१० असार, काठमाडौं । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौंसहित देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाले एकै दिन बजेट ल्याएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकार काठमाडौं महानगरपालिकाको छ ।
काठमाडौंले १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौती र करमा सहुलियतको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू राखिएका छैनन् ।
६ वटा महानगरपालिकामा कुल ३९ अर्ब १४ करोडको बजेट आएको छ । कुन महानगरपालिकाको बजेट कस्तो छ त ? यहाँ ६ वटै महानगरपालिकाको बजेटबारे चर्चा गरिएको छ ।
काठमाडौंको बजेट : घरबेटीलाई छुट, मोनोरेल हरायो !
- बजेट : १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार
स्रोत - अन्तरिक श्रोत : ६ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख
- नि:शर्त अनुदान : १ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख ९५ हजार
- सशर्त अनुदान : २ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ५ हजार
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता : १ अर्ब २० करोड
- जग्गा एकीकरण : ९६ करोड ८ लाख २६ हजार
- बैङ्क मौज्दात : ३ अर्ब ५० करोड
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित बजेट नगरसभाको सातौं अधिवेशनमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । महानगरपालिकाले १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २ अर्ब बढी हो ।
महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ । यसमा कोरोनाको रोकथाम र यसका असरहरू न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । तर चुनावका बेला भनिँदै आएका मोनोरेल, मेट्रोरेल जस्ता आयोजनाहरू महानगरको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
विशेष महत्वका कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवनको निर्माण, भर्टिकल पार्किंङ भवन निर्माण, पर्यटन पदमार्ग विकास, कोटेश्वर तीनकुनेमा बुद्ध पार्क निर्माण, मेघा हल निर्माणजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्द्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर निर्माण, सहरी यातायात व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन् ।
सम्वृद्धिका लागि सहकारी अभियान, एकीकृत सिप विकास कार्यक्रम, मेड इन काठमाडौं, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रम, हप अन हप अफ बस सञ्चालन, प्रविधिमैत्री सिटी लाइब्रेरी, महानगर महिला सहजीकरण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, युवासँग मेयर कार्यक्रम र वडावडामा मेलमिलाप शिविर सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई पनि महत्व दिइएको बताइएको छ ।
महानगरपालिकाले गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही बजेट कटौती गरेको जनाएको छ । कोरोनाको महामारीका बेला कम्तीमा एक महिनाको घरबहाल छुट दिने घरधनीलाई वार्षिक बहाल करमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा महानगरको छ ।
घरभाडा छुट दिएको स्वघोषणा गरी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा बुझाउनुपर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्न आएमा सो छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस वर्षको कर चुक्ता गरिसकेका करदाताको हकमा आव २०७७/७८ मा बुझाउनुपर्ने वार्षिक बहाल करमा छुट दिइनेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण व्यवसायमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विशेष घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत मुख्य प्राथमिकता होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई दिइएको छ ।
महानगरले असुल हुन बाँकी रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ ।
आव २०७७/०७८ को पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरे यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा समेत दश प्रतिशत छुट दिइने छ । घर जग्गा कर वा सम्पत्ति करको बक्यौताको हकमा भने त्यस्तो छुट दिइने छैन ।
महानगरपालिकाले होटेल, रिसोर्टलाई सहुलियतको घोषणासमेत गरेको छ । यसअन्तर्गत घर–जग्गा भई वा लिजमा लिई होटेल, रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालन भएका करदाताको हकमा आव ०७६/७७ सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सम्पत्ति करमा थप ७५ प्रतिशत छुटको घोषणा महानगरपालिकाले गरेको छ ।
२०७७ पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर बुझाएमा हुने दश प्रतिशत छुट समेत जोड्ने हो भने होटल, रिसोर्ट क्षेत्रलाई ८५ प्रतिशत सम्पति करमा छुट हुन आउने महानगरले उल्लेख गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारणले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरी बस्ने करदाताहरूलाई व्यवसाय करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ।
होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले तिर्ने व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायीहरूलाई २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा पाँचतारे होटल, चारतारे होटल, तीनतारे होटल, दुईतारे होटल, एकतारे होटल, चलचित्र घर, साधारण होटल, लज, गेस्ट हाउस, होमस्टे, होस्ट, रेस्टुरेन्ट एण्ड बार ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी, रिक्रिएसन खेललगायत रहेका छन् ।
त्यसैगरी होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा विदेशी विमान सेवा, स्वदेशी विमान सेवा, हस्तकला निर्यात व्यवसाय, क्यासिनो, वायुयान भाडामा लगाउने व्यवसाय, ट्रेकिङ सामान पसल, डिस्को थेक, नाइट क्लब, विविध मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, थान्का पसल, वैदेशिक रोजगार सम्पर्क व्यवसाय, डान्स ट्रेनिङ सेन्टर, संगीतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायलगायत छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका : क्रिकेट रंगशालामा जोड
- बजेट : ४ अर्ब ५१ करोड २८ लाख
स्रोत - आन्तरिक स्रोत : ९० करोड
- अन्तरसरकारी अख्तियारी : ६० करोड
- अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण : १ अर्ब ६९ करोड
- राजस्व बाँडफाँट : ४६ करोड १२ लाख
- जनसहभागिता : २५ करोड
- बैङ्क मौज्दात : ८२ करोड
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सवा ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार चालु आव २०७६/७७ को तुलनामा थोरै कम छ । चालु आवमा सरकारले ४ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको उपचार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत महानगरपालिकाको रहेको छ । बजेटले राखेका उद्देश्य तथा प्राथमिकता कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकार तथा छिमेकी स्थानीय तहसँग समेत सहकार्य गरिने उपप्रमुख शाहको भनाइ रहेको छ ।
महानगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि महानगरपालिकाले संयुक्त कोष खडा गर्ने भएको छ । रंगशाला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न साझेदारी तथा समपूरक कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसमा चालु आवको भुक्तानी तथा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको भुक्तानी गर्न बजेट राखेको छ ।
महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको सुधार र पहुँच विस्तारको घोषणा गरेको छ। वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, कोरोना संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिको परीक्षण गर्न आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिदमा बजेट खर्च गर्ने योजना महानगरको छ ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र शैक्षिक उन्नयनमा बजेट परेको छ । महानगरपालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्न एक वडा एक पशु फर्म, दूधमा अनुदान, कृषि ऋणमा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान, बिउविजन र मल वितरणमा अनुदानलगायत कार्यक्रम समेत आएका छन् ।
महानगरमा रोजगारी सिर्जनअन्तर्गत् लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । कृषिसहित साना उद्यम गर्न चाहने युवालाई शून्य ब्याजदरमा अनुदान, नवीन काम गर्न चाहनेलाई सुरुवाती पुँजी प्रदान गर्ने योजना समेत महानगरपालिकाको रहेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न समेत महानगरले बजेट राखेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका : विभिन्न करमा १० प्रतिशत छुट
- बजेट : ४ अर्ब ७९ अर्ब १५ करोड ६२ लाख ५ सय १५ रुपैयाँ
ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७९ अर्ब १५ करोड ६२ लाख ५ सय १५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बुधबार महानगरमा मेयर चिरीबावु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको नीति तथा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
महानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, शिक्षा, रोजगारीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको हो । महानगरले नीति तथा कार्यक्रम छुट्टै सार्वजनिक नगरी नीति तथा बजेट एकैसाथ ल्याएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, अपांगतामैत्री स्थानीय तह, विपदको जोखिम न्यूनीकरणमा समेत बजेट केन्द्रित रहेको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
वडालाई विकासको केन्द्र बनाउने, करेसाबारी तथा कौसीखेती प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम महानगरपालिकाले समेटेको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन अवधिको विभिन्न करमा १० प्रतिशत छुटको घोषणा मेयर महर्जनले गरेका छन् । महानगरले विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न सकिने र निःशुल्क रुपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
सम्पत्ति करमा भने कडाई गर्ने नीति महानगरको छ । बैंकमा खाता खोल्ने, खानेपानीको धारा जडान गर्नेलगायतका कामका लागि सम्पत्ति कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने महानगरको घोषणा छ ।
विराटनगर महानगर : ‘प्रजातन्त्रका सेनानी’ लाई मासिक भत्ता
- बजेट : ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार
स्रोत - आन्तरिक कर : ८९ करोड ८२
- राजस्व बाँडफाँट : ७६ करोड ८२ लाख
- वित्तीय समानीकरण अनुदान : ३८ करोड ७ लाख
- संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान : १ अर्ब २ करोड
- प्रदेशबाट सशर्त : २ करोड ९० लाख
- संघीय सरकार विशेष अनुदान : १३ करोड
- प्रदेशबाट समपूरक अनुदान : ३ करोड
- वैदेशिक तथा अन्य संघसंस्थाको अनुदान : ३ करोड २६ लाख
विराटनगर महानगरपलिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार बसेको छैठौं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख भन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
चालु आवका लागि महानगरले ५ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४७ हजार ७५० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालु आवमा विराटनगरमा एसियाली विकास बैङ्कको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाको मात्रै एक अर्ब ७७ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट भएकाले वार्षिक बजेटको आकार ठूलो भएको थियो । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चतर्फ ३४ करोड १९ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षाका लागि ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार स्वास्थ्यतर्फ १९ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, शैक्षिक विकास कार्यक्रममा ५६ करोड १३ लाख ५ हजार रुपैयाँ, महिला, बालबालिका, युवा विकास तथा खेलकुदमा २ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा ल्याडफिल साइटको जग्गा खरिद तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ११ करोड ४९ हजार ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट ‘एक घर एक रसिलो बिरुवा’ रोप्ने नीति लिएको छ । सडक सफा राख्ने, विमानस्थल विस्तारका लागि पहल गर्ने, आधुनिक वधशाला निर्माण गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको मेयर भीम पराजुलीले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले प्रजातन्त्र सेनानीलाई मासिक २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता आजीवन दिने पनि घोषणा गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका : शिक्षामा प्राथमिकतामा
- बजेट : ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३ सय ३५
स्रोत - संघीय वित्तीय समानीकरण : ४२ करोड ८८ लाख
- राजस्व बाँडफाँट : २१ करोड १२ लाख
- सशर्त अनुदान : ७५ करोड १६
- प्रदेश वित्तीय समानीकरण : १ करोड १६ लाख २० हजार
- सशर्त अनुदान : ३ करोड
- राजस्व बाँडफाँट (सवारी साधन) : ३ करोड १४ लाख ४ हजार
- घर जग्गा रजिस्ट्रेसन : १५ करोड
- नगर विकास अनुदान : १ अर्ब ०३ करोड ५६ लाख ५१ हजार
- नगर विकास ऋण : ९१ लाख ०६ हजार
- सडक बोर्ड : १ करोड
- युनिसेफ : ४५ लाख
- चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात : ३० करोड १८ लाख १८ हजार
- आन्तरिक आय : ५९ करोड ७५ लाख
वीरगन्ज महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३३५ रुपैयाँको बजेट महानगरले ल्याएको हो ।
महानगरले शिक्षामा मात्र ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीले बुधबार नगर सभाको सातौं अधिवेशनमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालुतर्फ एक अर्ब ६२ करोड ६९ लाख १८ हजार अर्थात् ४२.०९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख ७२ हजार अर्थात ५६.२६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ३६ लाख अर्थात् १.६५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरी बजेट ल्याएको छ । यसपटक महानगरपालिकाले पूर्वाधारमा १ अर्ब ७७ करोड ०६ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ जुन कुल बजेटको ४५ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
यस्तै, सामाजिक विकास क्षेत्रमा २२.७१ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६.७१ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ९५ लाख २५ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र (वन, वातावरण तथा विपद्समेत) तर्फ ६.१५ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७५ लाख १६ हजार अर्थात् र कार्यालय सञ्चालनमा ७१ करोड ९८ लाख एक हजार अर्थात् १८.६२ प्रतिशत खर्च अनुमान गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालन हुने ग्रामीण सहरी विकास परियोजना (आरयूडीपी) तथा मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाका लागि १ अर्ब ०४ करोड ४७ लाख ५७ हजार, वडास्तरीय योजनामा २४ करोड ७० लाख, म्याचिङ फण्डमा १६ करोड ७७ लाख २५ हजार, लक्षित कार्यक्रममा २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा ३० लाख, रोजगार कार्यक्रममा ४० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ४५ करोड, वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा ३ करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रममा १२ करोड ८१ लाख, शैक्षिक विकासमा ६२ करोड ६४ लाख, स्वास्थ्यमा १४ करोड ६८ लाख ८० हजार,. कृषिमा ८३ लाख, पशु सेवा विकासमा ४३ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका : प्राचीन शैलीको घर बनाउनेलाई नक्सापासमा सहुलियत
- बजेट : ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार
स्रोत - वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकार : २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख
- वित्तीय हस्तान्तरण गण्डकी प्रदेश सरकार : १० करोड ५९ लाख
- अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण : २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार
- अन्तर सरकारी अख्तियार : ८५ करोड
- राजस्व बाँडफाँट (संघीय सरकार) : ३० करोड ६४ लाख
- राजस्व बाँडफाँट (प्रदेश सरकार) : ४ करोड ३७ लाख
- आन्तरिक स्रोत : २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार
महेन्द्रपुलमा लिफ्टसहितको आकासे पुल निर्माणदेखि सहरी सौन्दर्यका कार्यक्रम समेटेर पोखरा महानगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छ । महानगरले ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।
चालु आवभन्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याइएको छ । पोखरा महानर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महानगरको नगरसभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिइएको छ । कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ महानगरका सहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । विभिन्न ७ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण पूरा गर्न ६ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।
पोखरा सिद्धार्थचोकदेखि साँघुको मुखसम्मको सडक सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसअन्तर्गत महेन्द्रपुलमा लिफ्ट सहितको आकाशेपुल निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमै सुरु गर्ने महानगरले उल्लेख गरेको छ।
महानगरले आगामी वर्षको बजेटमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना रोकथाम सम्बोधनमा विशेष जोड दिएको छ । महानगरले भाडामा दिएका व्यापारिक भवन तथा सटरका चैतदेखिको ३ महिनाको भाडा छुट गर्ने जनाएको छ । महानगरले कोरोना कारण भएको लकडाउन अवधिको भाडा मिनाहा गर्ने घरधनीलाईसमेत बहाल करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन भवन निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरले आगामी वर्षको बजेटमा पार्किङ व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।
पार्किङसहितको भवन बनाउँदा नक्सा पास दस्तुर छुटदेखि पूर्ण पार्किङयुक्त भवन बनाउँदा कर छुटसम्मको योजना ल्याएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र पुरातात्विक महत्वका पुराना घरहरु भत्केको स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरेमा ५० प्रतिशत छुट दिनेसमेत महानगरको योजना छ ।
