गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग जनायो सहमति

२० जेठ, पोखरा । संविधानमै प्रदेशको एकल अधिकार सूचीभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रका विषयमा संघीय सरकार हाबी हुन खोजेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन लागि प्रदेशले ल्याएको नियमावलीका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि भन्दै संघीय सरकार हाबी हुन खोजेको हो ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएको यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले सोमबार रातिसम्मै वार्ता गरेर सहमति भएको जनाएको थियो । गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्दै सहमति जनाएको हो ।

तत्काललाई नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाउने सहमति भएसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो । तर मंगलबार पनि देशैभर सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन् ।

प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको यातायात क्षेत्रमा संघले निर्णय गरेको छ भने अत्यावश्यक सेवा रोक्न नपाइने नियमको धज्जी उडाउँदै सहमतिपछि पनि व्यवसायीले यातायात क्षेत्र ठप्प पार्दा सरकार निरीह देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

संविधानमा उल्लेख एकल अधिकार, सर्वोच्च अदालतको फैसला र यातायात विभागहरूले गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावली ल्याउँदा ३३ वर्ष पुरानो ऐन च्यापेर बसेको संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ भने व्यवसायीले त्यही पुरानो ऐनलाई देखाउँदै यातायात ठप्प पारेका छन् ।

संघमा भएको भनिएको सहमतिअनुसार पत्र आइसकेपछि बल्ल प्रदेशले निर्णय लिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् । ‘केन्द्रले पत्र पठाउने भनेको छ, उसको पत्र आओस् अनि बल्ल हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्छौं,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसयीले १६ गतेदेखि गण्डकीमा र १९ गतेदेखि देशभरकै यातायात ठप्प पार्दा नागरिकले सास्ती मात्रै खेपेका छैनन्, अधिकारसमेत कुण्ठित हुन पुगेको छ ।

गण्डकीको नियम देखाउँदै देशभरि यातायात ठप्प पार्दा संघले सहजीकरण गर्नसक्ने भए पनि निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्नु आफैंमा संविधानको मर्मविरोधी कदम हुन जान्छ ।

‘संघले सहजीकरण गर्नसक्ने भए पनि निर्णय गरेर यसै गर भन्ने र प्रदेशले त्यहीअनुसार गर्ने भन्ने हुँदैन । प्रदेशमा वार्ता भए प्रदेश उत्तरदायी हुन्थ्यो, संघको वार्तामा संघ उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सात्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकीका नेता खगराज अधिकारीले भने, ‘संघले पठाएको पत्रअनुसार प्रदेशले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने छैन । पत्र आओस् अनि प्रदेशले आफ्नो निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ला ।’

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गण्डकीले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अलग्गै नियमावली ल्याएको हो । गण्डकीको २०८० मा जारी निययमावलीमा समेत राइड सेयरिङमा जोड दिँदै गत वर्ष कार्यविधि ल्याउने तयारी भएको थियो ।

सरकारले कार्यविधिको तयारी गरेपछि गत वर्ष साउन १३ गते यातायात व्यवसायीले प्रदेशभर यातायात ठप्प पार्दै आन्दोलन गरेका थिए । नागरिक तहबाटै आन्दोलन आलोचित बनेको थियो भने सरकारले वार्ता समिति बनाउँदै सहमतिका आधारमा यससम्बन्धी निर्णय गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए तर उनीहरूले यो सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने नियम नै ल्याउन नदिन दबाब दिएका थिए । व्यवसायीको चौतर्फी दबाब झेल्दै करिब एक वर्षपछि गत ३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी अलग्गै नियमावली जारी गरेको हो ।

नियमावलीको परिभाषामा ‘राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनुपर्छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।

रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनले पनि यात्रुवाहकको रूपमा सेवा दिन पाउने भएपछि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै आधिकार पत्र नै पठाएर गण्डकीका यातायात व्यवसायीलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो ।

भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर वार्ताका लागि बोलाउँदा बोलाउँदै देशभर आन्दोलन गरेका व्यवसायीले भने प्रदेशको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै संघसँग वार्ता गर्न पुगेका हुन् । संघ र अन्य प्रदेशले यससम्बन्धी नियम ल्याउने तयारी गरेर पनि नसकेको अवस्थामा गण्डकीले ल्याएको नियमाली कार्यान्वयन हुँदा देशैभरि अप्ठेरो पर्ने व्यवसायीले देखेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङसँग आत्तिए व्यवसायी : नियम गण्डकीको, नजिर देशैभर

गण्डकीको नियमावली कार्यान्वयन हुनबाटै रोक्न सक्दा त्यसले अन्य प्रदेशमा पनि विधि ल्याउनलाई तगारो हुने रणनीति व्यवसायीको हो । संघबाटै निर्णय गराएर सबै प्रदेशमा परिपत्र गराउन सकेको अवस्थामा आफूहरूको आन्दोलन सार्थक हुने सोचेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । तर प्रदेश संविधानको मर्मअनुसार निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने व्यवसायीले हेक्का राख्नुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

व्यवसायीको माग नै संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मविपरीत छ । २९ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवा नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २८ माघ २०७५ मा पठाओ बन्द गर्न माग गर्दै हालेको रिटमा १३ असार २०८१ मा आएको फैसलाको पूर्णपाठले राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतबाट ३ भदौ २०७८ मा पे बाइकको सेवा नरोक्न आदेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्देशन तथा आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारसमेत गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘राइड सेयरिङका व्यवस्थामा छलफल हुनसक्छ, फिर्ता हुँदैन’

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै यसअघि यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली हुँदै नै नियमावली र कार्यविधि तयार भएको थियो भने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) हुँदा कार्यविधि जारी गर्ने तयारी भएको थियो । तर व्यवसायीको आन्दोलनले रोकिएको थियो ।

यसपटक सरकारले लामो छलफल र तयारीपछि यससम्बन्धी अलग्गै नियमावली ल्याएको हो र मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिइरहेका छन्, ‘नियमावली कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन, त्यस भित्रका केही बुँदा वा व्यवस्थामा आपत्ति भए छलफल गर्न सकिन्छ ।’

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निजी नम्बर प्लेटका गाडी निजी प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले संघीय कानुन र संविधानसँग समेत बाझिएको व्यवसायीको आरोप छ । संघले संघीय व्यवस्थाअनुसार आफूले यातायातसम्बन्धी ऐन पनि नबनाइदिने र प्रदेशलाई त्यसअनुकूल काम गर्न पनि नदिने हो भने संघीयको भावना र मर्मविपरीत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सार्वजनिक यातायात बचाउ अभियान गण्डकीका प्रवक्ता तथा पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालक प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको बताइए पनि कानुनी हिसाबले स्थगन भन्ने नै नहुने बताए ।

‘कानुन पनि स्थगन भन्ने हुन्छ ? यो हुनै नसक्ने विषयमा सहमतिका नाममा पछि हट्ने कुरा हुँदैन । फेरि वार्ता गर्नुपर्ने माग हो,’ केसीले भने, ‘राइड सेयरिङका नाममा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ध्वस्त पार्न पाइँदैन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा दुईपांग्रे सवारी साधनले प्रस्थान विन्दुबाट २० किलोमिटर दूरीसम्म राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर चारपांग्रेको हकमा नियमावली मौन छ । यस कारण पनि यातायात व्यवसायी सशंकित बनेका हुन् ।

नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु भएको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसलाई वैधता दिन सरकार असफल थियो । काठमाडौं, पोखराजस्ता शहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन गण्डकी सरकारले ३० दिनभित्र स्वीकृति लिन समय दिएको छ । तर अहिलेसम्म सजिलोको नाममा राइड सेयरिङ कम्पनी मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा पञ्जीकरण भएको छ ।

इजाजतपत्र नलिई राइड सेयरिङ वा सेल्फड्राइभ सेवा सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक पहिलो पटकको लागि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । दोस्रो पटक पनि कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो हुनेछ राइड सेयरिङ एप, यात्रुलाई बीमा र हेलमेट अनिवार्य

अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र दुईपांग्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङ सेवाको रूपमा इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा ५ सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुईपांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि २५ हजार अनुमति शुल्क र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चारपांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । दुई र चारपांग्रे दुवैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ अवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐनले नै राइड सेयरिङको स्वीकृति तथा नवीकरणको शुल्क तोकेको छ । नियमावलीमा यात्रुको सुरक्षा, बीमा, राइड सेयरिङका साधन चिनिने छुट्टै चिह्न लगायत समेतको व्यवस्था गरेको छ ।

राइड सेयरिङको अनुमति लिने कम्पनीले कुन–कुन साधनमार्फत सेवा दिने हो, त्यसको कागजात कार्यालयमा बुझाएर स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले जोसुकैले सजिलै यो सेवा दिनसमेत सक्दैनन् ।

तर, यातायात व्यवसायीले भने नियमावली नै खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरे भने संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्दै निर्णय गराउन खोजेको हो । सहमति भइरहेको भनिएपछि पनि यातायात सेवा सञ्चालन गराउन सरकार निरीह बनेको छ ।