२२ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता र सभामुख समेतलाई जानकारी नदिई अचानक संघीय संसदको छैटौं अधिवेशन अन्त्य गर्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका १३ वटा प्रस्ताव औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार २६ वैशाखदेखि १८ असारसम्म चलेको अधिवेशनमा दर्ता भएका दुईवटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र नौवटा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन बाँकी थियो ।
यी प्रस्तावहरूमा नेपाल–भारत सीमा समस्या, नेपाल–चीन सम्बन्ध, कोरोना महामारी, जातीय भेदभाव÷छुवाछुत र सलह प्रकोप तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् ।
छैटौं अधिवेशनमा नेपाल–भारत सीमा समस्यासँग सम्बन्धित ५ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदत्रय खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल र राजेन्द्रप्रस्ताद गौतमले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाली भूमि कालापानीमा रहेका भारतीय फौज हटाउनुपर्ने भनेका छन् ।
नेकपाकै सांसदहरू गणेश ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले संयुक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर बिष्ट र प्रकाश रसाईलीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दै भारत र चीन सरकारले कालापानी क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाटो रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरू देवेन्द्रराज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सञ्जयकुमार गौतमले नेपाली भूभाग चिनियाँ पक्षबाट समेत अतिक्रमणमा परेको दाबी गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
अकस्मात् संसद स्थगित हुँदा सीमासँग सम्बन्धित यी कुनै पनि प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुन पाएन ।
चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै परेको संकल्प प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत नहुँदै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसबारे यही १५ असारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘चीनसँग सीमा विवाद छैन ।’
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण शून्य नम्बरको पिल्लर राख्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सगरमाथाको सीमा यकिन गर्नेबाहेक चीनसँग सीमा विवाद नरहेको प्रष्ट्याएका थिए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम गर्न सरकारले अपनाउनुपर्ने सावधानी, सुरक्षाका उपाय र परीक्षणका विषयमा केन्द्रित भएर २ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद बालकृष्ण खाँण र कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौलाले छुट्टाछुट्टै रुपमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गर्दै पीसीआर परीक्षण बढाउन र आरडीटी परीक्षण बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत सांसद संग्रौलाले कोरोना भाइरसबाट बच्न लकडाउन गरिँदा वा क्वारेन्टिनमा रहँदा महिला हिंसा बढेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
यी प्रस्तावहरू पनि छलफलमा अघि बढ्न सकेन ।
यसैगरी, नेकपाका सांसद सत्या पहाडीले प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
कांग्रेसकी सांसद संग्रौलाले कृषि बालीमा क्षति पु¥याएको सलह नष्ट गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
नेकपाकी सांसद अञ्जना विसंखेले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायमै रहेको भन्दै यसको अन्त्यका निम्ति राष्ट्रिय सचेतना अभियान चलाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।
सरकार भन्छ– बिजनेस थिएन
संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकार र संसद सचिवालय तथा सभामुखको सचिवालयबीच जुहारी नै चलेको छ ।
सरकार बिजनेस नभएका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको बताइरहेको छ भने संसद सचिवालय र सभामुखको सचिवालय १३ वटा प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव पनि अघि बढाउन नपाएको गुनासो गर्छ ।
सरकारले कसैसँग परामर्श नगरी हठात् संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेपछि स्वयं सत्तारुढ नेकपाका कतिपय सांसद र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रश्न उठाए ।
भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले बिजनेस नहुँदा अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै ‘संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलो’ बनाउन नहुने सार्वजनिक टिप्पणी गरिन् ।
नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भनेर भएको आलोचनालाई सार्वजनिक रूपमा जवाफ फर्काउँदै भनेकी थिइन्, ‘संसद भनेको रत्यौली खेल्नका लागि चलाइरहने संस्था होइन । एजेण्डा थिएन, बिजनेस थिएन, त्यसैले सरकारले अधिवेशन अन्त्य ग¥यो ।’
मन्त्री अर्यालको योस्तरको भनाइप्रति संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत असन्तुष्ट छन् । ‘एक त संसदलाई रत्यौलीसँग तुलना गर्नु घटियास्तरको कुरा भयो, अर्को बिजनेस नभएको होइन, सरकारले भएका बिजनेसलाई अगाडि बढाउन नचाहेको हो’ सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले कोरोना भाइरसविरुद्व सुरक्षा सर्तकता अपनाएर अधिवेशन सुरु गरिएको थियो ।
संसदमा रहेको विधेयक संख्या ५३
संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार हाल संसदमा ५३ वटा विधेयक छन् । यीमध्ये १९ वटा छैटौं अधिवेशनमै दर्ता भएका हुन् ।
संसदमा प्रस्तुत भएर संसदीय विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूको संख्या २० वटा छ ।
संसदमा दर्ता भएर पनि संसदमा टेबुल हुन बाँकी विधेयकको संख्या १३ वटा छ । कतिपय विधेयक समितिबाट पारित भएर संसदमा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् ।
धेरै लामो समयदेखि संसदमा अड्किएर रहेका संघीय निजामती सेवाको गठन, नागरिकतालगायतका केही विधेयक छैटौं अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी थियो । छैटौं अधिवेशनमै पारित गर्ने भनेरै नागरिकता विधेयक र निजामती विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । तर सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो ।
सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकहरू समितिबाट पारित भएर पनि विवादका कारण विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले एक्कासी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्दा दुईवटै अधिवेशनबाट पारित भएर एउटा सदनबाट पारित भएको सन्देश अर्को सदनमा सुनाउन बाँकी रहेका कारण केही विधेयक रोकिएका छन् ।
यति धेरै विधेयक रहेको र पारित हुने अवस्थामा पुगेका विधेयकहरू समेत रोक्नेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेर बिजनेस नभएको भन्नु गलत भएको भन्दै कांग्रेससहितका विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले अब विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताले समेत यो माग राख्न थालेका छन् ।
