कोभिड-१९ नयाँ भाइरस भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनु एकदम स्वाभाविक हो । तर, थाहा छैन भन्ने कुरा नै पटक्कै थाहा नहुनु र उहाँलाई थाहा छैन भन्ने कुरा छेउछाउकाले नबताइदिनु गलत हो । अझ थाहा नभएको विषयमा अज्ञानतासँगै उब्जिएको अहंकारलाई उक्साइदिने वातावरण संसदमै देखियो, यो झन् अत्यासलाग्दो छ ।

हुन त कोभिड-१९ को संकट आउनुभन्दा पहिले पनि नेपालको आर्थिक सामाजिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको दुई वर्षको कार्य सम्पादन हेरिसकेपछि उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छैन भन्ने निष्कर्षमा मोटामोटी पुगिसकेको थिएँ । यद्यपि उहाँमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ । तर, प्रायः सबै कुरा मलाई थाहा छ भन्ने अंहकारले सही कुरा ठम्याउन भने गाह्रो भइरहेको छ भन्ने महसुस थियो ।

तर कोरोना-१९ आएपछि त संसारका धेरै नेताहरूले आफूलाई राजनेताका रुपमा स्थापित गर्ने अवसर पाए । पहिले नराम्रो काम गरेर आलोचित भएकाहरूले समेत राम्रो काम गरे । उदाहरणका रुपमा अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशलाई हेर्न सक्छौं ।

यो भन्दैगर्दा म माघतिरको सन्दर्भमा जान्छु । जतिबेला हामीले कोभिड-१९बारे छलफल गर्न थाल्यौं, चीनको वुहानबाट विद्यार्थीहरू ल्याल्यौं । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई कोभिड-१९ बारे धेरै जानकारी हुनुपथ्र्यो भन्ने हुँदैनथ्यो । किनकि योखालको संक्रमण वा रोग न कहिल्यै देखिएको थियो न हामीले भोगेका थियौं । उहाँले सोध्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडरसिप हेर्दा मन्त्री भर्खरै जानुभएको थियो ।

हाम्रो दुर्भाग्य ! मन्त्रालयका सचिव स्वास्थ्य क्षेत्रका थिएनन् । म योबेलामा म मेरो कार्यकालका स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीलाई सम्झन्छु । त्यतिको सचिव भइदिएको भए र मन्त्रीले सुनिदिएको भए त्यताबाट सही जानकारी आउँथ्यो होला, त्यो पनि भएन । जबकि कोभिड-१९ को प्रत्येक कुरा नयाँ थियो र छ पनि । हामीलाई पनि निकै कम थाहा छ । कतिसम्म भने डब्ल्यूएचओका अधिकारीले समेत आफूले दिएको वक्तव्य केही घण्टामा परिवर्तन गर्नुपरेको छ । यस्तो बेला बाहिरबाट नयाँ ज्ञान आउँछ, त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लिने हो । तर, योबेलामा विज्ञान र प्रमाणमा विश्वास गर्नुपर्छ । यो विषयमा पढेका, जानेका मान्छे छन्, उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्ने हो ।

म सम्झन्छु, फागुनमा मैले संसदमा दर्ता गरेको सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव, छलफल गर्ने बेलासम्म धेरै बुँदाहरू परिवर्तन गरेको थिएँ । किनकि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउँदा कोभिड-१९ को बारेमा नोटिस होस् भन्ने चाहेको थिएँ । छलफल हुने भएपछि धेरै मानिसहरू भेटेँ । स्वास्थ्यमा बस्दा मन्त्रालयभित्र र बाहिर काबिल मानिसहरू छन्, उनीहरूको फरक फरक धारणा हुन्छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ । त्यसैले भित्र र बाहिर गरी दर्जनभन्दा बढी विज्ञहरू भेटेँ । त्यही कारण आज जति पनि प्रश्न उठेका छन्, त्यही बेला मैले एक-दुई-तीन गरेर भन्ने अवस्था बन्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारलाई लकडाउनको भात लाग्यो, भाइरसमा राजनीति हाबी भयो

त्यतिबेला मैले टेस्ट र कन्ट्याक ट्रेसिङबारे कुरा गरेको थिएँ । त्यहीबेला मैले टेस्टका लागि निजीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । तर, सरकारले अहिले आएर छलफल गर्दैछ । म यसको ज्ञाता त होइन । तर, मैले यस विषयमा जानकारी राख्नेहरूलाई खोजेँ, उनीहरूको कुरा सुनेँ । आफूसँग भएको ज्ञानलाई पनि राख्ने कोसिस गरेँ र नेपालका लागि यो हुन्छ होला भनेर ल्याएँ ।

मजस्तो एउटा व्यक्तिले गर्न सकेको काम सरकारले किन गर्न सकेन ?

