Comments Add Comment

सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेटले सरकार कक्रक्कै !

सरकार भन्छ गाडी चलाऊ, व्यवसायी भन्छन्-चलाउँदैनौं

२८ असार, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दुई वर्षे उपलब्धिको चर्चा गर्दा सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट हटाएँ भन्न छुटाउँदैन । ०७६ जेठमै सरकारले घोषणा गरेको थियो- ‘सार्वजनिक सवारीको सिण्डिकेट तोडियो ।’

विडम्वना ! अहिले त्यही सिण्डिकेटले सरकारलाई कक्रक्कै पारेको छ ।

लकडाउन खुकुलो भएपछि जिल्लाभित्र आन्तरिक सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने सरकारी निर्णयलाई यातायातका सिण्डिकेटधारीले अमान्य बनाइदिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक चलाउने आदेश दिए पनि सिण्डिकेटकै कारण सार्वजनिक गाडी सडकमा निस्कन सकेका छैनन् ।

गत ११ चैतमा सुरु भएको लकडाउन असार १ देखि खुकुलो भयो । सोही दिनदेखि यातायात व्यवसायीहरूले बसका चक्का सडेको, ब्याट्री बिग्रेको अनि खिया लागेर गाडीहरू नचल्ने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै चलाउन पाउनु पर्ने माग  राख्दै आएका थिए ।

व्यवसायीहरूको मागअनुसार सरकारले असार २६ गते ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय सुनायो ।

तर, सरकारी निर्णय आउनासाथ व्यवसायीहरूले शर्तैशर्त तेर्स्याएर चक्काजामको नीति लिए ।

अब गाडीवालाहरूको शर्त पूरा नभएसम्म जनताले सार्वजनिक गाडी चढ्न नपाउने अवस्था आएको छ । साथै, यसबाट यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट तोडिएको छैन र सरकार कतिसम्म निरीह बनेको छ भन्ने प्रष्टै देखिएको छ ।

दोष कसको ?

सार्वजनिक यातायातका विज्ञहरू यो अवस्था आउनुमा मुख्य दोष सरकारमै रहेको तर्क गर्छन् । सिण्डिकेटका पक्षपोषक यातायात व्यवसायीहरु यात्रुप्रति गैरजिम्मेवार बनेको उनीहरूको आरोप छ ।

विज्ञहरूका अनुसार सिण्डिकेट लागू गरिरहेका यातायात सञ्चालक समितिहरूलाई फुटाएर कम्पनीहरू बनाउने विगतको योजना सरकारकै कारण असफल भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातका विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार, सार्वजनिक सवारीमा अझैसम्म सिण्डिकेट हटेको छैन, समितिहरूबाट कम्पनीमा सरेको मात्र छ । उनी भन्छन्, ‘सिण्डिकेट सार्ने काम सरकारकै सहयोगमा भएको हो ।’कसरी ?

२०७५ फागुन १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा  तीन महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरियो । समितिबाट कम्पनीमा जान अटेर गरेका व्यवसायीहरूको मागलाई तत्कालीन यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पूरा गरिदिए ।

कम्पनी ऐनअनुसार सयभन्दा बढी सेयर सदस्य भएका कम्पनी  दर्ता हुन नसक्ने भएपछि व्यवसायीले असीमित सेयर सदस्य राख्न दिन माग गरेका थिए । तत्कालीन यातायात मन्त्री महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहमति गरेर ऐन संशोधनमार्फत व्यवसायीलाई कम्पनीमा रहन दिने गरी संसदमा विधेयक लगेर आफैंले सिण्डिकेटलाई बचाए ।

त्यसपछि यातायात समितिहरूले पुरानै संस्थागत सदस्यलाई सेयर सदस्य बनाएर कम्पनीमा रुपान्तरण गरे । जस्तै- पहिलेको राप्ती सार्वजनिक यातायात समिति अहिले त्रिसिद्धेश्वरी-राप्ती यातायात प्रालि बनेको छ । यसअन्तर्गत् ७०० भन्दा बढी सार्वजनिक गाडी छन् । अरू कम्पनी पनि यसैगरी समितिबाट बदलिए ।

यो पनि पढ्नुहोस सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय

सिण्डिकेट चलाइरहेका यातायात समितिहरूलाई जस्ताको त्यस्तै कम्पनी बन्न दिएपछि उनीहरूले पुरानै शैलीमा सवारी रुटदेखि ‘डायलिङ सिस्टम’सम्म कायम राखे ।

