+
+

सांसदलाई अधिकार – जिम्मेवारी विधायिकी, भूमिका कार्यकारी !

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७७ असार ५ गते ९:४४

५ असार, काठमाडौं । सांसद विकास कोषका नाममा बजेट दिँदा विधि निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला अझ अगाडि बढेर कार्यकारी निर्णयलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नेगरी सांसदहरूलाई भूमिका दिइने भएको छ ।

विधायिकी जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूलाई कार्यकारी अधिकारमा समेत भूमिका दिने कानुनी व्यवस्थासहितको तीन तहको अन्तर्सम्बन्धसम्बन्धी विधेयक (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन) प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा पेश गरको उक्त प्रतिवेदनले सांसदहरूलाई दुईथरी अधिकार दिएको छ । सांसदको जिम्मेवारी विधायिकी त छँदैछ, प्रतिवेदनअनुसार अब विकास आयोजना तर्जुमामा कार्यकारी भूमिका समेत पाउनेछन् ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको विकास आयोजना निर्माण तथा आयोजना तर्जुमामा संघीय सांसदको र प्रदेश सरकारको विकास आयोजना तर्जुमामा प्रदेश सांसदको भूमिका रहनेछ।

प्रतिवेदनमा भनिएको ‘संघीय आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा संघीय सांसदहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ ।’ यस्तै, अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्र पर्ने वा प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेशले गर्नेछ र यसरी प्रदेशको आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ ।’

हाल यस्तो व्यवस्था छैन। कसैले आफ्नो विकास आयोजनाका सन्दर्भमा परामर्श वा सुझाव दिन सक्थे तर अनिवार्य छैन । अनिवार्य नहुँदा प्रदेश र संघका मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल आयोजना छनोट र निर्माण गर्ने गरेको भन्दै संघीय र प्रदेश सांसदहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विकास आयोजना तर्जुमामा आफूहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरिरहेका थिए ।

सांसदहरूको यही माग र गुनासोलाई राज्य व्यवस्था समितिले सम्बोधन गर्दै विधायिकी जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा समेत सामेल गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।

निर्वाचनको चिन्ताले कार्यकारी भूमिका खोज्यो !

सांसदहरूका अनुसार आयोजना निर्माण तहमा हुनेहरू चाहे प्रदेशमा हुन्, चाहे स्थानीय तह वा संघीय सरकारमा नै । कसैले पनि सांसदहरूसँग परामर्श गरेर आयोजना तर्जुमा गर्दैनन् । यसो गर्दा अर्को पटक निर्वाचित हुने सांसदहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अझ चुनौती स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यकारी भूमिकामा रहेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट कार्यान्वयन गर्छन् र जनताको सरोकारलाई प्रत्यक्ष जोडिएर सम्बोधन गर्छन् । यही प्रसंगलाई जोडेर संघीय सांसदहरूले मिनी संसद र संसदमा संघीय सांसदको भूमिका वडाध्यक्षको भन्दा तल भएको गुनासो समेत गर्दै आएका छन् ।

यो सबैको कारण हो– निर्वाचन । निर्वाचनमा जित्नका लागि जनतालाई विकास दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई लागेको छ र गत चुनावमा पनि त्यस्तै बाचा गरेका थिए।

बाचा पूरा नहुँदा सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमको खारेजीको माग बलियो हुँदा पनि मोर्चाबन्दी गरेरै खारेज हुन दिएनन्। कतिपय सांसदले त सार्वजनिक रुपमा यस्ता कार्यक्रमको खारेजीको माग गरे । पार्टी र सरकारलाई बाहिरी कुरा सुनेर हुन्न भन्दै दबाब समेत दिए।

निर्वाचनको चिन्ताले तीन तहको सम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा सांसदको भूमिका घुसाइएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार यो तीन तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयक हो । यहाँ सांसदको भूमिकाको कुरै नहुनुपर्ने हो । यही कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रष्टसँग राखेका थिए।

यसका बाबजुत आयोजना तर्जुमा गर्दा सांसदहरूको भूमिका रहने व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुर्‍याइएको छ । फुल हाउसमा आगामी निर्वाचनको चिन्ता गर्नेहरू धेरै छन् । त्यसकारण केहीले विरोध गरिहाले पनि सहजै पारित गर्नेछन् ।

थपिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सांसदलाई विकास आयोजना तर्जुमामा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

परामर्शका नाममा सांसदहरूले आयोजना कहाँ र कस्तो बनाउने भनेर दबाब दिनेछन् । यसरी सांसदहरूले आफ्नो इच्छा वा निर्वाचनमा भोट प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी आयोजना अगाडि बढाउन भूमिका प्राप्त गर्नेछन् ।

