२६ असार, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र बेवारिसे जस्तै भएको भन्दै यसलाई जोगाउन संघीय सरकारले विशेष जोड दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । कोभिड–१९ ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न सहकारी विभागले गठन गरेको समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
उपरजिष्ट्रार, शाखा अधिकृत, र सहायक एवं सहयोगी कर्मचारीहरुसमेत गरेर कुल १८ जनाको समति बनाएर विभागले अध्ययन गरेको थियो । विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेले शुक्रबार उक्त प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई हस्तान्तरण गरे ।
प्रतिवेदनले बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धेरै उर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पदनसंग जोड्नेगरी राज्यको तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्नेसुझाव दिएको छ । अध्इयन प्रतिवेदनले सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेश्रो खुट्टाको रुपमा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्र एक किसिमले वेवारिसे जस्तो देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गरी राज्यको (सरकारको) मूलप्रवाहमा हिडाउनका लागि ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा संघीय सरकारको मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
बन्दाबन्दीजस्ता अर्थव्यवस्थालाई शिथिल बनाउने अप्रत्यासित घटनाहरूबाट बचत ऋणभन्दा पनि उत्पादन र उपभोगसंग संबन्धित संस्थाहरू बच्न सफल देखिएकाले राज्यको तर्फबाट सहज वितरण श्रृंखला तयार गरिदिनु पर्ने, अनुगमन तथा सपरीवेक्षण चुस्त बनाउनु पर्ने लगायतका सुझावहरु समितिले दिएको छ ।