यातायात उपभोक्ता अधिकारवादी रामबहादुर थापा कम्पनीमा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाकै कारण अहिले व्यवसायीहरुमा सरकारको निर्णय लत्याउने आँट आएको बताउँछन् ।

‘स्वतःस्फूर्त निर्णय गर्न सक्ने गरी यातायात कम्पनीहरू बनेको भए अहिले सरकारले सवारी चलाउनू भनेपछि धेरैले सेवा थाल्थे,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विभिन्न सिण्डिकेटमा आवद्ध कम्पनीहरू सरकारको निर्णयअनुसार गर्दैनन्, संगठनको कुरा सुन्छन् ।’

विज्ञका तर्क

सरकारले सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई-टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बिमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरूको सम्पत्तिबारे निर्णयलगायत सबै विषयलाई अन्योलमै छाडिदिएको थियो ।

२०७५  वैशाख २४ मा भएको सहमतिअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर तयार भएको प्रतिवेदन पनि सरकारले थन्क्याएर राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

सरकारले आफ्नै दायित्व भुल्दा पनि यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन् विज्ञ गजुरेल । उनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक सवारी भद्रगोल हुनमा सरकारी अकर्मण्यता र सिण्डिकेट प्रमुख कारण हो ।

‘सिण्डिकेट अन्त्य भयो भनेर सरकार हात बाँधेर बस्यो, गर्नुपर्ने एउटै काम गरेन,’ गजुरेल भन्छन्, ‘लकडाउनले थलिएका व्यवसायीलाई कम्तीमा चालकको बिमा, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतमा सरकारको सहयोग हुन्छ भनेको भए उनीहरूले सेवा दिन मान्थे कि ?’

सबै भार उपभोक्ता र व्यवसायीको थाप्लोमा हालेर सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘व्यवसायी पनि पीडित बनेको यो समयमा सरकारले व्यवहारिक किसिमले सोच्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा सरकारी लगानी नभएको अवस्थामा व्यवसायीहरूले बस चलाउनुअघि नाफा हुन्छ कि हुन्न भनेर हेर्छन् नै । गजुरेल भन्छन्, ‘यातायात क्षेत्रलाई सुधार्ने हो र त्यसलाई नागरिकको सेवामा समर्पित गराउने हो भने सरकार हस्तक्षेपकारी मात्र होइन, सहयोगी पनि बन्नुपर्छ ।’

सरकारले नीतिमा मात्र काम गर्ने गरी यातायात प्राधिकरण गठन गर्न लागेको बताउँदै उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीमा सरकारी लगानी नभएसम्म अरू जे-जे गरे पनि अवस्था सुधि्रन्न ।’

यातायात व्यवसायीको बेग्लै तर्क

सरकारले गाडी चलाउनू भन्दा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरी घुर्क्याइरहेका यातायात व्यवसायीहरु के भन्छन् त ? उनीहरुको गुनासो सरकारसँगै छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला आफूहरूले राख्दै आएको मागलाई बेवास्ता गरेकाले सवारी चलाउने वातावरण नबनेको बताउँछन् । उनका अनुसार, बैङ्कको किस्ता स्थगन, ब्याज मिनाहा, पुनर्कजाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य बसपार्क र नाकामा निर्मलीकरण टनेल, यात्रुलाई मास्क पञ्जालगायतको व्यवस्था सरकारबाट तुरुन्तै हुनुपर्छ ।

कर्मचारीको तलबभत्ता तथा इन्धन खर्च, रुट इजाजत जाँचपास, सवारी कर छुट, चालक अनुमतिपत्र तथा बिमा नवीकरणलगायतमा हुने खर्चहरूको सुनिश्चितता र वर्कसप सञ्चालनको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवसायीको माग थपिएको छ ।

सरकारी लगानी सहयोग रहेको साझा यातायातलाई नै सकस पर्नुले निजी कम्पनी चलाउने व्यवसायी कति मारमा छन् भन्ने प्रष्ट भएको तर्क गर्छन्, महासचिव सिटौला ।

त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरूको अर्को संगठन सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको पनि माग उस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री भन्छन् जोखिम छ, प्रवक्ता भन्छन्- गाडी चलाऊ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment