ व्यवस्थापनलाई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै, विपद्‌मा परेकालाई आर्थिक सहायता गर्न कोष र वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था समेत छ। बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत प्रकोपका कारण हाम्रो देशमा वर्षेनी राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यसपटक कोभिड-१९ ले देशभरि नै राहत बाँड्नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न घरमै बस्नुपर्दा विशेषतः निमेक गरी खान र कमाइ गर्न नसकेकाहरू राहतमा आश्रित हुनुपरेको हो ।

यसपल्टको राहत स्थानीय सरकारहरूले बाँडेका छन् । रोग सर्ने जोखिमका कारण संघ र प्रदेशका नेता र हाकिमहरू राहत बाँड्नका लागि सम्बन्धित ठाउँमा जान सकेका छैनन् । संघसंस्थाहरूले पनि राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावित गरेका छैनन् । अनावश्यक दोहोरोपना हुन नदिई स्थानीय सरकारहरूबाट राहत बाँड्ने एउटा राम्रो अभ्यासको सुरुवात भएको छ ।

सशर्त र निःशर्त राहत

राहत सशर्त र निःशर्त हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता निःशर्त अनुदान हुन् । अनुदानको रकम जीवनोपयोगी क्षेत्रमा खर्च होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तापनि यही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरिएको हुँदैन ।

पाउनेले तोकिएकै काममा खर्च गर्नुपर्ने राहत सहायता सशर्त हो । विद्यालयको शुल्क तिर्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनका लागि पनि सशर्त अनुदान दिन सकिन्छ । बेलायती सहयोग नियोग – डिफिडले सन् २०११ मा गरेको मूल्याङ्कनमा सशर्त अनुदानले लक्षित क्षेत्रको प्रगतिमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल दिएको पाइएको थियो ।

आफ्नै हितका लागि कुनै काम गरेपछि तोकिएको रकम वा सामग्री दिनु पनि सशर्त अनुदान नै हो । नेपालमा यस्तो सशर्त अनुदानको अभ्यास कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले सुरु गरेको हो । बाटो, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माणमा काम गरेपछि खाद्यान्न दिने गरियो । विभिन्न विदेशी संघसंस्थाको सहयोगमा चलेका ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण आदि परियोजनाहरूमा यस्ता राहत अनुदान कार्यक्रम चलेका थिए ।

विपत्तिमा परेकालाई कुनै निश्चित वस्तु खरिद गर्न भौचर वा कुपन दिने चलन सशर्त राहतको अर्को परिपाटी हो । यस परिपाटीमा कुपनका आधारमा दाताले पसलेलाई नगद तिरिदिन्छन् । विपद्‌ प्रभावितले दाताबाट कुपन लिन्छन्, कुपनमा उल्लेखित सामान पसलबाट लिन्छन् । उसले अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्दैन ।

सामग्रीबाट नगदतर्फ

सामग्री दिने चलन पुरानो हो । हिजोआज विपद्‌ प्रतिकार्य तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूले राहत स्वरूप नगद दिने अभ्यास बढाएका छन् । सामग्री ठिक कि नगद भन्ने अध्ययन, बहस पनि भइरहेका छन् । नगद दिने प्रचलन गरिबी निवारण र सामाजिक विकास अभियानअन्तर्गत ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सुरु भएको थियो । अफ्रिका, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न देशहरूमा पनि यो विस्तार भयो ।

सन् २००४-०५ मा अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट समाधान गर्न दिइएको नगद अनुदानबाट सफलता मिल्यो । नगद दिँदा किसानलाई आफ्नो आवश्यकता र कृषि एवं पशुपालन क्षमताअनुसार चौपाया, कृषिबालीको बिउ किन्न सहज भयो । स्थानीय बजार सक्रिय भयो, स्थानीय श्रम र उत्पादनले बजार पाउन सफल भयो । ऊनीहरू भोकमरीबाट बच्न सफ़ल भए । यदि सबैलाई एउटै चिज दिइएको भए भोकमरी कम गर्ने उद्देश्य सफल नहुन सक्थ्यो । सामग्री दिँदा दाताले ग्राहीको आवश्यकता निर्धारण गरेजस्तो अवस्था हुने भयो । नगद पाए उनीहरूले खाना, स्वास्थ्य, बिउ, कपडा, शिक्षा आदि केमा कति प्रयोग गर्ने आफैँ रोज्न सक्छन् ।

