२१ असार, काठमाडौं । महानगर यातायात, चक्रपथमा चल्ने सबैभन्दा परिचित बस कम्पनी हो । कम्पनीमा २१ सेयर सदस्यका ३९ वटा बस छन् । चैत ११ मा लकडाउन भएपछि कम्पनीले चैतको बैङ्क किस्ता तिर्न सकेको छैन । तिरोस् पनि कसरी ? फागुनबाटै कोरोनाको त्रासले यात्रु घटेका थिए, आम्दानी घटेर तनाव भइसकेको अवस्थामा लकडाउन भइदियो ।
बसहरू ग्यारेजमा गएर थन्किएका छन्। चैतयता कम्पनीले ऋणको एउटा किस्ता पनि बैङ्कमा हाल्न सकेको छैन । कम्पनीले कार्यालय र ग्यारेज रहेको जग्गाको बहाल बल्लतल्ल जोडजाम गरेर त तिरेको छ । तर दिनदिनै कम्पनीको दायित्व बढ्दो छ ।
जसरी कम्पनी समस्यातर्फ जाँदैछ, कम्पनीका सदस्यहरूमाथि आर्थिक दबाब पनि बढिरहेको छ । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख केशव नेपाल अब केही महिना यस्तै संकट लम्बिएमा कम्पनी धरासायी हुने बताउँछन् ।
सरकारी तबरबाट तुरुन्तै समस्या सम्बोधन हुने गरी नीति र नियमहरू नआए आफूहरूले गरेको करोडौंको लगानी ‘बालुवामा पानी’ हुने चिन्ता कम्पनीका सेयर सदस्यहरूलाई छ ।
नेपालका अनुसार बैङ्कहरूले सिधै दबाब दिएका छैनन् । तर पनि पटक-पटक फोन गरेर हालखबर सोधिहेरेको भन्दै उनले घुमाउरो रूपमा मानसिक दबाब सिर्जना गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सिटी मेट्रोलाई सकस
अहिले महानगर यातायात मात्रै हाेइन, साझा बसपछि पहिलोपटक त्यत्रै आकारका ठूला बस ल्याएर चलाउन थालेको सिटी मेट्रो कम्पनीको पनि व्यथा उस्तै छ । कम्पनीका अध्यक्ष हेमेन्द्र शेरचन कम्पनीको आर्थिक स्थिति असहज अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
कम्पनीका ३९ वटा बस छन् । यी सबै बस कम्पनी आफैँले बैङ्कमा फाइनान्सिङ गरेर निकालेको हो । ठूला बसहरूमा करिब साढे ४ करोड र मिनी बसमा ५ करोड बराबरको बैङ्क ऋण छ ।
तर बैङ्कहरूलाई कम्पनीले किस्ता तिर्न सकेको छैन । तर बैङ्कहरूको फोन आएको आयै छ।
‘द्वन्द्वकालमा चन्दा माग्ने माओवादी विद्रोहीले पनि यति धेरै तनाव दिएका थिएनन्,’ उनी भन्छन्,’बैङ्कहरूको फोन आतंक छ, हामीलाई यातना दिने काम भइरहेको छ ।’ बिमा कम्पनीहरूले उस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीलाई कसरी कम्पनी र आफ्नो घरबारी बचाउने भन्ने चिन्ता छ । न्यून पुँजी भएका र स्वरोजगार रहेका यातायात कम्पनीका सेयर सदस्यहरूलाई त हातमुख जोड्न समस्या पर्न थालिकसकेको बताउँछन् अध्यक्ष शेरचन ।
‘यातायात क्षत्रेमा सानो-सानो पुँजी लगानी गर्नेहरू धेरै छन्, अब त्यस्ता लगानीकर्तालाई बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समस्या पर्न लागिसक्यो,’ उनी भन्छन्,’त्यसमाथि ऋणको तनाव छ ।’
मयुरको थप लगानी अन्योलमा
काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीका संघ र समितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने बेलामा कम्पनी मोडलमा गएर सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सघाएको मयुर यातायात कम्पनीको अवस्था पनि अहिले उस्तै छ । एकपटक लगानीकर्ताबीचको किचलोले समस्या भोगेको कम्पनीलाई फेरि लकडाउनले मारमा पारेको छ ।
उपत्यकामा ४४ वटा बसहरू चलाइरहेको कम्पनीले थप ५० वटा बस भित्र्याउँदै थियो। एक दर्जन बस नेपाल आएर आयातकर्ता कम्पनीको परिसरमा बसेका छन् ।
थप बस आउँदै गर्दा कम्पनी फाइनान्सिङबारे छलफलमा थियो । कम्पनीका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ त्यही बेला लकडाउन भएका कारण थप लगानी अन्योलमा परेको बताउँछन्।
‘नयाँ बस थप्नै लाग्दा लकडाउन भयो, अब हामी लकडाउन खुलेपछि बैङ्कहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं,’ उनी भन्छन्,’हाम्रो समस्याबारे बैङ्कहरू जानकार नै छन्, समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’
लामो दुरीकालाई ठूलो समस्या
अहिले काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई मात्र समस्या छैन, लामो रुटमा चल्ने सवारीको कथा पनि उस्तै छ । मेची यातायात कम्पनीका लगानीकर्ता तथा प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश सभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनाली व्यवसायीहरू बैङ्कको किस्ताको तनावले ‘डिप्रेसन’मा जान थालेको बताउँछन् ।
आफूसम्बद्ध कम्पनी पनि कोभिड-१९को मारमा परेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरिररहे पनि समाधानको प्रयास नभएको बताए ।
‘धेरै व्यवसायी साथीहरू लगानी जोखिममा परेपछि मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुन थाल्नुभएको छ, समस्या समाधान भएन भने उहाँहरुले अप्रिय निर्णयहरू लिने त्रास छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल-भारत रुटमा बस चलाइहेका ठूला कम्पनी पनि आर्थिक समस्यामा फसिसके। नेपालबाट भारतका विभिन्न सहरमा बस सेवा दिइरहेका मञ्जुश्री यातायात पनि अहिले समस्यामा छ । एक करोडसम्मका २५ वटा बसहरू रहेको यो कम्पनीलाई पनि आर्थिक समस्याले गाँज्दै लगेको छ ।
कम्पनीका लगानीकर्ता बलराम बराल ठूलो लगानी भएकाले लामो समयसम्म सेवा दिन नसके सवारीधनीहरू निकट भविष्यमा सडकमा आउने अवस्था छ । ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर बस किनिएको भन्दै उनले महँगो र सुविधायुक्त बसमा सेवा दिइरहेका ठूला कम्पनीहरू अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताए ।
‘सबैका पीडा आ-आफ्नै ठाउँमा ठूलो छ, तर हामीले अरूले भन्दा स्तरीय बसहरू किनेका छौं, उच्च लग्गानी छ,’ उनी भन्छन्,’जति दिन बस रोकिन्छन्, हामी उति भासिँदैछौं ।’
झन् थोत्रा भए बस
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार अधिकांश व्यवसायीको बस झाडी र हिलो छ । ठूला बसहरू खुला आकाशमुनि पार्क गर्नुपर्दा घाम र पानीले गर्दा बसमा खिया लागिसक्यो ।
यसै पनि नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधन चुस्त अवस्थामा नराख्ने प्रचलन छ। झन् कोभिडको असरले बन्द भएपछि बसहरू पार्किङमै थप थोत्रो बनेका छन् ।
लकडाउनपछि सडकमा बस निकाल्दा करिब एकदेखि २ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कम्पनी सञ्चालकहरू बताउँछन् । हिलोमा धस्सिएर चक्काहरू फेर्नुपर्ने भएका छन् ।
महँगा ब्याट्री काम नलाग्ने भएका छन् । गाडीका पार्टपूर्जामा खिया लाग्न थालिसके । छतमा लेउ बसिसक्यो । खुला ठाउँमा राख्दाराख्दै विभिन्न टुटफुट भएका छन् ।
इन्जिनलाई चुस्त बनाउन महंगो मोबिलहरु फेर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक सरकारले सुरक्षाका लागि बनाएको मापदण्डअनुसारको सरसफाइ र त्यसका उपकरण किन्नुपर्ने हुन्छ । डिस्इन्फेक्सन गर्ने औषधिदेखि उपकरणहरू किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘निन्द्रा लाग्न छाडिसक्यो’
व्यवसायीहरू गाडी चलाउँदाभन्दा नचलाई राख्दा बढी खर्च आउने गरेको भन्दै अत्ताल्लिएको महासचिव सिटौला बताउँछन् । एक रुपैयाँ कमाइ नभएका बेला थपिने यस्ता लाखौं खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।
‘भोलि बस निकालेपछि पनि यात्रु पाउने हो कि हैन भन्ने चिन्ता पनि छ । बसमा काम गरिरहेका चालकलाई अहिले पूरै तलब दिन नसके पनि सामान्य सुखदुःखको लागि भनेर धेरैले खर्च दिनुपरेको छ,’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘करिब एकदेखि डेढ लाख स्वरोजगार यातायात मजदुर अहिले समस्यामा छन् ।’
यस्ता कारणले बस धनीहरूलाई अहिले निद्रा लाग्नै छाडेको सिटौलाको गुनासो छ । कम्पनी सञ्चालकहरूका अनुसार कतिपय बसधनीहरूले बैङ्कको किस्ता र सरसापटी गरेका ठाउँबाट आउने फोनको तनाव सहन नसकेर फोन अफ गरेर बसेका छन् ।
संक्रमणको जोखिम नहटेसम्म बसमा आधा मात्रै यात्रु बोक्नुपर्ने भएकाले भोलि खुल्नासाथ बस चलाउँदा नाफा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तनाव पनि उनीहरूलाई छ ।
‘त्रासका कारण बसमा मान्छे चढ्ने क्रम सुरुमै पातलो हुन्छ होला, त्यसमाथि आधा बस मात्रै यात्रु बोकेर त्यसले तेल खर्च पनि धान्ने हो कि हाेइन ?’ महानगर यातायातका कार्यकारी प्रमुख नेपाल भन्छन् ।
मौद्रिक नीतिमाथि आशा
व्यवसायीहरू तत्कालै सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको लगानीलाई बचाउने गरी योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । पर्यटनमा जसैगरी तत्काल यातायात क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउन नसके ‘गरिबको सवारी’हरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी उनीहरूको छ ।
आफ्ना समस्या र समाधानका उपाय लिएर यातायात व्यवसायीहरू सरकारका विभिन्न पदाधिकारी र अधिकारीका ढोकामा नगएका होइनन् । चुनावमा चन्दा लिएका सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समस्याको चुरो कुरा नभनेका पनि हैनन् ।
तर कुनै तहका सरकारले जिम्मेवार भएर सार्वजनिक सवारीसाधनमा मालिक र मजदुरको समस्या समाधानमा तत्परता नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै भेटेर यातायात क्षेत्र डुब्ने भयो हेरिदिनुपर्यो भन्यौं,’ सिटी मेट्रोका अध्यक्ष शेरचन भन्छन्, ‘हामीसँग अहिले समस्या सम्बोधन गर्न सक्नेगरी आर्थिक स्रोत नै छैन भन्नुहुन्छ ।’
व्यवसायीहरूले सरकारसँग टिक्ने र बाँच्ने प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न र सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
पुनर्कर्जा सुविधा पाएर तुरुन्तै गाडीमा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न र कम्पनीमा तरलता व्यवस्थापन गराइदिन माग गरिएको प्रदेश सभा सदस्य तथा व्यवसायी श्रीप्रसाद मैनाली बताउँछन् ।
व्यवसायीले बैङ्कहरूमा पनि आफ्ना समस्या राखेका छन् । तर बैङ्कले सबै कुरा राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुने जवाफ दिएका छन् ।
त्यसैले यातायात व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय संरक्षणको कस्तो योजना आउँछ भन्ने पर्खाइमा छन् । मौद्रिक नीतिमा ऋणको किस्ता खुकुलो बनाउन र ब्याजमा सहुलियत दिन व्यवसायीका विभिन्न संठनका नेताहरू अहिले विभिन्न सरकारी निकायमा पहलका लागि पुगिरहेका छन् ।
तस्वीर : चन्द्र आले
