गण्डकीको ‘राइड सेयरिङ’ले यातायात व्यवसायी त्रासमा, आन्दोलनको घोषणा

१३ जेठ, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले कानूननै बनाएर नीजि सवारी साधन ‘राइड सेयरिङ’का लागि प्रयोग गर्न दिएपछि यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायी महासंघ र सम्वद्ध मजदुर संंगठनहरु गण्डकी प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अन्य प्रदेशले पनि पछ्याउने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ,नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन,नेपाल यातायात मजदुर संघले संयूक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले रातो प्लेट (नीजि सवारी साधन) लाई समेत यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न दिँदा कालो प्लेट (सार्वजनिक सवारी साधन) का सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालक मर्का पर्ने बताउँदै ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

‘संवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ बिपरीत हुने गरी संघिय ऐन सँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरुले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२÷२÷१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्न ल्याएको नियमावलि २०८२ दफा २ को ’ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं,’ उनीहरुले मागमा भनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले तर्जुमा गरेको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ ।’

गण्डकी जस्तै अन्य प्रदेशले गर्ने व्यवसायीको डर

३१ वैशाखमा यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रभाव पार गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेको थियो । यसअघि राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी हुँदा यातायात व्यवसायीले पोखरामा हड्ताल नै गरेर सरकारलाई रोक्न दबाब दिएका थिए । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि नभई राइड सेयरिङ सम्बन्धी अलग्गै नियमावली नै जारी गरेको थियो ।

‘गण्डकी प्रदेशले नियमावली ल्यायो, अहिले त्यहाँ चल्न दियो भने सबै प्रदेशमा सुरु हुन्छ । त्यसपछि कालो नम्बर प्लेटधारी सार्वजनिक यातायात चल्न सक्दैन त्यसकारण अहिले आन्दोलन घोषणा भएको हो,’ एक यातायात व्यवसायी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको पेसागत हितका लागि आन्दोलन’

‘अहिले ७ बुँदाको कारणहरुमा अन्य कुरा धेरै भनिएपनि मुख्य कारण नै राइडिङ शेयर नै हो । यो नसच्याए आन्दोलन कडा हुन्छ,’ अनलाइनखबरसँग ती व्यवसायीले भने । यो नियमावलीलगत्तै अब गण्डकी प्रदेशमा अनुमती नलिई राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्न पाइने छैन । इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङसेवा प्रदायक कम्पनीले विनाअनुमति यस्तो सेवा प्रदान गर्दा यातायात व्यवसायीबीच विवाद निम्त्याएको थियो ।

लामो समयदेखि संघीय र बागमती सरकारले पनि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने तयारी गरे पनि सकेका छैनन् । निजी सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था थियो । नियमावली २०४५ ले पनि नीजिले यात्रु बोक्न बन्देज गरेको भन्दै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन नहुने आवाज यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका थिए । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

२०८१ असार १३ गते त्यो व्यवस्था खारेज गर्दै सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि राइड सेयरिङ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने गण्डकीले नियमावली ल्याएको थियो ।

‘निजीले यात्रू बोक्न पाउने कुराको विरोध’

अहिले यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्न खोजेको कारण राइड सेयरिङमा रातो नम्बर प्लेटले पनि यात्रु बोक्न पाउने नियम आउनु हो । नियमावलीमा यात्रुबाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपाङ्ग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न अब अनिवार्य अनुमति र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

नियमावलीमा ‘आफ्नै निजी सवारी साधनहरु मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सेवा पञ्जीकृत गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

विदेशी मालवाहक सवारीको कडाईदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म माग

यस्तै यातायात व्यवसायीले गरेको अन्य मागहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पती फुकुवाको परामादेश तत्काल कार्यान्वयनको रहेको छ । अदालतले २० चैत २०८० मा परमादेश दिएको थियो । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले सवारी ऐन २०४९ संसोधनमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको सुझाव समेट्न माग गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू गर्न माग गरेका छन् । यस्तै यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।

बीमा दर निर्देशिकालाई संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गर्नुपर्ने, मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा गर्ने नीति बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । यस्तै अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न समेत उनीहरुको माग रहेको छ ।

विदेशबाट आउने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार तत्काल संशोधनको माग गरेका छन् । यस्तै छिमेकी मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्दा नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति हटाउन समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

के छ आन्दोलनको कार्यक्रम ?

बुधबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई यातायात व्यवसायीहरुले मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । यस्तै १८ जेठमा कालो झण्डासहित सवारी साधनहरुको ६ वटै प्रदेशमा विरोध र्‍याली गर्ने, १८ गतेसम्म माग पूरा नभए देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याइ आन्दोलन गर्न आव्हान गर्ने यातायात व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघ लगायत यातयात क्षेत्रका संघहरुले सार्वजनिक यातायातमा १३ खर्ब लगानी रहेको जनाएका छन् । महासंघका अनुसार १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ भने ४० लाख आश्रित परिवार सार्वजनिक यातायातमा जोडिएका छन् ।