१० असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले अख्तियारलाई अर्को सत्ता बनाउने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । अख्तियारलाई संविधानले दिएकोभन्दा बढी अधिकार दिन खोजिएको र यो भोलिको दिनमा आत्मघाती हुने उनको दाबी थियो । ‘यसलाई संविधान अनुकूल हुने गरी सच्याएर मात्र लैजानुपर्छ’ उनले भनेका थिए ।
जवाफ दिन क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयक तत्काल रोक्ने निर्णय सुनाएका छन् । ‘उहाँले बैठकको एजेण्डाका रुपमा उठाउनु भएको थियो । एजेण्डा फाइनल गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यो विधेयक तत्काल अगाडि नबढाउने सुनाउनुभयो’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन् ।
स्थायी कमिटीको बैठक लगतै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बोलाएर अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई विधायन समितिले संशोधनसहित मंगलबरा मात्र राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । विधायन समितिले निजी क्षेत्रको अनियमिता हेर्न अधिकार अख्तियारलाई दिन सक्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पठाउन सक्छ। यस्तो व्यवस्था गरेर सरकारले संवैधानिक आयोगको अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेको कानुनका जानकारहरूले बताएका थिए ।
