६ असार, काठमाडौं । गत जेठ २० गते आन्तरिक राजस्व विभागले २५ जेठभित्र सबैलाई कर बुझाउन भन्दै नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना तिराइने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशित गर्यो । सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि लकडाउनले तीन महिनादेखि घरभित्रै थुनिएका जनता आक्रोशित बने ।

एकातर्फ व्यवसाय गर्न नदिने र अर्कोतर्फ कर नतिरे कारवाही गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिको उद्योगी व्यवसायीले तीव्र विरोध गरे । उनीहरुले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि लकडाउनै बीच सरकारबाट आएको सूचनाले करदातामा सन्त्रास सिर्जना गरेको निस्कर्ष निकाल्यो । लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर उठाउन सकिने गरी सर्वोच्चले आदेश दियो ।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशले सरकार गम्भीर समस्यामा फसेको छ ।

सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएको हुँदा राजश्व संकलनमा जोड नदिए कर्मचारीलाई तलव खुवाउनै धौधौ पर्ने अवस्था आउन लागेको छ । सरकारको मासिक ४० अर्बभन्दा बढीको अनिवार्य दायित्व हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका छन् । उनको यो हिसाव जेठ महिनाको खर्चमा आधारित हो । कर्मचारीको तलव, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन जस्ता कुराहरु अनिवार्य दायित्वमा पर्छन् ।

आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सुक्ने गरी कानूनी अल्झन आएपछि सरकार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजी (भ्याकेट) को माग लिई आफै अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयको विपक्षमा फैसला गर्यो । जसले गर्दा अब अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण लकडाउन नखोलेसम्म करदातालाई कर तिर्न दबाव दिन सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस करसम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निरन्तर, सरकारको निवेदन खारेज

यसअघि निजी तथा सरकारी निकायहरुले चैत मसान्तमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा त्यसको विवरण ११ चैतमा शुरु भएको लकडाउनका कारण सरकारले २५ वैशाखसम्मका लागि सारेको थियो । लकडाउन लम्बिएपछि कर तिर्ने समय पुन संशोधन गरी २५ जेठसम्म पुर्याइयो । जब कि ३२ जेठसम्म लकडाउन नै थियो । अहिले लकडाउन खुकुलो भएको छ र धेरै उद्योग–व्यापारहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर, सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशले कर उठाउन रोकेको छ ।

निजी क्षेत्र फकाउँदै सरकार

सरकारले कोरोनाका कारण समस्या सिर्जना भएपछि निजी क्षेत्रलाई दिएको सहुलियतका बीच सकेसम्म अन्य स्रोतबाट खर्चको जोहो गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडा बताउँछन् । उनका अनुसार सोहीअनुसार आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसबाहेक विभिन्न कोषमा जगेडाका रुपमा रहेको रकमलाई समेत तानेर राजस्व खातामा राख्ने उपाय अपनाइएको छ । यसरी पनि अपुग हुने रकमलाई भने सरकारले करकै माध्यमबाट परिपूर्ति गर्नुपर्छ । सोहीकारण अब सरकार करदातालाई नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ ।

यसबीचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बैंकर्स संघलगायतलाई सरकारले अनौपचारिक रुपमा कन्भिन्स गराएको छ । त्यसै अनुसार उद्योगी–व्यापारीले कर तिर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिहीबार एक ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘राजस्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ । तर, मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदियोस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’

बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले समेत सबै बैंकहरुलाई कर तिर्न अनौपचारिक ताकेता गरेको छ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरु व्यवसायिक संस्था भएको र तिर्न पर्ने रकम भएकाले समयमै भुक्तानी गर्न बैंकहरुलाई आह्वान गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थको उच्च नेतृत्वबाटै सम्भव हुने सबै क्षेत्रलाई कर भुक्तानी गर्न आग्रह भएको छ । सरकारले लिखितरुपमा निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले निजी क्षेत्रमार्फत आह्वान गरिएको हो ।

अदालतको आशय के हो ?

लकडाउन नखोली कर तिर्न सरकारले गरेको ताकेता न्यायोचित नदेखिएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको आशय छ । विगतमा नियमित कर तिरिरहेका करदातालाई कठिन समयमा केही समय राज्यले अभिभावकत्व लिएर सहज गरिदिनु पर्नेमा आतंकित बनाएकोतर्फ समेत सर्वोच्चले संकेत गरेको छ ।

तिर्न सक्ने व्यवसायी, व्यक्ति, तथा प्रतिष्ठानलाई लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र तत्काल सेवा तथा उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएकाहरुलाई भने कर तिर्ने समय पुनरावलोकन गरिदिन समेत अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य संयन्त्रले करदातालगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षाको विषय हो ।’

बैंक र सरकारी निकायले तिर्न थाले कर

आन्तरिक राजस्वतर्फ ठूला करदाता कार्यालयले ११ अर्ब उठाउनुपर्ने थियो । तर, उक्त महिनामा मात्र ६ अर्ब राजस्व उठ्यो । असारको ५ गते बितिसक्दा ठूला करदाता कार्यालयले मात्र ५ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो महिनामा ४० अर्ब संकलनको नियमित लक्ष्य कार्यालयको हो ।

कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीका अनुसार बैंक र सरकारी संस्थान तथा निकायहरुले तिर्नुपर्ने रकम आइरहेको छ । अन्य निजी क्षेत्र र ठूला व्यापारिक घरानाबाट भने कर उठ्न सकेको छैन ।

अहिले सरकारले ताकेता गरिरहेको करमध्ये कतिपय रकम लकडाउन अगाडि नै जनताबाट व्यापारीको हातमा पुगिसकेको छ । ११ चैतमा लकडाउन शुरु भएको हो । त्यसअगाडिकै कर र त्यसको विवरण व्यवसायी–व्यापारीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा फागुनयताकै कर उठ्न सकेको छैन । अन्तःशुल्कमा समेत फागुन यताको कर बाँकी छ । आयकरमा भने सरकारले केही समय छुट दिन सक्छ । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पोखरेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको ट्वीटमा रिप्लाई दिँदै भनेका छन्, ‘लकडाउनमा र ठीक अगाडि व्यापार गरी जनताबाट उठाइसकेको कर त लकडाउन छ भन्न भएन नि, अग्रिम आयकर बेग्लै हो, समय माग्नु जायज छ, दिनुपर्छ सरकारले ।’