‘राइड सेयरिङका व्यवस्थामा छलफल हुनसक्छ, फिर्ता हुँदैन’

राइड सेयरिङ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने तयारी गरेपछि गत साल साउन १३ गते यातायात व्यवसायीले पोखरा ठप्प पारेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल यो प्रक्रिया अगाडि नै बढाएन ।

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ र त्यसको नियमावलीलेसमेत राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको सरकार व्यवसायीको दबाबपछि पछि हटेको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्यो ।

सरकारले ऐन, नियम बनाउँदादेखि नै रोक्ने प्रयास गरेका व्यवसायीको त्योबेलाको आन्दोलनलाई नागरिकस्तरबाट खासै साथ नभए पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा वार्ताका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि राइड सेयरिङको व्यवस्था नल्याउन भन्दै पुगेका व्यवसायीलाई तत्कालीन मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली हकारेर पठाएका थिए ।

माओवादीसहितको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाएका थिए । मनाङे मन्त्री भएकै बखत मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित हुन लागेको भन्दै गत साल साउन १३ गते व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । त्योबेला मुख्यमन्त्री पाण्डे देशबाहिर थिए ।

एमालेसहितको सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेर प्रकाशबहादुर केसी आए । मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा जेल चलान भए । राइड सेयरिङ खुलाइएर छाड्ने बताएका मनाङेको ठाउँमा यातायातमन्त्री केसी आएपछि कार्यविधि अड्किएकोअड्कियै भएको भन्दै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीकोसमेत आलोचना भएको थियो ।

व्यवसायीको आन्दोलन भएपछि रोकिएको कार्यविधि अन्ततः मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजकै जोडबलमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ निययमन तथा व्यवस्थापन नियमावलीका रुपमा आयो ।

गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमावली पारित भएपछि एकाएक सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको छ । सरकारले ल्याएको नियमावली खारेजी र थप नीतिगत व्यवस्थाका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने मागसहित व्यवसायीले शुक्रबार गण्डकीभित्र सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्छ कि भन्ने आशंका पनि छन्, यसबारे मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी :

राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली त ल्याउनुभयो तर व्यवसायीले शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे, के भन्नुहुन्छ ?

व्यवसायीहरूलाई नियमावली गराउने बेलामा पनि वार्तामा बोलाएकै हो । उहाँहरूसँग पटक पटक छलफल र वार्ता पनि गरेकै हो । तर, उहाँहरूले नल्याइयोस् भन्नुहुन्छ, त्यो नल्याउने कुरा भन्ने चाहिँ हुँदैन । हामीले नयाँ कुरा गरेको पनि होइन । संसारभरि चलेको कुरा हो ।

सरकारले संघीय ऐनबिपरीत निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने नियम ल्यायो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ नि ?

सर्वोच्च अदालतले हामीलाई कानुन नियम बनाएर नियमन गर भनिसकेको छ । यसकोविरुद्धमा एक पटक त उहाँहरू अदालत गइसक्नुभएको हो नि त । सर्वोच्चले नै नियम बनाए, नियम बनाएर गर भनिसकेपछि हामीले गरेको हो । यो अवैध हो भन्ने लाग्छ भने फेरि उहाँहरूलाई जाने ठाउँ छँदै छ । सडकमा होइन, सर्वोच्च नै पुग्नुपर्‍यो । होइन भने उहाँरुलाई पनि घाटा छैन, हामीलाई पनि ।

राइड सेयरिङ किन आवश्यक छ भन्ने लागेको हो तपाईंहरूलाई चाहिँ ?