समितिमा यो व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने बहसका बेला सांसदहरूले प्रष्टसँग विकास आयोजनामा भूमिका नहुँदा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्दै गएको बताएका थिए।

खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन चाहनेहरूलाई कानुन निर्माणको मात्रै कुरा गरेर नपुग्ने भयो भन्ने थियो । उक्त तर्कलाई स्वीकार गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा समावेश गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्नेछैन। राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरेको खण्डमा पुनः संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर संघीय संसदमा एउटा हाउसले गरेको निर्णय अर्को हाउसले नमानेर संयुक्त बैठक बसेको उदाहरण छैन।

विधि निर्माणमा असर

अहिले नै सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा दत्तचित्त भएर नलागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सांसदहरू विकासे आयोजनाका लागि मन्त्रालय मन्त्रालय धाउनु परेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् ।

संसदमा हाजिर गरेर टाप कस्ने चलन छ । मिनी संसदमा हुने विधेयकमाथिको छलफलमा कोरम नपुग्ने समस्या छ। सांसदको ध्यान अहिले पनि विधि निर्माणभन्दा कार्यकर्ता भेटघाट, कुन आयोजना कता, बजेट कसरी कता लाने भन्नेजस्ता कार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । यसो हुँदा संसद विधिनिर्माण गर्ने थलो जस्तो भइरहेको छैन।

संसदमा आएका विधेयकहरू वर्षौ‌ंसम्म अल्झिरहन्छ । कारण सांसदहरू नियमित सहभागी हुँदैनन, जहाँ भेट्यो त्यहीँ मिडियालाई प्रतिक्रिया दिने र अडान लिने । तर छलफलमा सहभागी नहुने ।

अब विकास आयोजना तर्जुमामा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि मन्त्रीहरूले, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विकास योजना निर्माण गर्ने विभिन्न निकायहरूले सांसदहरूलाई बोलाइरहने भए । बोलाएपछि जानैपर्‍यो, किनभने अर्को निर्वाचन जित्न आफूले भनेको योजना पार्नुपर्‍यो।

अहिले सहभागी नगराए पनि हुने ठाउँमा त सांसदहरूले दबाब दिएरै भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न कस्सिरहेका हुन्छन् । अब कानुनी रुपमै भूमिका पाएपछि आयोजना तर्जुमामा कस्सिएर बहसमा उत्रनेछन्। नबोलाए थर्काउनेछन्, बोलाए आफ्नो दबाबमा योजना पार्नेछन् ।

यसरी विधि निर्माणमा ठूलो असर पर्नेछ ।

एउटा अधिवेशनमा एउटा, दुईटा विधेयक पारित हुनेछन् । अघिल्लो अधिवेशनले जम्माजम्मी चारवटा विधेयक पारित गरेको थियो । चालु अधिवेशनमा नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि द्रूत गतिमा पारित भयो । यो राष्ट्रियतासँग जोडिएका कारण संशोधन र पक्ष विपक्षमा बहस हुने कुरै भएन । द्रूत गतिमा पारित भयो ।

यसबाहेक चालु अधिवेशनमा अघिल्लो अधिवेशनमै एउटा हाउसबाट पारित भएर अर्को हाउसमा बाँकी रहेकाबाहेक नयाँ दर्ता भएर त्यसमाथि छलफल गरेर बजेटबाहेकका विधेयक पारित भएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ सांसदहरूलाई आयोजना तर्जुमामा भूमिका दिँदा राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये दुई अंग व्यवस्थापिका (संसद) र कार्यापालिका (सरकार, मन्त्री)को बीचमा साँठगाँठ अझै बढ्नेछ।

मन्त्री रिझाएर आयोजना पार्ने अहिलेको प्रवृतिले थप मलजल प्राप्त गर्नेछ । दुई अंगले एकले अर्कोको खबरदारी गर्ने छैनन् । किनभने मिलेर विकास आयोजना छनोट गर्नुछ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना पार्नुछ । परिणाममा सरकारले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्ने निकाय व्यवस्थापिका संसद (संघीय संसद र प्रदेश सभा) रहनेछैन ।

संसदले बनाएको विधिको कार्यान्वयन गर्ने अंग कार्यापालिकामा राजनीतिक प्रभाव थप बढ्नेछ। आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेर निर्णय लिनुपर्यो भने कार्यपालिका र संसदले न्यायपालिकालाई दबाब दिनेछ।

अहिले दबाब दिने प्रवृति छँदैछ तर विधायिकी जम्मेवारीमा रहेका सांसदहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा स्पेस दिएपछि यस्तो प्रवृति अझ झाङ्गिएर जानेछ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?