१८ असार, काठमाडौं । संघीयता कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरु तर्जुमा गर्ने दायित्व पूरा नगरी यसपटक पनि संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त भएको छ । बजेट संगसंगै यसै अधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण कानुन बनाउने अपेक्षा थियो ।
तर, छैटौं अधिवेशनले समेत जनताको सर्वाधिक चासो, तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र स्रोतसाधनको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिकता ऐन संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु थन्क्याएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संघीय प्रहरी सम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन र निजामती कर्मचारी लिनेसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
नागरिकताको समस्या उस्तै छ । चालु अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भनेरै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार अगाडि बढेको थियो ।
सोही अनुसार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको भए पनि नागरिकता विधेयकलाई यो अधिवेशनले समेत पार लगाउन सकेन ।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी नेता राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ‘यसपाली त नागरिकता विधेयक पास हुने भयो । नागरिकता पाउँला र वृत्ति विकासका कुरा अगाडि बढाउँला भनेर बसेका हजारौं अनागरिकहरु निराश भएका छन् ।’ बहुमतका आधारमा भए पनि अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा हुँदै सरकारले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर त्यस्ता नागरिकताविहीन नागरिकलाई निराश बनाएको उनले बताए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि नागरिता विधेयक संसदमै अड्किएकोमा असन्तुष्ट छन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘कम्तीमा अर्को १०/१५ दिन त हाउस चल्छ र नागरिकता र निजामतीलगायतका विधेयक पास भएर यसपाली जनतामा एक खालको सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । छैटौं अधिवेशमा त्यस्तो नहुने भएपछि निश्चयनै केही खल्लो बनाएको छ र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका यी विधेयकहरु केही समयका लागि धकेलिएका छन् ।’
नागरिकता र संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक मात्र होइन, अरु धेरै विधेयक केही सदनमा र केही समितिमा विचाराधीन छन् ।
सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकहरु सदनमै छन् । यी विवादित र सर्वाधिक चासोका विधेयकहरु हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार २६ वैशाख २०७७ बाट सुरु भएको संसदको छैटौँ अधिवेशनमा १९ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।
अघिल्ला अधिवेशनका समेत गरेर प्रतिनिधि सभाबाट १० वटा र राष्ट्रिय सभाबाट १३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा बजेट आश्रित विधेयक पनि पर्छन् ।
अघिल्लो अधिवेशनमा पारित भएर पनि प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएका र यस अधिबेशनबाट पारित भएकासमेत गरी कुल १० वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।
सरकारले एक्कासी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्दा दुईवटै अधिवेशनबाट पारित भएर एउटा सदनबाट पारित भएको संदेश अर्को सदनमा सुनाउन बाँकी रहेका कारण केही विधेयक रोकिएका छन् ।
कहाँ चुक्दैछ संघीय संसद ?
नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो ।
आगामी असोज ३ गते संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको अवशरमा खुसीयाली मनाउँदै गर्दा संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु भएको हुने छैन् । अर्थात, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म जति कानुन बनेका छन् त्यतिमै रमाएर संविधान दिवस मनाउनुपर्ने हुन्छ ।
पाँच वर्षसम्म संघीय कानुन अभावमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्रहरुबारे द्विविधा छन् ।
साझा अधिकारसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता आउन सकेको छैन । कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएका छन् । संघीय ऐन नआउँदै प्रदेश ऐनहरु आएका छन् । तर, नेतृत्व गर्ने संघीय कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको केन्द्रीकृत मनोदशा रहेको बताउँछन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी ।
‘राजनीतिक मनोदशा, संघीयता अनुसारको कर्मचारीतन्त्रमा कानुन बनाउने तत्परता देखिएन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
बनेका कानुनहरु पनि केन्द्रिकृत मानसिकताबाट ग्रसित रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
कानुन अभावमा स्रोतसाधन र क्षमता हस्तान्तरण, करसम्बन्धी विवादहरु प्रशस्त देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामलामन्त्री भन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्नु सत्तारुढ नेकपामा देखिएको केन्द्रिकृत मानसिकताको उदाहरण भएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।
प्रदेश तहका योजना र कार्यक्रमहरुको स्पष्ट सीमांकन हुने गरी कानुन नबन्दा संविधान जारी भएको चार वर्ष हुन लाग्दा समेत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै ठाउँमा खुद्रा योजनाहरु जाने र दोहोरिने क्रम नरोकिएको उनले बताए ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरु बन्नमा ढिलाइ हुनुमा सरकार र सत्तारुढ दल मुख्य जिम्मेवार भएको स्वीकार गर्छन् ।
समग्रमा सबै चुक्न पुगेको र परिणाममा प्रदेशले संविधानत प्राप्त गरेको कानुन बनाउन र पुर्णत अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको स्वीकार गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपाको अन्तरकलहले संसद असक्षम !