कतिपय युवाहरू अहिले कामको खोजीमा छन्, उनीहरूले समयको सदुपयोग गरेर केही रकम आर्जन गरेर पढाइ खर्च जुटाउन पनि सकिरहेका छन् । उहाँहरूलाई कुनै घाटा छैन । यो पोखरा उपत्यकाभित्र मात्रै लागू हुने कुरा हो । पोखराभन्दा बाहिरको हकमा त यो जाँदै जाँदैन नि । अर्को के हो भन्दा इलिगल त यो चलेकै छ त बाबा ! यसलाई लिगल गर्न पो खोजिएको हो त । लिगलाइज गरेर प्रदेशले पनि अलिकति राजश्व प्राप्त गरोस् भन्ने उद्धेश्य पनि हाम्रो यसमा हो । नागरिकले सेवा पनि सजिलै पाउँछन् ।

तपाईंले पोखराभित्र भन्नुहुन्छ तर नियमावलीले त गण्डकी प्रदेशभित्र भनेको छ त ?

गण्डकी प्रदेश भने पनि २० किलोमिटर भनेर तोकिएको छ नि ! भन्न खोजेको सहरकेन्द्रितमात्र हो यो । सहरको सार्वजनिक यातायातमा केही प्रभाव पर्लाजस्तो लाग्दैन । किनकि अहिले पनि चलिरहेकै छ । त्यसलाई लिगल गर्नमात्रै त खोजेको हो । भोलि सुरक्षाको कुरा छ, त्यसलाई पनि सम्वोधन गर्ने, भोलि दुर्घटना भइहाल्यो भने इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने र राज्यलाई पनि राजश्व आम्दानी पनि हुने । नियमन गर्ने कोसिस गरेको हो । यो सबै ठाउँमा छ । काठमाडौंमा पनि छ, संसारका सबै ठूला सहरमा छन् । पोखरामा हुँदा विरोध गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता मैले देखेको छैन ।

तपाईंहरूले सार्वजनिक यातायातलाई धाराशायी बनाउने गरी ऐन ल्याउनुभयो भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ नि ?

यो हामीले हतारिएर ल्याएको पनि होइन । एक/डेढ वर्ष एक्सरसाइज गरेर ल्याएका हौं । प्रतिस्पर्धा त हुन्छ । पहिलेजस्तो सिन्डिकेट सिस्टम होइन अहिले । अब यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैनौं, हामीमात्रै गर्छौं भनेर पाइँदैन । तै पनि उहाँहरूको केही कन्सर्न हुन्छ भने हामीले वार्ता समिति गठन गरेका छौं । वार्तामा आउनुपर्‍यो, छलफल गर्नुपर्‍यो । प्रस्ट कुरा के हो भने यो नियमावली फिर्ता हुँदैन । तर, उहाँहरूको कन्सर्न के हो, त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

यसअघि सरकारले कार्यविधि जारी गर्न खोज्दा व्यवसायीको आन्दोलनले रोकियो, लामो समयपछि नियमावलीका रुपमा आयो, अहिले पनि कतै रोकिन्छ कि भन्ने आशंका सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ । फिर्ता हुँदैन । गत वर्ष सुनेका भरमा आन्दोलन गर्नुभएछ, म देश बाहिर भएको हुनाले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीजीलाई म आएपछि छलफल गरौंला, अहिले स्थगित गर्नुहोस् भनेको हुँ । आएर पनि लामो लागेको कारण उहाँहरूसँग छलफल गरौं भनेर पनि हो । अन्य देशमा कसरी चलाएका रहेछन् भनेर अध्ययन गर्दा पनि समय लाग्यो र बीचमा केही राजनीतिक घटनाका कारण पनि ढिला भएको हो ।

राइड सेयरिङलाई सबैभन्दा पहिला गण्डकीमा वैद्यता दिनुका पछाडि प्रदेश सरकार, नेतृत्वको स्वार्थ छ भनेर आरोप लगाउनुभाछ, के स्वार्थ छ ?

भन्नलाई त जे भनिदिए पनि भयो । मैले एप बनाएको छैन, मेरो एप चल्दैन यहाँ । मेरो छोरो पढ्दैछ, व्यापार गर्न आउँदैन । भन्नलाई त जे भनिदिए पनि भयो नि ! खारेज नभइ वार्ता बस्दिन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरा हो, नियमावली कार्यान्वयनमा पछि हटिन्नँ ।