७ असार, काठमाडौं । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्राप्तिको प्रावधानबारे हुने गरेको एउटा तीतो टिप्पणी हो- एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता । तर, यो व्यवस्था हटाउने गरी आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन’ बहुमतका आधारमा पास गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक आगामी मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपनि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

राज्यव्यवस्था समितिको पारित प्रतिवेदनअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाली पुरूषसँग वैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालमा नै निरन्तर ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्छ । प्रतिवेदनअनुसार अब विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न ७ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइने र उक्त पत्रका आधारमा चल-अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाउने लगायतका अधिकार भने विदेशी बुहारीलाई बिहेलगत्तै दिइनेछ ।

२३ साउन २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको यो विधेयकमाथि ५ भदौ २०७५ देखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सुरु भएको थियो । यो विधेयकमाथि २३ महिना छलफल भयो । यसअघि २७ र २८ भदौ २०७६ मा मतदानका आधारमा भए पनि विधेयक पारित गर्ने प्रयास भएको थियो ।

तर, अन्तिममा २० मिनेटका लागि भनेर स्थगित भएको समिति बैठक एकैपटक २०७७ चैत २ मा बस्यो । जुन, बैठकमा सरकारले समय मागेर समिति बैठक स्थगित भएको थियो । नेकपा सचिवालयको निर्देशनपछि आइतबार समितिको बहुमतबाट यो विधेयक पारित भएको हो ।

सत्तापक्षको तर्क : राष्ट्रियता बलियो !

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने प्रावधानले राष्ट्रियता बलियो हुने दाबी गरेका छन् । ‘यो भारतबाट विवाह गरेर आउनेका लागि मात्रै लागू हुने होइन,’ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न यो आएको हो भन्ने मान्यता नराखौं । विदेशमा लाखौं युवाहरू गएका छन् । उनीहरूले विदेशीसँग विवाह गर्दा त्यसमा पनि लागू हुने हो ।’

नेकपा सांसद पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘हामी विदेशीलाई नागरिकता दिने, नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशीका सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौं, नेपालभित्रका मधेसी, पहाडी वा हिमालीका कुरा गरिरहेका छैनौं । सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । सीमा रक्षामा लड्ने मधेसी यो देशका सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन् ।’

नेकपा सांसद भुसालले ३ करोड नेपाली जम्मै भारत र चीनमा मिसिन गए समुन्द्रमा एक थोपा पानीजस्तो हुने तर, त्यही संख्यामा विदेशी आए नेपालको हालत के हुन्छ भन्दै ७ वर्षे प्रावधान सही भएको तर्क गरिन् ।

सांसद रेखा शर्माको प्रश्न छ, ‘विदेशी नागरिकलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गर्दा कसरी समुदायविपरीत हुन्छ ? मधेसमा बस्ने समुदायका नागरिक विपरीत कसरी हुन्छ ?’

नेकपाका सांसदहरुले विदेशी बुहारीको हकमा ७ वर्षे प्रावधान ठीक रहेको तर्क गरेका छन् । त्यस क्रममा कतिपय सांसदहरुले समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीको उदाहरणसमेत दिन भ्याए । नाम उल्लेख नगरी गिरीतर्फ लक्षित गर्दै नेकपा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘विदेशबाट आउने एक/दुई बुहारीले कति हैरान खेलाएको छ ! एउटा बिराउँछ, शाखा पिराउँछ ।’

एक सुकाको सिन्दुर लिएर अर्को हातमा नागरिकता बुझाइरहेको देश नेपालमात्रै नभएको भन्दै नेकपा सांसद श्रेष्ठले अन्य मुलुकहरुको समानताको दृष्टिले पनि ७ वर्षे प्रावधान उचित रहेको तर्क गरे । उनले भारतमा ७ वर्षे प्रावधान रहेको बताए ।

नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले समानताका लागि ७ वर्षे प्रावधान उचित रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा बुहारीका लागि के-के गर्ने भन्ने राखिएको छ, त्यो पढ्नुपर्छ होला । बुहारीका लागि जो हामीसँगै हुन्छ, हाम्रो छोरी चेलीले दुःख पाउँछ, मोदीजी भन्नुपर्दैंन ? छोरीका लागि चित्त दुख्दैन ? यो कानुन बनाउँदा सम्बन्ध बिगि्रने भए पहिले भारतले बिगारेको हो ?’

राष्ट्रियताको विषयमा नागरिकताबारे कडा प्रावधान हुनुपर्ने नेकपाका अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराजले तर्क गरे । उनले भारततर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘कानुन पारस्परिक सम्झौताअनुसार समानताको आधारमा पनि हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि ७ वर्षे प्रावधानको समर्थन गर्दै राष्ट्रभन्दा ठूलो केही नहुने बताए ।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकका विशेषताहरु कस्ता छन् ? त्यसबारे चर्चा गरौं-

चुनिने अधिकार ७ वर्षपछि : वैवाहिक अंगीकृत नागरिकका सम्बन्धमा संविधानले नरोकेका पदमा निर्वाचित हुने अधिकार प्राप्त गर्न अब ७ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले यस्तो अधिकारको सीमा ५ वर्ष मात्रै तोकेको छ ।

संविधानको धारण २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यीबाहेकका पदम्ाा भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्छन् । तर, संविधानको २८९ को उपदधारा २ अनुसार यी पदहरुमा निर्वाचित हुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अब अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नै नेपालमा विवाह गरेर आएको र ७ वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि संविधानले भनेको ५ वर्षको साटो ७ वर्षसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले चुनिने अधिकार प्राप्त गर्ने छैनन् ।

विधेयकका थप व्यवस्था : विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ । यसलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।

विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर, नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक ठहरे उसले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उसले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको घोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृत हुने व्यवस्था छ । यो पनि समितिबाट पास भएको छ ।

यसैगरी, २०६५ साल मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नपाली नागरिकको सन्तान रहेछन भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

यसअघि लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको पहिचान नभएको व्यहोरा उल्लेख भएकामा त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबुको नाम रहेको महलमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिनेछ ।

नागरिकताको विवरण संशोधन गर्न सकिने, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर भएको कारणले कुनै व्यक्तिले घर थर, बाबु, आमाको नाम र थर संशोधन गर्न सकिनेछ । ‘टाइटल’ राखेर पनि नागरिकता लिन सकिने छ । जस्तै कसैले गोपाल हिमाल भनेर नागरिकता लिन सक्छ ।

विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी माइतीकै थर, वतन वा अन्य विवरण राख्न पाइने-नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन सकिनेछ ।

आमा र बुबाको ठेगान नभई बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता सरकारबाट मान्ता प्राप्त संस्थामा हुर्केकालाई संस्था र स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता दिइनेछ ।

यस्तै, सार्कबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र विगतमा वंशज र जन्मका आधारमा बाबु वा आमा वा बाजे बज्यैले नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक, अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

दण्ड सजायँको व्यवस्था : नागरिकताको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा दण्ड सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । कसैले बिदेशी बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा लिँदै नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गर्दै आएको भनी झुट्टो स्वघोषणा गरेर नेपालको नागरिकता लिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ देखि ७ बर्ष कैद र १ लाख देखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तो नागरिकता कायम रहने छैन ।

बाबु विदेशी ठहरिए पनि बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरे पहिले लिएको बंशजको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।

योबेला बाबुको नामबाट बिदेशी नागरिकता हुँदाहुँदै नलिएको भनी झुट्टो स्वघोषणा गर्नेको नागरिकता रद्द गरी अधिकत्तम ७ बर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।
झुटो लैङगिक पहिचानसम्बन्धी विवरण पेस गरेर नागरिकता लिनेलाई पनि दण्ड सजाय हुनेछ । एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र लिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन बर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

कुनै स्वदेशी व्यक्तिले झुट्टो विवरण दिई नागरिकता लिएमा वा झुठो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गएको भनी सच्याएमा पनि ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

नागरिकताको विवरणमा आफुखुसी थपघट गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । विभिन्न कारणले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी कुनै काम गरेमा ६ महिनादेखि २ बर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसँग जरिवाना वा दुबै सजायँ भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

कसैले भुट्टो विवरण हो भनी थाहा पाएरै नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।