१० असार, काठमाडौं । विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच १० करोड अमेरिकी डलर (करीव १२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यसअघि विश्व बैंकले गत २१ जेठमा कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनिकरण तथा विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरेको थियो ।
यो रकम डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत प्राप्त भएको हो ।
खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिमा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ । विद्यूत क्षेत्रमा थप आर्थिक सम्भाब्यताको खोजी गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत, नियमन र संस्थागत सुधारमा विश्व बैंकको सहायता उपयोग हुने बैंकले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी संघीयता अनुसार बलियो संस्थामा रुपान्तरण गर्न र त्यहाबाट विद्यूत क्षेत्रको अधिकतम सम्भावनाको खोजी गर्ने समेत बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा सचिव ढुंगानाले विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिए।
विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हदद जर्भोसले संकटअघि र पछिसमेत निरन्तर लाभ प्राप्त गर्न विद्युत क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै यसले लगानीका प्राथमिकता निश्चित गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताए ।
भरपर्दो, किफायती र दिगो विद्यूतीकरणसम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतालाई विश्व बैंकले सहयोग गरेको उनले बताए । यो नेपालको गरिबी निवारण र समृिद्धतर्फको यात्रामा समेत सहयोगी हुने उनको विश्वास छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालले विद्युत उत्पादन र गुणस्तर सुधारमा ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालको ८८ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा विद्युत सेवा पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सरकारको साथले पछिल्लो समय प्राधिकरणको घाटासमेत परिपूर्ति हुने नेपालको विद्युत क्षेत्रको ठूलो फड्को भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
