सार्वजनिक यातायात : जमाना बुलेट ट्रेनको, सेवा बयलगाडा स्तरको

२१ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भनेका छन्, ‘काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने छ ।’

चालु आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, ‘यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइने छ । दीगो तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ ।

गत आव २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइने छ ।’

मुलुकका तीन प्रमुख दलका अर्थमन्त्रीले लगातार तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए । तीन जनै अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण, प्रविधिमैत्री सेवा र स्तरोन्नति परेको छ ।

अब सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेर्न सडकमा जाऔं ।

एक महिनाअघि काठमाडौंबाट बागलुङका लागि रात्रिबसको टिकट काटेकी जमुना गिरी कोटेश्वरबाट गोंगबु बसपार्क जान सार्वजनिक बस चढिन् । करिब ११ किलोमिटर दुरीको काठमाडौं चक्रपथको त्यति यात्रा पूरा गरी कोटेश्वरबाट नयाँ बसपार्क पुग्न उनलाई डेढ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो ।

‘सडकमा जाम भएर होइन, हरेक चोकमा मान्छे नभरेसम्म बस अगाडि नबढ्ने, यस्तो पनि हुन्छ ?,’ गिरी आक्रोशित सुनिइन् ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने तयारीका क्रममा काठमाडौंमा रहेकी उनी सार्वजनिक बसको यस्तै पाराका कारण आफू अहिले राइड सेयरिङबाटै यात्रा गर्ने गरेको बताउँछिन् ।

पेसाले साना निर्माण व्यवसायी हेटौंडाका समिर बास्ताकोटीको काठमाडौंमा नेपाल यातायात चढ्दाको खराब अनुभव छ ।

‘सिट पाउने त सम्भावना नै छैन, चढाउने र झर्ने बेला बसका कर्मचारीको रुखो बोली र हतारले निकै हतोत्साही बनाउँछ,’ उनी भन्छन् ।

टिकाथली बस्ने बस्ताकोटी आफ्नो बालुवाटारस्थित कार्यालय जान नियमित नेपाल यातायात चढ्छन् । ‘नचढौं, अरू विकल्प छैन, चढौं, जघन्य अपराधमा जेल परेका अपराधीलाई जेलमा कोचेभन्दा खराब अनुभव हरेक दिनको यात्रामा हुन्छ,’ उनले थपे ।

साना र साँघुरा बस, अधिक यात्रु र भिडभाडमा कर्मचारीको रुखो व्यवहार राजधानी सहित मुलुकका अधिकांश सहरमा सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुका साझा भोगाइ हुन् ।

अर्कातर्फ यात्रुले हरेक यात्रामा तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । बसका कर्मचारीले खुद्रा पैसा फिर्ता गर्दैनन् । २३ रुपैयाँ भाडा तोकिएको रुटमा २५ रुपैयाँ भाडा लिन्छन् तर, ३ रुपैयाँ फिर्ता गर्दैनन् । यस्तो व्यवहारले हरेक दिन लाखौं रुपैयाँ बढी भाडा असुल सार्वजनिक यातायातले गरिरहेका छन् ।

भक्तपुर बालकोटबाट काठमाडौं बानेश्वरसम्म सार्वजनिक यातायातमा नियमित कार्यालय आउने सुगम महरा यस्तो खुद्रा माग्यो भने बसका सहयोगी कर्मचारी सधैं झगडा गर्न तम्सिने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘यात्रुले ५ रुपैयाँ कम दियो भने सार्वजनिक बेइज्जती गरिदिन्छन्, आफूले खुद्रा फिर्ता गर्दैनन्,’ उनले गुनासो गरे ।

संसार तीव्र गतिमा डिजिटल युगमा दौडिरहेको छ । तर, नेपालका सार्वजनिक बस सञ्चालक मोबाइलमा टिकटको फोटो देखाउँदा यो टिकट मान्य हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् ।

काठमाडौंबाट गुल्मी सिमलटारीसम्म पंक्तिकारले मंसिर २०८१ मा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा प्रत्यक्ष भोगेको अनुभव हो यो । सोही बसकी एक यात्रुका दाइले नयाँ बसपार्क पुगेर बसको टिकट काटे । उनलाई फोटो खिचेर मोबाइलमा पठाए । उनी धादिङ मलेखुबाट बस चढेर सिमलटारी पुगिन् । बसका कर्मचारीले उनीसँग पैसा मागे । उनले मोबाइलमा टिकट देखाइन् । तर कर्मचारीले यो टिकट मान्य नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘कि पैसा दिनुस नभए ओरिजिनल टिकट देखाउनुस ।’ बसका कर्मचारीको दादागिरीको अगाडि उनको केही लागेन । उनले सिमलटारीमा पैसा दिन बाध्य भइन् ।

दसैंमा अग्रिम टिकट खुलाउँदा यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई राति ३ बजेदेखि बसपार्कमा लाइन लगाउने शृङ्खला आज पनि दोहोरिइरहेको छ । अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रचलन नै सुरु गरिएको छैन । बस सेवासहितका केही अनलाइन प्लेटफर्मले टिकट काट्ने गरे पनि यो केही सीमित सुगम सहरमा मात्र केन्द्रित छ । जुन दसैंतिहार जस्ता चाडबाडका बेला प्रभावकारी काम गर्दैन ।

सहरभित्र सबै सार्वजनिक यातायातमा नगदमात्र अनिवार्य गरिएको छ । १० रुपैयाँसम्म पनि फोन–पेबाट भुक्तानी हुने गरेको जमानामा गाडी चढ्न खल्तीमा नगद छैन भने निषेध गरे जस्तै अवस्था छ ।

सहरमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई टिकट दिँदैनन् । कतिसम्म भने साझा यातायातका कर्मचारीले पनि कर गरेर नमागेसम्म टिकट दिँदैनन् । शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन विद्यार्थी सहित लाभग्राहीले सार्वजनिक यातायातका साधनमा छुट पाउँदैनन् ।

साँझ ८ बजेपछि उपत्यकाका अधिकांश चोकमा सार्वजनिक यातायात पाउन असम्भव जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा ट्याक्सी र राइड सेयरिङ कम्पनीले आमयात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाइरहेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीका पूर्ववरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठ सार्वजनिक यातायातको सेवा तथा गुणस्तर सुधारमा सरकार गम्भीर नभएसम्म व्यवसायीले राज्यलाई झुकाइरहने बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक यातायात सुधारमा सरकारले कहिले पनि चासो दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणाम व्यवसायीले सधैं सरकारलाई झुकाइरहेका छन् ।’

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी नगर्ने र शतप्रतिशत निजी क्षेत्रको भरमा छाड्दा यस्तो विकृति मौलाएको बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रलाई प्रविधिमा लगानी नै गर्नु छैन, अहिलेकै परिपाटीमा मस्त कमाई भइरहेको छ भने उनीहरू किन स्मार्ट जमानामा जान खोज्छन् ?,’ उनी भन्छन् ।

सार्वजनिक यातायातलाई सेवा क्षेत्रमा राख्नुपर्नेमा सरकारले व्यवसायको क्षेत्रमा राखेको र व्यवसायीले सुविधा भन्दा अकुत नाफा हेर्दा सार्वजनिक यातायात सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘राज्य आफूले पनि लगानी सेयरिङ गरेको भए सेवा राम्रो गराउँदा हुने घाटा राज्यले तिर्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका भरमा मात्र सार्वजनिक यातायात छाड्दा यो स्तरको भद्रगोल हुन पुग्यो ।’

यातायात व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न माग राखेर मंगलबारसम्म यातायात ठप्प बनाए । उनीहरूका सबै माग पूरा गर्दा सरकारले व्यवसायीसँग यात्रुमैत्री सेवाका लागि बाध्य बनाउने गरी कुनै सम्झौता गरेन । यसले राज्यभन्दा यातायात व्यवसायी बढी शक्तिशाली छन् भन्ने देखाएको छ ।

कागजमै सीमित आकर्षक योजना

सरकारले १५औं आवधिक योजनामा सहरी क्षेत्रमा बृहत परिवहन सेवा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस अन्तर्गत मेट्रो, हलुका रेल परिवहन, दू्रत बस सेवा प्रणाली, ट्राम तथा ट्रली बस सेवा विकासको योजना थियो । ढुवानी सेवामा रेल र जल यातायातलाई बढावा दिने भनिएको थियो ।

तर, सरकारको प्राथमिकता रणनीतिक क्षेत्रमा सुधारभन्दा खुद्रे कार्यक्रम र आयोजनामा केन्द्रित भएको देखिएको छ । पूर्वभौतिक सचिव अर्जुनजंग कार्की राजधानीलाई चुस्त यातायात प्रणालीमा ढाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

१६औं आवधिक योजनामा एकीकृत यातायात योजनामा आधारित भई मल्टीमोडल यातायात प्रणालीको विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ ।

१६औं योजना चालु आवबाट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अब व्यवहारमा सरकारले कस्तो गति दिन्छ, त्यसका आधारमा सार्वजनिक यातायातको आगामी यात्रा तय हुन्छ । १६औं योजनाले भनेको छ, ‘नागरिकमैत्री, दिगो, सुरक्षित, किफायती, मर्यादित, समावेशी तथा भरपर्दो सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने छ ।’