कसरी भयो नागरिकता विधेयकमा देउवाको यु-टर्न ?

११ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार दिउँसो ‘महिला र पुरूषबीच विभेदको रेखा नकोरौं’ भन्दै ट्विट गरे । उनले ट्विटमा भनेका छन् ‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ । छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनुहुँदैन पनि ।’

देउवाले पूरक ट्विट पनि गरेका छन्, ‘नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नुहुँदैन ।’

कांग्रेस सभापति देउवाको थप भनाइ थियो, ‘यसैले, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिङ्गका आधारमा विभेद नहुने, अनि समानताका अवधारणा/मर्मअनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछु ।’

यसैले, महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने, अनि समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछु ।
जय नेपाल।3/3

— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) June 24, 2020

निर्णय एउटा, ट्विट अर्को

देउवाको ट्विटले कांग्रेसमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । किनकि यो कांग्रेस पदाधिकारीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयको ठिक विपरीत धारणा हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ असारमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने र त्यसअघि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (पीआर) दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

बिहीबार कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे र प्रस्तावको विरोध गरे । नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि नागरिकता पाउने अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मत राखे ।

प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा छलफल गरेर हाम्रो धारणा सुनाउँला भने । तर शनिबार नेकपा सचिवालयको बैठकले राज्य व्यवस्था समितिमा आएको प्रस्तावकै पक्षमा निर्णय गर्‍यो ।

आइतबार देउवाले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका पार्टीका सांसदसहित पदाधिकारी बैठक बोलाए । त्यो बैठकले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि नागरिकता पाउने अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मात्र निर्णय गरेन, बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न खोजे लिखित रुपमा फरक मत राख्न निर्देशन दियो ।

दिउँसो राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस सांसदहरूले त्यही गरे । जबकि दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौलालगायतका सांसदहरू समितिमा आएको प्रस्तावप्रति सकारात्मक थिए । अमरेशकुमार सिंहले मात्रै विरोध गरेका थिए ।

नेकपाको बहुमत भएको राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । तराई मधेशका जिल्लाहरूमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । तर बुधबार एकाएक कांग्रेसभित्र नयाँ ट्विस्ट आएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले नागरिकतासम्बन्धी धारणामा यू-टर्न लिएका छन् र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउनुपर्ने मत राखेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार देउवाको यो ट्वीट आउनुभन्दा अगाडि कांग्रेसका शीर्ष नेता र केही सांसद बूढानीलिकण्ठ पुगेका थिए । सांसदमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न भनेर नेताहरुलाई बोलाइएको थियो ।

बूढानीलकण्ठको सो जमघटमा राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले विधेयकबारे ब्रिफिङ गरे । तर, सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीले नै अख्तियारसम्बन्धी यो विधेयक तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको खबर आएपछि यसबारे धेरै बहस भएन ।

त्यसपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अडान पार्टीले किन लिएको हो भन्नेबारे ब्रिफिङ गरे ।

तर केही सांसदले महिला र पुरुषबीच समानताको मुद्दासमेत उठाए । त्यसमा केहीबेर तर्क-वितर्क भयो ।

त्यस क्रममा देउवाले महिला र पुरुष समानता हुनुपर्छ भन्ने ठिक हो, ठिक हो भनेका थिए । तर अनौपचारिक बैठक भएकाले कुनै निर्णय हुने कुरै भएन ।

तर त्यसको केहीबेरपछि कांग्रेस सभापति देउवाको ट्विट आयो, हाम्रो संविधानले महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ। छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनुहुँदैन पनि ।’

नेताहरूका अनुसार आइतबार पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति निधि हाबी भएका थिए । फेरि सभापति हुने दाउमा रहेका देउवा निधिलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले निधिले भनेअनुसार नै निर्णय गर्न सभापति सहमत भएका थिए ।

तर पार्टीभित्र महिला–पुरुष समानताको मत पनि बलियो देखेपछि देउवा आफ्नो मत बजाउन तयार भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यसमा महिला अधिकारकर्मीसमेत रहेकी उनकी पत्नी आरजु राणाको पनि भूमिका रहेका नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसमा नयाँ बहस खुला

देउवाको ट्विटले कांग्रेसमा तरंग मात्र ल्याएको छैन, नागरिकता विधेयकको बहस फेरि खुला गरेको छ।

नेताहरूका अनुसार शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बस्ने तयारी छ । देउवाले नै पार्टीको निर्णयभन्दा फरक धारणा सार्वजनिक गरेपछि सांसदहरूलाई सहज भएको छ । उनीहरूले भोलि संसदीय दलमा नागरिकता विधेयकबारे आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।

अहिले भइरहेको छलफल हेर्दा कांग्रेसमा तीनखाले मत देखिन्छ ।

एउटा विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भएजस्तै नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्ने । यो मतको नेतृत्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले गरेको भए पनि तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसद यसको पक्षमा छन् ।

दोस्रो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट निर्णय गरेजस्तै ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ । केही सांसद यसको पक्षमा देखिन्छ । तर उनीहरू खुल्न सकेका छैनन् ।

तेस्रो, महिला-पुरुषबीच समानता हुनुपर्छ भन्ने । गगन थापालगायतका केही सांसदले उठाउँदै आएको यो धारणाको पक्षमा अब सभापति देउवा आफैँ उभिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार सभापति देउवाले यो मतमा ‘कन्भिन्स’ भएरै ट्विट गरेको भए कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्न सक्छ र त्यसले नागरिकताको बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । किनकि सत्तारुढ नेकपामा पनि महिला-पुरुषबीच समानता हुनुपर्छ भन्ने मत छ।

तर यसो गर्दा अंगीकृत नागरिकता पाउन निश्चित समय पर्खिनुपर्ने व्यवस्था कायमै हुने देखिन्छ । किनभने नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई तत्कालै नागरिकता दिने नभई केही अवधि पक्कै राखिनुपर्ने नेताहरूको तर्क छ ।

महिला र पुरुषबीच समानता हुनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएकाहरूका अनुसार यदि त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई निश्चित समयसम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पीआर दिने र त्यसपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

भारतमा पनि भारतीय नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला वा पुरुष दुवैले नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।