२ असार, काठमाडौं । २२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि विज्ञ समूह’ को पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ।
डा. उप्रेती नेतृत्वको समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईं र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन् ।
संयोजकसहित ८ जना सहभागी बैठकमा कतिपय सदस्यहरूले सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनमा आफ्नो अध्ययन र अनुभव दुवै नभएको धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठकमा केही सदस्यहरूले समूहको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रमाण संकलनभन्दा पनि ‘प्रमाण लेखन लागि समूह’ भन्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
समूहकी सदस्य अप्सरा चापागाईं परिचयात्मक बैठक सम्पन्न भएको बताउँछिन् । आगामी शुक्रबार अर्को बैठक बस्ने उनले जानकारी दिइन् ।
कतिपयले अतिक्रमणविरुद्ध दशकौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका विज्ञहरू, सीमाविद्, सीमाबारे जानकार पूर्वप्रशासक, दार्चुला जिल्लाका प्रतिनिधि र लिम्पियाधुरा-कालापानीसम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेजमा पोख्तहरूले ‘विज्ञ’ समूहमा स्थान नपाएको आरोप लगाएका छन् ।
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रतिनिधिसभाबाट समेत अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा सरकारले समूह गठन गरेको हो ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा उपेन्द्र यादवलगायतका केही नेताहरूले लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको प्रमाणित भइसकेर संसदबाट संविधान नै सच्याइसकेको अवस्थामा प्रमाण खोज्नका लागि समिति बनाइरहनु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ/संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमासम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश पाएको समूह रहेका व्यक्तिहरूको योग्यता र अनुभव चाहिँ कस्तो छ त ?
यस्तो छ विज्ञ समूहमा संयोजक एवं सदस्यहरुको योग्यता र अनुभव–
डा. विष्णुराज उप्रेती, संयोजक
सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेती जनयुद्धताका द्वन्द्वविद्का रुपमा परिचित थिए । उनको विद्यावारिधि सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित छ ।
उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सन् २००१ मा ‘कन्फ्ल्क्टि म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेसः अ स्टडी आफ ल्याण्ड, वाटर एण्ड फरेस्ट कन्फ्लिक्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा शोध गरेका थिए । उनीसँग समुदायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म गैरसरकारी, सरकारी संस्था, दाता तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरेको अनुभव छ ।
डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी, सदस्य
सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् हुन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनले संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरिसकेका छन् । लण्डनमा भएकाले उनले समूहको पहिलो बैठकमा अनलाइनमार्फत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
डा. रमेश ढुंगेल, सदस्य
इतिहासविद् रमेश ढुंगेलले कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट ‘एसियन ल्याङ्ग्वेजेज एण्ड कल्चर्स’ मा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेप्लिज हिस्ट्री, कल्चर एण्ड आर्कियोलोजी’ मा एमए गरेका छन् । ढुंगेल डा. मदन परियार नेतृत्वको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य थिए ।
डा. विपीन अधिकारी, सदस्य
संविधानविद् अधिकारीले संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । युएनडीपी, ओएचसीएचआर, संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा काम गरिसकेका डा. अधिकारी ‘काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल’ का निवर्तमान डिन हुन् ।
डा. जगतकुमार भुसाल, सदस्य
भुलासले ‘कपिङ विथ क्लाइमेट चेन्जः वाटर एभाइलबिलीटी एण्ड एडप्टिभ स्ट्राटेजी इन इरिगेसन प्राक्टिस इन मुस्ताङ’ शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनको जलविज्ञानको दृष्टिले विश्लेषण गरेर लेखिएको महाकालीको मुहानसम्बन्धी लेख प्रकाशित छ ।
तोयानाथ बराल, सदस्य
बराल नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । संयुक्त प्राविधिक कमिटी (जेटीसी) मा नेपालको नेतृत्व गरेका बेला १८२ वटा स्ट्रिप म्याप सम्बन्धमा विवादस्पद निर्णय गरेको उनीमाथि आरोप छ । जानकारहरू बरालले ‘फिल्ड भेरिफाई’ नगरी स्ट्रिप नक्सामा विवादित तरिकाले हस्ताक्षर गरेको बताउँछन् ।
अप्सरा चापागाईँ, सदस्य
चापागाईं ‘समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाकी अध्यक्ष हुन् । उनी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी पूर्वअध्यक्ष हुन् । विज्ञ समूहमा उनलाई ‘महिला सदस्य’ का रुपमा राखिएको छ ।
हिमालय थापा, सदस्य
थापा नेपाल आर्मीबाट अवकाश प्राप्त मेजर जनरल हुन् ।
रामप्रसाद सुवेदी, सदस्य सचिव
विज्ञ समूहमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका सुवेदी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