ओडीआईले इक्वेडर, नाइजर, युगाण्डा र यमनमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार जिन्सी दिनुभन्दा नगद दिनु १८ प्रतिशत बढी किफायती हुन्छ । अर्थात् नगद दिँदा १८ प्रतिशत बढी मानिसलाई राहत सहायता पुर्‍याउन सकिन्छ । इथियोपियामा विश्व खाद्य संगठनको एक परियोजनामा खाद्य सामग्रीभन्दा नगद वितरण २५ देखि ३० प्रतिशत बढी प्रभावकारी भएको पाइएको थियो । सोमालियामा खाद्य सहायताभन्दा नगद दिँदा २.५ गुणा बढी सहायता समुदायमा पुगेको थियो ।

विश्व बैङ्कको सन् २०१८ मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गरिएको नगद राहतले स्थानीय अधिकारीप्रति नागरिक विश्वास आर्जन गर्न र सुदृढ गर्न सहयोग भएको थियो । तान्जानियामा सन् २०१० गरिएको नगद राहत कार्यक्रमको मूल्याङ्कनमा नगद हस्तान्तरणबाट स्थानीय नेताहरूप्रति जनविश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाइएको थियो ।

बेलायतको अनुदान सहायताको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनसम्बन्धी स्वतन्त्र आयोगले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले नगद अनुदानले गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सन् २०१४ मा विकासशील देशले ७१ करोड ८० लाख मानिसलाई नगद अनुदान दिएका थिए । तापनि नगद अनुदानले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन ।

सामग्री र नगदको छनोट

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसनको एक अध्ययनले स्थानीय बजार चालु छ र आपूर्ति सहज छ भने समुदायलाई राहतमा नगद दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखाएको छ । नगद दिँदा प्रापकहरूले आफूलाई आवश्यक परेका वस्तु, सेवा स्थानीय बजारबाट किन्न सक्छन् । किसानका उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना बढ्छ, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । प्रभावित समुदायको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना हुन्छ ।

सामग्रीभन्दा नगद राहत वितरण गर्न सस्तो हुन्छ । यदि राहत पाउनेहरूको तथ्याङ्क पहिल्यै तयार गरिएको छ, बैङ्क खाता विवरण दुरुस्त छ भने नगदमा राहत वितरण एकदमै छिटो पनि हुन्छ । तर हातमै नगद दिन चाहिँ दिने र पाउने दुवैलाई केही सुरक्षा जोखिम हुन सक्छ ।

विपद्को सुरुवाती अवस्थामा नगद वितरणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । प्रकोपले गरेको क्षति र पीडितको आवश्यकता पहिचान गरी प्रशासनिक प्रकृयाबाट निर्णयमा पुग्न समय लाग्छ । यस्तो स्थितिमा खाद्यसामग्री र बास गुमाएका पीडितलाई नगदभन्दा तत्कालै खाना र आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तसर्थ बाढी, पहिरो, भूकम्पबाट प्रभावितलाई पहिलो चरणमा सामग्री र त्यसपछि नगदमा राहत दिन बढी प्रभावकारी हुन्छ । शीतलहर, खडेरीजस्ता प्रकोपमा भने पहिलो खेपमै नगद राहत दिन उपयुक्त हुन्छ ।

विपद्‌पछि राहत वा विपद्‌ अगावै वित्तपोषण

अहिले प्रकोप आउनु अगावै प्रभावकारी पूर्वतयारीमा जोड दिन थालिएको छ । विभिन्न घटनाका अनुभवले पूर्वतयारी गर्नसके प्रकोपबाट मृत्यु र घाइते हुने संख्या कम गर्न सकिन्छ । साथै, कम खर्च र दुःखमा विपद्‌को सामना गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । आँधी, बाढीजस्ता घटनाको पूर्वानुमानको आधारमा घटना घट्नु अगावै जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने, विपद्‌को सामना गर्न चाहिने सामग्री किन्न जोखिममा रहेका परिवारलाई नगद दिने अभ्यास गर्न थालिएको छ ।

