१५ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गर्दैछ । नेकपा सचिवालय बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तत्काललाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको एक बजे बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरियोस् भन्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगी पनि अख्तियारले नै हेर्ने प्रावधान राखेपछि त्यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाले तत्काललाई दुवै विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । विधेयकमा केही परिवर्तन गरेर पारित गर्न लागिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन चमारले जानकारी दिए ।
विधयेकमा कुन-कुन विषय परिवर्तन गर्ने भन्नेचाहिँ टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । त्यसका लागि मध्याह्न साढे १२ बजे बैठक बोलाइएको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैङ्क, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनिएको छ । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुँदा निजी क्षेत्र पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्न जान्छ।
संविधानतः निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । सैद्धान्तिक रुपमा पनि अख्तियार भनेकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेको अधिकारको दुरुपयोगबारे अनुसन्धानका लागि गठन भएको हो ।
