नागरिकता विधेयकका आलोचकको तर्क : महिलालाई राज्यविहीन बनाउन खोजियो

११ असार, काठमाडौं । २२ साउन ०७५ देखि विचाराधीन नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएको छ । विधेयकको समर्थन र विरोधमा जनमत बाँडिएको छ ।

विधेकमा व्यवस्था गरिएको नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानको विरोध र समर्थनमा जनमत बाँडिएको हो ।

यस विधेयकको विपक्षमा रहेकाहरुको तर्क छ, फेरि पनि महिलालाई दास बनाउने र उनीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न यस्तो विधेयक ल्याइयो । पक्षमा रहेकाहरुको तर्क छ, यो विधेयकले कसैमाथि विभेद गरेको छैन, बरु राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ ।

नेकपाकै सांसद बृजेशकुमार गुप्ता यो विधेयकको विरोधमा देखिएका छन् । गुप्ता विधेयकको प्रावधानलाई गैरसंवैधानिक भएको बताउँछन् । ‘संविधानको दफा ११ मा विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेको अवस्थामा नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘संविधानले गरेको अंगीकृत नागरिकता दिने कल्पनाविपरीत यो विधेयक आएको छ ।’

अब बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकलाई सच्चाएर नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार नै गरिनुपर्ने गुप्ताको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘खोक्रो राष्ट्रवादको कारण यो विधेयक ल्याइएको छ ।’

संशोधित प्रवाधान अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म मतदानदेखि जागिरसम्मको अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन् । ‘बिहे गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ । तर, यसले त विवाहमै बन्देज लगाउँदैछ’, सांसद गुप्ता भन्छन्, ‘यस्तो विधेयक ल्याइनु सरकारको गैरजिम्मेवारी र सनकी कदम हो ।’

गुप्ताको प्रश्न छ, ‘नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनेको २०१९ देखि यो ५७ वर्षमा के राष्ट्रघात भयो, भनिदिनुपर्‍यो । नत्र पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक आउनुपर्‍यो ।’

त्यस्तै, सांसद जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले श्रीमती, बुहारी र भाउजूलाई दास बनाउन लागेको आरोप लगाए ।

‘यस विधेयकले महिलालाई विचारविहीन र अधिकारविहीन बनाउँदैछ । नेपालीले श्रीमती बनाएर ल्याएकोलाई यस्ता व्यवहार गर्न कसरी मिल्छ ?’, सांसद कर्ण भन्छन्, ‘सीमापार विवाह गर्ने मधेस, झापा इलाम र दार्चुलालगायतका जिल्लाका नागरिकको संस्कृति र संस्कारमाथिको यो ठूलो आक्रमण हो ।’

मधेसीलाई भारतीय ठानेर यस किसिमको अन्याय गरिएको कर्णको दाबी छ । ‘यस विधेयकले फेरि पनि मधेसी नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘यदि एउटा नागरिक सात वर्षपछि कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ ?’

यदि यसरी अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्ने हो भने अरु पनि ऐन संशोधन गरी भारतमा जस्तै नागरिकता सरहका अरु परिचयपत्रहरु जारी गर्नुपर्ने कर्णको भनाइ छ ।

जसपाले यस विधेयक विरुद्ध बुधवारमात्र सडक संघर्षको घोषणा गरेको छ । यस विधेयकअनुसार विवाहपश्चात जन्मने सन्तानले पनि नागरिकता पाउन गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना हुने विपक्षी दलका नेताहरुको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कुनै पनि मानिस सात वर्षअघि बेठिक हुने र सात वर्षपछि ठीक हुने तर्कसंगत छैन । यो प्रावधानले लैंगिक विभेद गर्छ ।’

विश्वकर्मा भन्छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक दिएको छ । एकातिर, समाजवादउन्मुख भनी संविधानमा लेखेका छौँ, अर्कातर्फ आफ्नै देशभित्र अनागरिक जन्माउँदैछौँ ।’

भारतमा समेत नागरिकता पाउनका लागि सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ नि ? भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीले कुनै देशको नागरिकता हेरेर भन्दा पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई न्याय गर्ने गरी कानुन बनाउने हो । भारतमा आधारकार्ड, राशन कार्डलगायतका विभिन्न कार्ड जारी गरिन्छ । हामीकहाँ पीआरको पनि प्रावधान छैन । हामीले जारी गर्न सक्ने भनेको अस्थायी निस्सा मात्र हो ।’

यस विधेयकले विदेशी बुहारी मात्र नभएर उनीबाट जन्मिने सन्तानको शिक्षा, दीक्षा र सम्पत्तिको अधिकारमा पनि ठूलो असर पर्ने विश्वकर्मा बताउँछन् । यसमा थुप्रै व्यवहारिक उल्झन रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्कुलले जन्मदर्ता खोज्छ । तर, जन्मदर्ताका लागि नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘कथंकदाचित आमाको मृत्यु भएको खण्डमा त्यो बच्चाले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ ?’

यो विधेयक सीमाना र नक्सा जत्तिकै राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले सर्वदलित छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसरी छलफल गरेको भए सत्तापक्षका केही अडान हुन्थे, प्रतिपक्षका केही आडान हुन्थे’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले यसबारे छलफल नै गर्न चाहेन ।’

यस विधेयकले मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरेको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि कसैलाई पनि राज्यविहीन गराएर राख्न पाइँदैन भनेको छ’, झाले भन्छन् ‘यसले सदिऔँदेखिको सीमा वार–पारको सम्बन्धलाई अन्त्य गरेको छ ।’