९ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटनपटनबारे आफ्नो पूर्ववत अडान छाडेका छन् ।
यसअघि मुख्यसचिव केन्द्रले पठाए पनि सचिवहरु प्रदेश सरकारकै हुनुपर्ने उनको अडान थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सचिवहरु पनि केन्द्र सरकारकै हुने र उनीहरुको खटनपटन पनि केन्द्र सरकारले नै गर्ने अडानमा थिए ।
प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला मन्त्रीको मत बाझिँदा संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको थियो । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभिएका संघीय मामिलामन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘प्रमुख सचिव संघकै हुन्छन् र प्रदेश सचिव पनि संघकै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ ।’
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपन भने प्रदेशमा दिने उनले बताए । प्रदेशभरका लागि चाहिने एकमुष्ट प्रशासनकीय अधिकृत केन्द्रले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने भन्दै उनले भने, ‘केन्द्रबाट एकमुष्ठ पठाएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म सबै मुख्यसचिव, सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले नै पठाउने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खटाउने उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था छ । तर कुनै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउने उल्लेख छ । सो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने संघ र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्धसूत्र आवश्यक पर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सोमबारको बैठकमा पनि उनले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याएका छन् ।
नियुक्ति पत्र नलिनु गम्भीर उपहास
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नुको कारण उनीहरुको वृत्ति विकासमा बाधा नै प्रमुख कारण भएको भन्दै यसबारे ध्यान दिन समितिलाई सुझाव दिए ।
स्थानीय तहका लागि लोक सेवा पास गरिसकेर पनि नियुक्ति पत्र नलिएका व्यक्तिहरुको उदाहरण दिँदै मन्त्री त्रिपाठीले यो आफूहरुका लागि गम्भीर उपहासको विषय भएको बताए ।
‘स्थानीय तहको लागि लोक सेवाको जाँच भइसकेपछि जाँच पास गरेका ९ जनाले नियुक्ति पत्र लिएनन्, जसमा पाँच जना अधिकृत थिए र चार जना इन्जिनियर थिए,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘मैले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर विषयको रुपमा लिएको छु । ऊ लोक सेवा पास गरे पनि नियुक्तिपत्र यदि लिँदैन भने कुछ त गडबड छ । लोक सेवा पास गरिसकेकाले नियुक्ति पत्र नलिनु भनेको हामीमाथि गम्भीर उपहास हो । लोकसेवाप्रति पनि, राज्यप्रति, सिस्टमप्रति, सबैप्रति ।’
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने खालको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतसम्म जानु परेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘अहिले पनि कर्मचारी प्रशासन स्थानीय तहमा किन टिक्न नसक्ने अवस्था छ किनभने वृत्तिविकासको ठूलो समस्या छ । तल गएकाहरु माथि आउनै नसक्ने अवस्था छ ।’
‘भावनात्मक रुपले म पनि भन्न सक्छु, स्थानीय तहको आफ्नो हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ गएको ३८ वर्ष, ४० वर्ष जागिर अवधिभर ऊ त्यहीँ बस्ने कि नबस्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले समितिलाई पनि विचार गर्न सुझाव दिए ।
उनले समावेशी, ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा अहिले जे व्यवस्था छ त्यसैलाई यथावत राख्नुपर्ने बताए ।
