१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई लक्ष्य गर्दै ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नघटाउने बताएको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै ६८ करोड, ५० लाख बजेटले विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत ४० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटले कोभिड–१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शय्या थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सञ्चालन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमका लागि सरकारले २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड, मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउन २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
कृषि उपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पशुपन्छीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न १ करोड १२ लाख बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल ३ अर्ब १६ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधिकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै कोभिड–१९ ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुनर्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ११ करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न २ करोड ५ लाख छुट्टाइएको छ ।
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ ।
सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ ।
सिञ्चाई तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख छुट्याएको छ ।
सबै भत्ता खारेज
आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।
कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न ८ करोड ९५ लाख बजेट रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेशसभाको भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
