२८ जेठ, काठमाडौं । सोलुखुम्बुको विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएको नेपाल टेलिकमको टावरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीले ब्यापार गरिरहेको उजुरीपछि टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयले चासो राखेको छ ।
सोलुखुम्बु र खोटाङ्गको केही भागमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको नुम्बुर नेटवर्क प्रा.लि.ले नेपाल टेलिकमको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नं. २ तुम्बुक र थुलुङ्ग दुधकोशी गाउँपालिकाको वडा नं. २ काँगेल डाँडामा रहेको टावरमा इन्टरनेटको उपकरण जडान गरेको भेटिएको हो ।
नेपाल टेलिकम सोलुखुम्बुका प्रमुख श्याम कठायत समेतको मिलेमतोमा नेपाल टेलिकमको टावर निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिईएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । टेलिकम सोलुखुम्बुका प्रमुख श्याम कठायतले नुम्बुर नेटवर्कले टेलिकमको टावरहरु प्रयोग गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले विगत ६ महिनादेखि नुम्बुर नेटवर्कले टेलिकमको टावर प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘काँगेल डाँडामा रहेको टावर विगत ६ महिनादेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले क्याम्जे डाँडामा पनि मागिरहेको छ, मैले केन्द्रीय कार्यालयबाटै स्वीकृति लिएर आउनु भनेको छु’ प्रमुख कठायतले भने ।
नुम्बुर नेटवर्कले केही समय अघिसम्म पत्ताले डाँडामा रहेको टावरमा समेत उपकरण जडान गरी टेलिकमकै वैकल्पिक उर्जा समेत प्रयोग गरिरहेको थियो ।
नेपाल टेलिकम सोलुखुम्बुका प्रमुख श्याम कठायतले अनधिकृत रुपमा राखिएका उपकरणहरु तीन दिनभित्रै हटाउन निर्देशन दिने बताएका छन् । ‘मैले आगामी दिनमा टेलिकमको प्रयोग गर्ने
भए प्रधान कार्यालयबाटै स्वीकृति लिएर आउनु भनेको छु, अहिले प्रयोगमा आइरहेकाको सवालमा म तीन दिनभित्रै हटाउन निर्देशन दिई हटाउन लगाउनेछु’ उनले भने ।
के छ कानुनमा ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त संहिता अनुसार सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति एवं निजी कम्पनीले प्रयोग गरेमा दुरुपयोग भएको मानिन्छ ।
अपराध संहिताको दफा ३१२ उपदफा ३ मा सार्वजनिक सम्पक्ति व्यक्तिले प्रयोग गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिन सक्ने र नहटाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हटाउन लगाई उक्त सामग्री हटाए बापत लाग्ने रकम सोही कम्पनी मार्फत असुल्न सक्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनको दफा ३१२ को उपदफा १ मा कुनै निकाय वा अधिकारीले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पतिमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी गरेको निर्णय उपर कानुन बमोजिम मुद्दा गर्न, निवेदन वा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकिललाई हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गर्न सघाउने कर्मचारीलाई समेत निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम विभागीय कार्वाही हुने र फौजदारी अभियोगमा समेत मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ ।
