सार्वजनिक यातायात दुर्दशा : गुन्द्रुक जसरी खाँदिन्छन् यात्रु

२३ जेठ, काठमाडौं । भक्तपुरबाट कलंकी जाने बस चढेकी स्मिता श्रेष्ठलाई सहचालकले धकेलेको भन्दै झगडा पर्‍यो । सहचालकले ‘पछाडि सिट खाली छ’ भन्दै धकेलेपछि श्रेष्ठले प्रतिकार गरेकी थिइन्, लगत्तै झगडाको स्थिति भएको थियो ।

यात्रु कोचाकोच हुँदा रोक्दै मान्छे हाल्दै हिँडेको बसमा भने जम्मा १६  सिट थियो । ‘बस चाहिँ यत्रो छ, मान्छे चाहिँ ६० सिटे बसमा हाल्ने जति हाल्छ, गुन्द्रुक जसरी खाँदेर हुन्छ त ?,’ स्मिताको पक्षमा बोल्ने अन्य यात्रुले सहचालकलाई गाली गरे ।

मंगलबार जडीबुटीमा घटेको उक्त घटना काठमाडौंमा सयौं यात्रुले भोग्ने एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नेले बसमा यस्ता घटना दैनिकजसो भोग्नुपर्छ । टिकाथलीबाट महाराजगञ्ज चल्ने नेपाल यातायात चढेका ४७ वर्षीय भागिरथी बास्तोला भन्छिन्, ‘हामी सुरुमा चढ्ने, अन्तिममा ओर्लने भएर अन्तिम सिटमा बस्छौं तर यत्रो पुन्टे बस हालेको छ । त्यहाँ कोटेश्वर चोक पुग्दा मान्छे खाँदेर लास्टसम्म आइपुग्छ ।’

उनले यात्रु चाप हुने धेरै स्थानमा लामो र दुई तले बस हुनुपर्ने बताइन् । ‘कम्तीमा बस राख्दा अहिलेको ३ वटा चल्ने बस बराबर एउटै बस हुनुपर्‍यो नि, बस चाहिँ टेम्पोजक्रो छ, मान्छे चाहिँ कोचेर हुन्छ त ?,’ आत्रोशित मुद्रामा उनले भनिन् ।

छेउमै रहेका नेपाल यातायातका सहचालकले उनको तर्क काट्दै भने ‘अहिले हालेको बस त लामै छ, पुरानो त सबै सानै त छ नि! धन्य, यति नै चलायो भन्नु छैन, जो पनि गाली गर्न आउँछ,’ ती सहचालक रिसाउँदै भन्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने बस छोटा र कम सिटे हुँदा सार्वजनिक सवारी याक्रुले सास्ती बोक्दै आएको गुनासो व्यत्त गर्छन् । यात्रुले सार्वजनिक बस सुधार्दा धेरै निजी सवारी कम हुने बताउँदै आएका छन् ।

‘व्यवसायीलाई गाह्रो छ’

उपत्यकामा सार्वजनिक बस चलाउने यातायात व्यवसायी भने सरकारकै कारण व्यवसायीलाई छोटा बस हटाउन गाह्रो भएको बताउँछन् । अरनिको यातायात व्यवसायी संघ अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले व्यवसायीले पुरानो छोटो गाडी हटाएर नयाँ बस राख्न नसक्ने बताए ।

‘अहिले चक्रपथमा बाहेक अन्य रुटमा ठूलो गाडीले यात्रु पाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘४२ सिटे बस भएर के गर्नु ? मान्छे खोज्न गाडी रोकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि । अहिले पिक आवर बाहेक अन्य समयमा साना बस त भरिन सकेको छैन ।’

क्षेत्रीले गौंडा–गौंडामा स्टेसन राख्न नहुने भन्दै निश्चित स्थानमा राखे भने ठूलो बस राखेको महत्त्व हुने बताए । ‘५०–६० लाख लागतमा बस किनेर यात्रु पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म व्यवसायीले लामो बस हाल्नै सक्दैनन्,’ उनले भने ।

उनले निश्चित स्थान बस स्टेसन हुने र अन्तबाट सवारी हाल्ने, उतार्न नपाउने भएमात्र लामो बस सम्भव हुने बताए । ‘बस स्टेसनमा २ सय यात्रु बस्ने ठाउँ हुनुपर्छ, एउटा बसले टन्न यात्रु बोक्छ । आफ्नो समय पछि हिँड्छ, सोही ठाउँमा ओर्लने पनि त्यत्तिकै यात्रु हुन्छन् । २ मिनेटको बस स्टेसन छ । हाल्ने कि उतार्ने ? बस कम्पनीलाई कसरी नाफा हुन्छ र यसरी सधैं आधा गाडी मान्छे बोकेर ?’

सरकारले व्यवसायीलाई सार्वजनिक यातायातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित गरेको उनको गुनासो छ । ‘साना सार्वजनिक यातायातबाट ठूलो यातायातमा जानुपर्नेमा यहाँ त उल्टो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातमैत्री व्यवहार गर्न नसक्दा निजी सवारी बढिरहेको हो ।’

सरकारकै कारण समस्या

सहरी सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल सरकारकै कारण ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो सरकारले व्यवसायीलाई सार्वजनिक यातायातका लागि मनलाग्दी छाडेको छ । जहाँ पनि रोक्ने, जति पनि मान्छे हाल्न दिन्छ, गतिलो बस स्टेसन नभएसम्म व्यवसायीले पनि लामा बस कसरी हाल्नु ?,’ उनले भने ।

उनले  काठमाडौंको रुट वर्गीकरण गर्दा नै प्राइमरी रुट, सेकेन्डरी र टर्सरी रुट वर्गीकरण गरिएको बताए । वर्गीकरण गर्दा प्राइमरी रुटमा ठूला सार्वजनिक सवारी र टर्सरीमा साना माइक्रो, टेम्पो चलाउने भनेर वर्गीकरण भइसकेको उनले बताए  । तर, उपत्यकाभित्र सबै सडकमा लामा बस चलाऔं भन्ने अवस्था पनि सडकको नभएको गजुरेलको तर्क छ ।

‘लामा सवारीलाई कतिपय स्थानमा मोड नपुग्ने समस्या छ । डबल डेकर त आकासे पुलले गर्दा सम्भव नै छैन । अहिले तत्काल गर्न सक्ने भनेको बस स्टेसनलाई निश्चित गराउने, केही घुम्तीलाई फराकिलो बनाएर लामो बस चलाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने हो, तर सरकारले चाहिने जति सार्वजनिक सवारी सुधार्न चासो दिएको जस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।

व्यवसायीले भने जस्तै अहिले लामो बस हाल्दा पिक आवर बाहेक अन्य समयमा खाली नै हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै गजुरेलले यसलाई सुधार्न बस स्टेसन सुधार गरेर बस रोकिने समय, तालिका र रुटबारे राम्रो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक  रहेको टिप्पणी गरे ।

गलत भएको छ, सुधार पनि हुँदैछ : सरकार

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको  यातायात व्यवस्था विभागले राजधानी तथा ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायात सुधारमा काम गरिरहेको  जनाएको छ ।

विभागका अधिकारीहरू व्यवसायीले गरेको गुनासो गलत नभए तापनि सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार्न प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारको नीति नै सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने हो । सहरी क्षेत्रका लागि संघीय सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गर्न विधेयक नै बनाएको छ । उक्त विधेयक अनुसार काम हुँदै पनि छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातका लागि काम नै नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन ।’

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुबेर नेपालीले सहरी यातायातका दृष्टिकोणले काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक बस अधिकांश अनुपयुक्त रहेको बताए ।

‘हाम्रो बस छोटा मात्रै छैनन्, सहरी यातायातमा हुनुपर्ने सिटको संरचना पनि मिलेको छैन । नेपालको सार्वजनिक सवारीमा त मिस म्यानेजमेन्ट नै देखिन्छ,’ नेपालीले भने ।

उनले अहिलेका सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी नाफामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा मनलाग्दी भइरहेको बताए । ‘सहरी यातायात सधैं सेवमूलक हुनुपर्छ । बरु, राज्यले सहयोग गरेर व्यवस्थापन कडाइ गर्नुपर्छ । हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष राम्रो नहुँदा सार्वजनिक यातायातमैत्री बस नभएको हो,’ उनले भने ।