रेडक्रस र संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले युगाण्डा, पेरू, टोगो, बङ्गलादेश, मङ्गोलिया,फिलिपिन्सलगायतका देशमा गरेका परीक्षणका आधारमा पूर्वानुमानका आधारमा घटना अगावै राहत दिँदा बढी प्रभावकारी र किफायती भएको पाइएको छ । किनभने विपद्कालमा सामानको मूल्य र ढुवानी खर्च महँगो हुन्छ ।

राहतमा नगद र जिन्सीसम्बन्धी विभिन्न सवालहरूको विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्यानलले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले बढी सहायता नगदमा दिने, विपद्‌ पूर्वतयारी र आपत्‌कालीन योजना गर्दा नगद दिने तयारी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग मानवीय सहायता आवद्ध गर्ने, नगद भुक्तानी गर्न निजी क्षेत्रको विज्ञता सदुपयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म डिजिटल माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने, तथ्यांक सुरक्षा र आर्थिक नियममा ध्यान दिनेलगायत कार्य सिफारिस गरेको छ ।

नेपालमा विक्रम सम्वत्‌ २०७४ को बाढीसम्बन्धी एक अध्ययनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण संरचनामार्फत् कुल बाढी प्रभावितको २५ प्रतिशत परिवारसम्म नगद राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने देखाउँदछ । यसबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका, एकल महिलाजस्ता बढी विपद् सम्बेदनशील तप्काका मानिसहरूसम्म सहायता पुर्‍याउन सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी नगद प्रवाह गर्दा अरू धेरै जनतालाई विपत्तीको सामना गर्न सहयोग मिल्न सक्छ ।

एसियाली विकास बैङ्कले गत वर्ष प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तपोषणमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारलाई बिमा, तथ्यांक सुधार, जोखिम नक्साङ्कन, विपद् प्रतिकार्य क्षमताका लागि बजेट विनियोजन, लघुवित्त, कृषिबिमा, पुनर्बिमालगायतका उपायहरू अपनाउन सुझाएको छ ।

नेपालमा नगद राहत

२०७२ सालको भूकम्पमा प्रभावितहरूलाई नगद वितरण गरिएको थियो । भूकम्प गएको पाँचौं दिनमा नेपाल सरकारले परिवारका सदस्य गुमाएकालाई एक लाख, मृतकको काजकिरिया गर्न ४० हजार, घर मर्मत गर्न १५ हजार, पूरै घर भत्केकालाई आपत्‌कालीन आश्रय बनाउन ५ हजार, घर चर्केकालाई ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, तत्काल खानाको प्रवन्ध गर्न प्रतिपरिवार दुई हजार दिने निर्णय गरेको थियो । केही समयपछि, अस्थायी टहरा बनाउन २५ हजार र न्यानो कपडा किन्न १० हजार दिने निर्णय गर्‍यो । नेपाल डिजास्टर रिपोर्ट (सन् २०१७) का अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् तत्कालै आवश्यकताको सही पहिचान गर्न र उपयुक्त मात्रामा राहत वितरण गर्न सकिएको थिएन । यस भूकम्पमा गरिएको राहत सहयोगको सदुयोग र प्रभावका बारेमा विस्तृत मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन ।

विक्रम सम्वत् २०७४ को बाढीपछि नेपाल सरकारले प्रभावितलाई नगद सहयोग गरेको थियो । पहिलो चरणमा एक महिनाको खानाका लागि प्रतिव्यक्ति २१ सय रुपैयाँका दरले नगद राहत दिने निर्णय गर्‍यो । दोश्रो चरणमा बाढीले घर–आवास क्षति भएकालाई थप २५ हजार (१० हजार खाना र १५ हजार कपडाका लागि) दिने निर्णय गर्‍यो । अन्तमा, बाढीले बगाएका वा भत्काएका घर–आवास पुनःनिर्माण गर्न वा मर्मत गर्न एक लाखका दरले दिने निर्णय गर्‍यो । परिवारका सदस्य गुमाएका शोकसन्तप्त परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो ।

विभिन्न अध्ययनका अनुसार यो राहतको वितरणमा धेरै जिल्लामा चुनौती भएको थियो । यसो हुनुको मुख्य कारण हो वास्तविक प्रभावितको सत्य तथ्यांक नहुनु र छानबिन गरी वितरण गर्न कर्मचारीको अनिच्छा । यो विपद्‌ जोखिम कम गर्ने परिपाटीमा यो ठूलो चुनौती हो ।

