यातायात सिन्डिकेटलाई सरकारी वैधानिकता

२० जेठ, काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यरात एक सहमति भयो । सहमति अनुसार आधा दर्जनभन्दा धेरै माग राखेर अत्यावश्यक यातायात सेवा ठप्प पारेका व्यवसायीका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख छ । तर, बन्द यातायात खुला गर्ने विषय कतै पनि छैन ।

फलस्वरूप मंगलबार पनि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन चलेनन् । कतिसम्म भने मंगलबार सडकमा बन्दकर्ताले फाट्टफुट्ट चलेका ट्याक्सीलाई दुव्र्यवहार गर्ने र अपमान गरेका भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । यस्तै एक भिडियोमा बन्दकर्ताले ट्याक्सी चालकलाई भन्छन्, ‘एक दिन ट्याक्सी नचलाएमा भोकै मरिन्छ ?’

सौदाबाजीमा व्यवसायी हाबी भएको यो घटनाले स्वयं सरकार सञ्चालकहरूलाई पनि अचम्मित बनाएको छ । संसद्को पूर्वाधार समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यस्तै आक्रोश पोखे । व्यवसायीले सहमतिपछि पनि सार्वजनिक यातायात बन्द गरिराख्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

उता, व्यवसायीले यो सहमतिलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको बटमलाइन राइड सेयरिङ सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली तत्काल स्थगन हुनुपर्ने छ । यसमा संघीय सरकारले सहमति जनाए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

फलस्वरूप यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले राति नै विज्ञप्ति निकाल्दै यातायात बन्द निरन्तर रहने उल्लेख गरेका छन् ।

३३ वर्ष पुरानो ऐनका आधारमा सार्वजनिक यातायात नियमन गरिरहेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै यातायात व्यवसायीसँग सहमति गरेको छ ।

संघीय सरकारले गरेको सहमति अनसार प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सहित सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । सरोकारवालाले यो सम्झौतालाई गलत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला यस्तो सम्झौताले पहिले तोडिएको सिन्डिकेटलाई पुनः कायम गरेको अर्थ लाग्ने बताउँछन् । आजको जमानामा सेवा प्रयोगको अधिकार जनतासँग भएको भन्दै उनले निश्चित वर्गको फाइदा हुने गरी सरकारले निर्णय लिन नहुने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली सही भएको समेत उनको तर्क छ ।

पूर्वाधारविद् आशिष गजुरेल राज्यले निजी क्षेत्रको भरमा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात जिम्मा लगाएको परिणाम आज जनताले भोग्नुपरेको बताउँछन् ।

‘असहमति एक प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उहाँको नीतिसँग छ, दुःख देश जनतालाई दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सवारीमा राज्यको पनि लगानी र बलियो नियमन हुने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन ।’

सरकारले सडक पूर्वाधार बाहेक सार्वजनिक सवारीमा लगानी गरेको छैन । सोहीकारण शतप्रतिशत निजी लगानी भएको अत्यावश्यक सेवामा निजी क्षेत्रले एकदिन हात झिक्दासमेत सरकार पूरै निरीह देखिनु परेको उनको तर्क छ ।

संघ सरकार अकर्मण्य, प्रदेशको काममा अवरोध

अहिले व्यवसायीले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को परिच्छेद २ लाई आधार बनाएर राइड सेयरिङको विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले उक्त ऐनसँग बाझिने गरी राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएको उनीहरूको तर्क छ । सोही परिच्छेदमा निजी सवारी यातायात सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । संसारभरि राइड सेयरिङ फस्टाइरहेको र नेपालमा पनि यसको व्यापक फैलावटबीच सरकारले ऐनमा संशोधन नगरी जानाजान द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ ।

भौतिकमन्त्री दाहालले पुनः संघीय सरकारको बनावटी रटान दोहोर्‍याएका छन् । पूर्वाधार समिति बैठकमा मन्त्री दाहालले संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र प्रदेशले कानुन बनाउँदा सहज हुने तर्क गरे । यस तर्कमा उनले संघीय सरकारको नालायकीपन झल्काएका छन् ।

किनकि, आज धेरैजसो विषयमा अघि–अघि प्रदेश सरकार, पछि–पछि संघीय सरकार हुनुपर्ने अवस्था छ । उनको तर्क छ, ‘संघको कानुन आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरूले कानुन बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस् भनेर अनुरोध मात्र गरेका हौं ।’

तर, सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार यातायात क्षेत्र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर, मन्त्री दाहालले भने संघले कानुन बनाएपछि मात्रै प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै संघीयतालाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार-व्यवसायी सहमति सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल

सरकारलाई पटक–पटक झुकाउँदै यातायात व्यवसायी

यातायात व्यवसायीले सरकारलाई झुकाएको यो पहिलो पटक भने होइन । हरेक वर्ष दसैंका बेला अग्रिम टिकट काट्दा होस् वा जनता संकटमा परेका बेला, यातायात व्यवसायीले सरकारलाई झुकाएरै छाडेका छन् । आफ्नो रुटमा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी छिर्न नदिने सिन्डिकेट उपत्यका र बाहिरका धेरै रुटमा अझै छ । त्यसकै पछिल्लो रुप राइड सेयरिङको विरोध हो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन सार्वजनिक यातायातका नवीन साधनसँग मूल्य, गुणस्तर र सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि रातो नम्बर प्लेटको सवारीले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलाउन पाउँदैनन् भनेर रँडाको मच्चाइएको बताउँछन् ।

यो सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको समेत उनको भनाइ छ । ‘दुई दशकदेखि कानुन विपरीत रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु र सामान ढुवानी गर्दै आउँदा चुप लाग्ने व्यवसायी अहिले कानुनको पर्ची हल्लाउँदै विरोध गर्नु ठगी खान पाएन, दादागिरी गर्न पाइएन भन्नु हो ।’

सर्वोच्चको आदेश लत्याउँदै व्यवसायीसँग झुकाव

गत वर्ष असारमा सर्वोच्च अदालतले राइड सेयर गर्ने पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता एप र संयन्त्रहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा तिनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

त्यस आदेशको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्र लेख्ने गरी व्यवसायीसँग सहमति गरेको छ । गत वर्ष राइड सेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले राइड सेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च आदेशमा थियो, ‘राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’

सर्वोच्चले त्यतिन्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरू राइड सेयर गर्ने एप र कम्पनीले सर्त पालना गरे/नगरेको बारे अनुगमन गर्नू भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसको हालसम्म पालना हुन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग जनायो सहमति