सुरुको चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो भने नेपालमा कोभिड-१९ ले खासै प्रभाव पार्दैन । किनकि नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता गजबको छ ।

दोस्रो, नेपालले गजब गरेको छ भन्ने लाग्यो । सरकारले राम्रो गरेकैले  नै डब्ल्यूएचओले नेपाललाई उच्च जोखिमबाट कम जोखिम भएको देशमा झारेको छ भन्ने लाग्यो ।

तेस्रो, देशबाहिर खासगरी भारतमा रहेका नागरिकहरू एकै समयमा घर फर्किन्छन् भन्ने नै लागेन । हामीले मात्र होइन, सरकारकै निकायहरूले समेत भारतबाट निश्चित समयपछि आउँछन् भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, उनीहरू त्यहीँ बस्छन् भन्ने लाग्यो ।

गएको ४/५ महिनालाई हेर्ने हो भने मेडिकल इस्यु मात्र होइन, ननमेडिकल इस्युमा पनि प्रधानमन्त्रीको बुझाइ गलत रहृयो । तर त्यो गलत बुझाइलाई कुनै पनि निकायले च्यालेञ्ज गरेन । अनि प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो, त्यही नेपाल सरकारको मार्गदर्शन बन्यो । लकडाउन गर्ने होस् वा खुला गर्ने होस्, प्रधानमन्त्रीले जे सोच्नुभयो, त्यही हाम्रो मागर्दशन बन्यो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सोच्दा विज्ञान, विशेषज्ञ र प्रमाणलाई मान्नुभएन ।

हामी कहाँ चुक्यौं ?

कोरोना भाइरस चिकित्सा ज्ञानसँग जोडिएको भए पनि यससँग लड्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । राम्रो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले जस पाउने हो, नराम्रो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै अपजस पाउने हो ।

हाम्रो हकमा प्रधानमन्त्री विज्ञानको साटो आधारहीन विषयलाई समाउनुभयो । उहाँलाई कोरोना नेपालमा फैलिन्न भन्ने लागेको थियो र उहाँको त्यो अनुमानलाई उच्चस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका नेतृत्वमा बसेकाहरूले च्यालेन्ज नै गरेनन् । पहिलो गल्ती यही भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस व्यवस्थापनमा चुक्यौं, विश्वासमा संकट आयो दोस्रो, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल । यो आपतकाल हो, यसमा नियमित समयमा काम गर्न बनाएका संस्था र सम्बन्धले काम गर्दैन । त्यसलाई ओभररुल गर्नुपर्छ र ओभररुल गर्नका लागि विषय बुझ्ने हुनुपर्छ, अर्को वैधता चाहिन्छ ।

जस्तो, चैत ११ गते लकडाउनमा कोही पनि बाहिर निस्किएनन् । जेठ २८ गतेसम्म त्यही लकडाउन कायम थियो । तर, सबैतिर खुला जस्तै थियो । सरकारको वैधानिक तागत त्यो बेला त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो । तर, त्यो बेला सरकारसँग वैधता थियो । सरकारले सही समयमा सही निर्णय गर्‍यो भनेर सबैले प्रशंसा गरे । तर, अहिले सरकारले लकडाउन नखुल्दा पनि सबै खुलेका छन् ।

किनकि सरकारले विज्ञानलाई मानेर योजना बनाएन, त्यसैले कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल गुमाउन पुग्यो ।

यस्तै धेरै गल्ती भएको छ । फागुन अन्तिम र चैत पहिलो सातातिर संक्रमणको जोखिम भएका देशहरूबाट सयौं मानिस आए । उनीहरू सबैको विवरण राख्नुपर्छ भनेर निर्णय भयो । त्यसअनुसार विवरण संकलन गर्न फारम छापियो । तर छापिएको फारममा प्लेनभित्र चढेको मानिसलाई हेल्थ डेस्कले दिने कि इमिग्रेसनले दिने भन्ने दुई सातासम्म टुङ्गो गर्न नसक्दा कसैले भरेनन् । धन्न त्यो बेला आउने मानिसमा संक्रमण कम देखियो वा हामीले थाहा पाएनौं ।

सरकारसँग त स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । त्यहाँ पैसा पनि छ, विज्ञ पनि छ । तर, उसले जनताको विश्वास गुमायो । सरकारको ज्ञान र नियत दुवैमाथि विश्वास गुमेको छ र ठूलो संकट आएको छ । ट्रस्ट डेफिजिट भएर यस्तो महामारीको लडाइँ लड्न गाह्रो हुन्छ ।

चैतको ५/६मै सीमित ज्ञानको भरमा प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेख्दै गर्दा वैशाख अन्त्यतिर भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू फर्किन्छन्, त्यसका लागि अहिले नै काम गरौं भनेको रहेछु भने राज्यका निकायहरुलाई थाहा नहुने त कुरै भएन । तर योजना बनाउँदा विज्ञहरूका सुझाव र प्रमाण नहेरेपछि त्रुटि हुने नै भयो । समितिहरू त बनेकै थिए, बैठकहरू पनि बसेका थिए किन भएन त भन्दा हाम्रो समग्र लडाइँमा कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल नै मिस भयो ।

तेस्रो, स्रोत साधन । आजको दिनमा नेपालसँग स्रोत साधनको अभाव भएको मात्रै होइन, प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या भएको हो । हाम्रो आर्थिक वर्षको खर्च गर्ने तरिका हेर्दा फागुनमा कोरोना संक्रमणको जोखिम सुरु हुँदै गर्दा हामीसँग खर्च नभएका पैसैपैसा थियो ।