हाम्रो देशमा प्रकोपबाट किन क्षति भयो, के कसरी क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने, विपद्‌ प्रतिकार्यमा भएका कमी, कमजोरी र राम्रा पक्षहरूको समीक्षा गर्ने परिपाटी र राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिई कमजोरी हटाउने संस्थागत संस्कार छैन । घटनालाई राम्ररी केलाएर पूर्वतयारीमा सुधार गर्न सके विपत्तीको सामना सहज हुँदै जान्छ ।

नगदका साथसाथै सामाजिक परिचालन

राहत नगदमा दिँदाका केही चुनौतीहरू पनि छन् । लत लाग्ने सामग्रीमा (रक्सी, सूर्तीजन्य पदार्थ, अन्य पेय पदार्थ) नगद खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ । सहायता पाउनेहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आधारित अध्ययनहरूले लतजन्य पदार्थको खपतमा कुनै फरक परेको नपाइएको देखाएका छन् । तापनि अवलोकनका आधारमा गरिएका अध्ययनहरूले यी जोखिम बेवास्ता गर्न नहुने तहमा रहेको देखाउँछन् ।

यस्ता जोखिम कम गर्न इक्वेडरमा नगद हस्तान्तरणका साथसाथै बालबालिकाको हितमा खर्च गर्न विज्ञापन गरिएको थियो । जिम्बाब्वेमा नगदलाई विभिन्न पेयपदार्थ र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल खर्च नगर्न सूचना गरिएको थियो । त्यस्तै, निकारागुवामा नगद हस्तान्तरणका साथसाथै त्यो नगद परिवारको पोषण, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रापकहरूलाई सम्झाउन सामुदायिक परिचालकहरूलाई खटाइएको थियो । बङ्गलादेश र इथियोपियामा गरिएका अध्ययनबाट नगद अनुदानका साथसाथै तालिम र सचेतना कक्षा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएका छन् ।

सामान्य अवस्थाका आर्थिक-सामाजिक व्यवहारसम्बन्धी अध्ययनहरूमा आम्दानीमा हुने वृद्धिको अनुपातमा लतजन्य पदार्थको खरिद बढ्ने गरेको पाइन्छ । धेरै अध्ययनहरूले आफूले कमाएको भन्दा राहतमा पाएको नगदलाई फरक किसिमले व्यवहार गर्ने र फर्माइसी खर्च गर्ने देखाउँछन् । राम्ररी छानबिन गरी सहयोग चाहिने परिवारलाई मात्र राहत दिने हो भने फजुल खर्च हुँदैन ।

नेपालमा मानिसहरूले नगद पाए के किन्छन् भन्ने थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । विपद्‌पछि दिइने सहयोगले प्रभावितको खलबलिएको दैनिकीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने हुनाले यो लगानीबाट शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रणी परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुहुँदैन । राहतले प्रभावितको अवस्थालाई तल झर्नबाट जोगाउने हो ।

जिन्सी होस् या नगद, राहत वितरणमा सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक सवालहरूलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । टाठाबाठाले हडप्ने त्रास बढी हुन्छ । कतिपय अध्ययनले महिलाको नियन्त्रणमा रहेकोभन्दा पुरुषको नियन्त्रमा रहेको राहत दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुने देखाएका छन् ।

नगद दिँदा उपभोक्तामा पुगेपछि हुने उपयोगसम्बन्धी जोखिम छन् भने सामग्रीमा उपभोक्तासम्म नपुग्दै पनि विभिन्न बिन्दुमा दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ । समग्रमा, नगदमा राहत दिँदा नै बढी प्रभावकारीरूपमा विपद्‌को सामना गर्न सकिन्छ । अहिले बिरामी भेट्न जाँदा फलफूल लैजानुभन्दा नगद नै दिनु बिरामीको लागि बढी श्रेयष्कर हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता स्थापित हुँदैछ । सरकारले पनि विपद्‌ सामना गर्न दिइने राहत नगदमा दिए पाउनेलाई पनि राम्रो हुन्छ साथै सामानको गुणस्तर, परिमाण, भेदभाव आदि अवगालबाट छुटकारा मिलेर जनविश्वास बढ्न सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment