Comments Add Comment

होल्डिङ सेन्टरले भाडा पाएनन्, सीडीओ भन्छन् – नापजाँच गर्दा ढिला भयो

१२ असार, काठमाडौं । विदेशमा बाट उद्धार गरेर ल्याइने नेपालीलाई गन्तव्यमा पठाउनुअघि राख्न काठमाडौंमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएका पार्टी प्यालेस सञ्चालकले आफूहरुले भाडावापतको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

उचित भाडा दिने सहमति गरेर होल्डिङ सेन्टर बनाइएका पार्टी प्यालेसका सञ्चालकले भाडा नदिएको र पार्टी प्यालेस सेनाले कब्जा गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

बसुन्धराको स्काई पार्टी प्यालेजका सञ्चालक विष्णु भण्डारीले २२ दिनअघि सेनालाई जिम्मा लगाएको पार्टी प्यालेसको भाडा नपाएको र सेनालाई खाली गरिदिन भन्दा पनि नगरिदिएको बताए ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक धाउँदा पनि भाडा रकम नपाएको गुनासो गरे । ‘सहायक सीडीओ साबसँग बसेर छलफल पनि गरियो, सेनाका अधिकारीसँग पनि अनुरोध गरेको छु तर भाडा पाको छैन’ उनले भने, ‘अरु रेष्टुरेन्टहरुले प्याकिङ गरेर बिक्री गर्न थालेका छन्, अब मेरोमा ग्राहक पनि आउदैनन् सरकारले भाडा पनि दिदैन ।’

सरकारलाई जिम्मा लगाइसक्दा पनि पानी र बिजुलीको बिल आफैंले तिर्नुपरेको उनले गुनासो गर । ‘धारा आफैं उपलब्ध गराउने सहमति थियो, त्यो पनि भएन, मेरो कुर्सीहरु पनि विजोग भएका छन् भाडा समेत आएन’ भण्डारीले भने ।

सीडीओ भन्छन्– नापजाँच गर्दा ढिलो भयो

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालले भाडा रकम तोक्नका लागि नापजाँच गर्नु परेका कारण ढिला भएको बताए । सरकारले नै होल्डिङ सेन्टरका लागि प्रयोग गरिएको पार्टी प्यालेसको भाडा दिने दाहालले बताए ।

नापजाँचको प्रतिवेदन आगामी सोमबारसम्ममा तयार हुने उनले बताए । त्यसपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर भाडा निर्धारण गरिने उनले बताए ।

यसरी निर्धारण भएको भाडासहितको प्रतिवेदन कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) मा पठाइने र त्यसपछि भने पार्टी प्यालेसहरुले भाडा रकम पाउने प्रजिअ दाहालले बताए ।

विदेशमा दुख पाएका नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याएपछि गन्तव्यमा पठाउनुअघि राख्नका लागि भनी काठमाडौं र भक्तपुरका पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको थियो ।

होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, सोधपुछ, खाना खुवाउनेजस्ता काम गरेपछि मात्र उनीहरुलाई होम क्वारेन्टिन वा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।

ती सबै होल्डिङ सेन्टरमा कसको कति क्षेत्रफल प्रयोग भयो भनेर नापजाँच गरिएको र सोही अनुसार भाडा रकम उपलब्ध हुने प्रजिअ दाहालले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment