१९ असार, काठमाडौं । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षण गरेबापत शुल्क लिन थालेपछि जिल्लामा संकलित स्वाबको नमुना अन्यत्र पठाउन थालिएको छ । प्रतिष्ठानले एउटा नमुनाको ५ हजार ५ सय रुपैयाँको दरले रकम लिने जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानले सबै पालिकाहरुलाई पत्राचार गरी हालसम्म गरिएको परीक्षणको रकम मागेको छ । प्रतिष्ठानका कायम मुकायम रजिष्ट्रार कैलाशप्रसाद देवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अस्पतालमा नियमित परीक्षण गर्न आउने बिरामी घटेकाले अस्पतालको आम्दानी पनि घटेको, तर खर्च बढेको भन्दै हालसम्म गरिएका परीक्षणको एकमुष्ट शोधभर्ना माग गरिएको छ ।
२०७७ असार १२ गतेसम्म बंगलाचुली गाउँपालिकाले पठाएका १ हजार ४ सय ६८ जनाको नमुना परीक्षण गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले प्रतिनमुना ५ हजार ५ सयको दरले एकमुष्ट ८० लाख ७४ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना माग गरेको छ ।
यसैगरी लमही नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रमा सोही अवधिसम्म ४७१ नमुना परीक्षण गरिएको भन्दै २५ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिष्ठानले मागेको छ ।
प्रतिष्ठानले हालसम्म गरिएको परीक्षणको शोधभर्ना नभएसम्म नयाँ नमुना नलिने भनेपछि पालिकाहरुले नेपालगञ्ज, भैरहवालगायतका स्थानमा स्वाबका नमुना परीक्षण गर्न पठाउन थालेका छन् ।
तुलसीपुरका कोभिड फोकल पर्सन विमल केसीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बबई गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकाबाट संकलन गरिएका स्वाब परीक्षण गर्न नेपालगञ्ज पठाइएको जानकारी दिए । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको स्वाव प्रतिष्ठानले लिन नमानेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १ सय ७९, बबई गाउँपालिकाको ५३ र शान्तिनगर गाउँपालिकाको ३६ नमुना पीसीआर जाँचको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एम्बुलेन्समा राखेर भेरी अस्पताल नेपालगन्ज पठाइएको छ,’ केसीले भने ।
यसअघि बिहीबार गढवा गाउँपालिकाले पनि प्रतिष्ठानले परीक्षण शुल्क मागेको भन्दै स्वाबका नमुनाहरु भैरहवा पठाएको थियो ।
के भन्छ प्रतिष्ठान ?
केन्द्र र प्रदेश सरकारको पहलमा पीसीआर मेसिन राखेर प्रतिष्ठानमा कोरोनाको परीक्षण हुँदै आएको थियो । स्वाब परीक्षणको चाप बढेको भन्दै हालै प्रतिष्ठानले आफ्नै पहलमा अर्को पीसीआर मेसिन पनि राखेर स्वाब परीक्षण गर्दै आएको छ ।
तर पीसीआर मेसिनको भुक्तानी बाँकी रहेको र प्रतिष्ठानको खर्च पनि बढेकाले सरकारले तोकेकै शुल्कअनुसार पालिकाहरुलाई शोधभर्ना गर्न भनेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका कायम मुकायम रजिष्ट्रार देवका अनुसार यही असार ११ र १४ गते जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दा प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आफ्नो भागमा पर्ने रकम तिर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सोधभर्ना गर्न भनिएको कामु रजिष्ट्रार देवको भनाइ छ ।
कोरोनाको परीक्षण हालसम्म सबै सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क हुँदै आएको छ । हालै सरकारले निजी प्रयोगशालाका लागि ल्याएको निर्देशिकामा भने प्रतिनमुना ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि निर्देशिकाप्रति असहमति जनाउँदै निजी प्रयोगशालाले कोरोनाको परीक्षण गर्न मानेका छैनन् ।