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सत्तारुढ दल नेकपाको अन्तरकलहले संघीय संसद सुरुदेखि असक्षम देखिँदै आएको बताउँछन् ।
जनताबाट सुस्पष्ट बहुमतको जनादेश प्राप्त गरेर स्थायी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई राज्य पुनःसंरचना गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको भए पनि हालसम्म त्यस अनुरुपको कार्यको अनुभूत नभएको उनको विश्लेषण छ ।
‘पहिलो–संघीयता नै नेतृत्वका लागि घाँडो भयो । ती तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको बिलम्ब र बनेकाहरुमा पनि राखिएका केन्द्रिकृत मानसिकताले त्यहि देखाउँछ’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
दोस्रो– नेकपाको अन्तरकलहले सरकार र नेकपाको ध्यान कानुन भन्दा पार्टीभित्रकै आन्तरिक कुरा प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ ।
सरकार संसदप्रति नभएर सरकारप्रति संसद उत्तरदायी हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति प्राप्त हुन नसकेको आचार्यको दाबी छ ।
सांसद कानुन निर्माणमा स्वतन्त्र नभएको उदाहरण नागरिकता विधेयक भएको उनको भनाइ छ । नागरिकता विधेयकमा नेकपा प्रस्ताव अनुसार नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदशी महिलालाई नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेको सात वर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धी व्यवस्था राखेर नागरिकता विधेयक आगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसतर्फ लक्षित गर्दै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।
संसदको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्नका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको समेत चरम दुरुपयोग भइरहेको आचार्यको भनाइ छ ।
‘आफ्नो अधिकार भन्दैमा बिजनेस के छ भनेर सोध्दै नसोधी, हेर्दै नहेरी अन्त्य गर्ने ? आजकै घटनाले सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको देखाएको छ’ उनले भने ।
पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य हुने र सञ्चालन हुने जस्ता घटना हुनुले थप जटिलता उत्पन्न गराएको र सरकारले नचाहँदा संसदले केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रतीत गराएको उनले बताए ।
‘नेकपाले अवसर गुमाउँदैछ’
एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतसहितको तीनवटै तहमा सरकार भएको समयमा समेत राज्यका तीनै अंग बिजनेसविहीनजस्तो देखिनु अर्को गम्भीर विषय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
तीनवटै तहका सरकार पनि आफ्नो क्षेत्र भन्दा केन्द्रीय राजनीतिमा बढ्ता चासो राखेर प्रस्तुत हुनु पनि विम्बनापूर्ण रहेको संविधानविद आचार्यको भनाइ छ ।
उनले भनेजस्तै कतिपय मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो प्रदेशको भन्दा संघीय राजनीति र नेकपाको अन्तरकलहमा मिसिन राजधानी धाइरहने, त्यस अनुरुपमा अभिव्यक्ति दिइरहने गरिरहेका छन् ।
यो बेला संघीय संघीय सरकारले तीन वटै तहका सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्ने, शक्ति हस्तान्तरण, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणको सहज व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर संघीयता कार्यान्वयलाई सफल बनाएर अर्को चुनावमा बहुमत पाप्त गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
तर, त्यो अवसर नेकपाले गुमाउँदै गएको भन्ने सरोकारवालाहरुको बुझाइमा नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सहमत छन् ।
‘हामीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा, संघीयता कार्यान्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वा संघीयतालाई बलियो बनाउने कानुन र संरचनालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा आगामी चुनावमा असर त पर्छन् नै’ पोखरेल भन्छन् ‘हामी यसमा सफल हुनैपर्छ, जनताको इच्छा र आकांक्षा पनि यही छ ।’
अहिले दुई नम्बर बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ ।
छैन मौलिक हक कार्यान्वयन
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको मौलिक हक पनि कार्यान्वयनमा छैन ।
मौलिक हक सम्बन्धी १६ वटा कानुन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्नुपर्ने नियमावली र निर्देशका नबन्दा संवैधानिक रुपमा प्राप्त मौलिक हक कागजमा सीमित छन् ।
खाद्य अधिकार, आधारभूत शिक्षाको निशुल्कको व्यवस्था, रोजगारी, आवाजजस्ता अधिकार कानुनमा प्राप्त छन् । कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयनमा छैनन् । यसतर्फ पनि संसदले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६ वटा कानुन बनेका छन र तीमध्ये अधिकांशको नियमावली बनिसकेका छन् ।
‘१६ वटामध्ये २ वटा कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउन आवश्यक पर्दैन । बाँकी १४ वटामध्ये २ वटाको नियमावली बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अन्यको नियमावली बनिसकेको छ र त्यो कार्यान्वयन हुने चरणमा छ’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनेकी छन् ।
तर, कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुनै टुंगो छैन । खाद्य र आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली भने बन्ने प्रक्रियामा रहेको कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे ले जानकारी दिइन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी नियमावली, निर्देशिका नबन्दा संविधानतः चार वर्ष अघि प्राप्त मौलिक हक खोज्ने बाटो नरहेको बताउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, आवास, सम्पत्तिका अतिरिक्त महिला, बालबालिका, दलित लगायतलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समेटिएको छ ।
संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म नेपाली नागरिकका लागि ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