अहिले हामी सासंद विकास कोष भन्छौं, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको ६ मध्ये ४ करोड अस्पतालमा हालेको थिएँ । तर खर्च भएको थिएन । यस्ता खर्च नभएका कोष अरू पनि धेरै थिए । तर, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नजान्दा थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल लिन चुक्यौं ।

त्यसैले आज सरकारले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्नु परेको छ, त्यसका लागि ढाँट्नु परेको छ । सरकारले २१ स्थानमा ल्याब स्थापना गर्‍यौं भनिरहेको छ । तर, सरकारले किनेको पाँच वटा पीसीआर मेसिन काम नलाग्ने भएर थन्किएको छ । हामीले विभिन्न ल्याबमा चलाएको मेसिनसहरू वर्षौदेखि हामीसँगै थिए । कृषिलगायतका प्रयोगशालाहरू भएका मेसिन चलाएका हौं ।

विज्ञानलाई विश्वास नगर्दा, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोलमा चुक्दा र स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसक्दा अहिले सरकारमाथि नै विश्वासको संकट भयो । यसले सरकारमात्र होइन, हामी जनतालाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्‍यो । किनकि कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न व्यक्तिमात्र सही भएर हुँदैन, सरकार पनि ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ । तर, अब सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँछु तर सुरक्षाका लागि दुरी कायम गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्यो भने पनि सरकारी नीतिको अवज्ञा गर्नकै लागि मास्क लगाउँदिन भन्ने अवस्था आउन लाग्यो । जबकि यो पूर्ण रुपमा गलत हो । किनकि यो बेलामा हामीले प्रश्न गरेको सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन, बलियो बनाएर उसका निर्णय सबैले मान्ने बनाउन खोजेका हौं । तर यसमा पनि अब ठूलो ग्याप आएको छ ।

यसो हुनुका दुई कारण छ । एउटा सरकारमाथि लगातार अनियमिताबारे प्रश्न उठेको थियो । ओम्नी समूहसँग त्यत्रो ठूलो इस्यु आउँदा विपक्षी र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो विषय भोलि पनि उठाउन सकिन्छ । अहिले धेरै प्रश्न गर्‍यो भने सरकार यसमै रुमलिन्छ भनेर सरकारलाई ठाउँ दिएका हुन् । त्यही बेला सरकारले ठिक ढंगले सम्बोधन गरेर विश्वास गुम्न दिनुहुन्न’थ्यो । तर त्यसो गरेन । परिणाम, अहिले आम मानिसलाई थुप्रो अनियमतता भएको छ र सरकारले गरेका धेरै कुरा नियमितताकै लागि हो भन्ने परेको छ । जुन सबै सन्दर्भमा होइन होला । तर, सरकारले सत्यतथ्य प्रष्ट नपार्दासम्म मानिसहरूले हरेक कुरामा अनियमितता गरेको होला भनेर शंका गर्छन् ।

यसले भोलिका दिन पनि समस्या ल्याउँछ । अहिले लकडाउन खुकुलो बनाएका छौं । तर संक्रमितको संख्या हृवात्तै बढ्यो र फेरि लकडाउन वा अर्कोखाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला सरकारले गरेका निर्णयहरू जनताले नमान्न सक्छन् ।

जस्तो, प्रधानमन्त्रीजस्तै हरेक मान्छे आरडीटी होइन, पीसीआर भन्दै हिँडेका छन् । हामी सांसदहरू पनि त्यही भनेर हिँडेका छौं । जब कि हामी पनि विज्ञ त होइनौं । सरकारसँग त स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । त्यहाँ पैसा पनि छ, विज्ञ पनि छ । तर, उसले जनताको विश्वास गुमायो । सरकारको ज्ञान र नियत दुवैमाथि विश्वास गुमेको छ र ठूलो संकट आएको छ । ट्रस्ट डेफिसिट भएर यस्तो महामारीको लडाइँ लड्न गाह्रो हुन्छ ।

हामी के देख्छौं भने जुन देशको राजनीतिक नेतृत्व भाइरसभन्दा छिटो दौडियो । विज्ञान र प्रमाणलाई आधार मानेर काम गरेको छ भन्ने विश्वास जितेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सफल भनिएका दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, जर्मनीजस्ता हरेक देशले आ-आफ्नो तरिकाले लडेका छन् । तर, सबै त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले माथिल्लोस्तरको विश्वास जितेको छ ।

तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, बुधबार संसदमा भएको छलफलसम्म आइपुग्दा पनि चारवटै विषय सुध्रिएको छैन । विज्ञान र प्रमाणलाई नपत्याउने अवस्था कायमै छ । सही योजना बनिरहेको छैन । स्रोत साधनको सही सदुपयोग पनि भइरहेको छैन । साथै, सरकारमाथि विश्वास झन् घटेको छ । त्यसैले डरलाग्दो भयो ।

(पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापासँग राजकुमार श्रेष्ठ र सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)