६ वर्षदेखि अलपत्र सिक्टा डुडुवा नहरको नयाँ ठेक्का स्वीकृत

१७ असार नेपालगञ्ज । छ वर्षदेखि अलपत्र अबस्थामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजना अन्तर्गतको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि दोस्रो पटक आह्वान भएको टेन्डर स्वीकृत भई सम्झौताको चरणमा पुगेको छ ।

ठेक्का खुलेको ६ महिनापछि प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनबाट छनौट भएका हाई हिमालय आरएससी जेभी र रामेछाप शेर्पा कन्सट्रक्सन प्रालिलाई आयोजनाले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पठाएको छ ।

ठेक्कामा छनौट भएका दुवै निर्माण व्यवसायीहरु आयोजनाको सम्पर्कमा आइसकेका छन् । दुवै निर्माण व्यवसायीले नहर निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि कामको योजना र समय तालिका तयार पारेर यसै हप्ता ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख राजु आचार्यले बताए ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मुल नहरबाट १८ क्युमेक्स (हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी डुडुवा नहरमा खसालेर करिब ४६ किलोमिटर लामो डडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि आयोजनाले दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

पहिलो प्याकेजमा मुल नहरबाट डुडुवा शाखा नहरमा पानी झार्नका लागि आवश्यक पर्ने संरचना सहित जानकी गाउँपालिकाको प्रिपहवा चोक हुँदै राँझा विमानस्थलसम्म ६ किलोमिटर शाखा नहरका साथै प्रिपहवा चोकबाट खजुरासम्म १० किलोमिटर र राँझा विमानस्थलदेखि मानपुरसम्म ८ किलोमिटर नहर निर्माण हुनेछ ।

पहिलो प्याकेजको करिब २५ किलोमिटर नहर निर्माणको काम १ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रूपैयाँमा ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी हाई हिमालय आरएससी जेभी छनौट भएको हो । आयोजनाले गरेको लागत इस्टिमेटभन्दा १ दशमलव ८१ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर हाई हिमालय आरएससी जेभीले ठेक्का हात पारेको हो । पहिलो प्योकजबाट जानकी र खजुरा क्षेत्रको ७ हजार २ सय ७१ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने छ ।

त्यसैगरी राँझा विमानस्थलदेखि पूर्व–दक्षिणतर्फ पर्ने हिरमुनिया क्षेत्रसम्मको करिब २१ किलोमिटर नहर निर्माणको कार्य १ अर्ब १२ करोड ७२ लाखमा ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी रामेछाप शेर्पा कन्सट्रक्सन प्रालि छनौट भएको हो । उसले लागत इस्टिमेटभन्दा २० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । दोस्रो प्याकेजबाट ८ हजार ७ सय ८३ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने छ ।

डुडुवा शाखा नहरका दुई वटा प्याकेज निर्माण गरी १६ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास भरपर्दाे सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आयोजनाले दोस्रो पटक १ पुस २०८१ मा ३० दिनको म्याद दिएर टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

टेन्डर प्रक्रियामै आपत्ती जनाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी गरेपछि माघ १ गते खोल्नुपर्ने टेन्डर झन्डै तीन हप्ता ढिलो गरी माघको २५ गते खुलेको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले हाइड्रोपावर कम्पनीमा काम गरेको अनुभबलाई मान्यता दिएर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने माग राखेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरुका मागहरुलाई आंशिक रुपमा सम्वोधन गरिएको थियो । आंशिक रुपमा माग सम्वोधन भएपछि ११ वटा निर्माण व्यवसायी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।

टेन्डर खुलेपछि प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले पेश गरेका कागजपत्रहरुको भेरीफिकेसनका लागि आयोजनाले व्यवसायीहरुलाई पटक/पटक पत्र लेखेर आवश्यक डकुमेन्टहरु जुटाएको थियो । आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जले प्राविधिक प्रस्तावका बारेमा अध्ययन गरी राय सहित स्वीकृतिका लागि सिंचाइ विभागमा पठाएको चार हप्ता बितिसक्दा पनि विभागले निर्णय नगर्दा ठेक्का स्वीकृत प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।

आयोजनाले प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि ७ दिने सूचना दिएर आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेर १५ दिने सूचना दिएर सम्झौताका लागि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १० करोडभन्दा बढीको बोल प्रस्तावको मान्य अवधि १२० दिनको हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी बनाएर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । १२० दिनमा टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत नहुँदा आयोजनाले पुन: निर्माण व्यवसायीलाई पत्राचार गरेर थप अबधिको बैक ग्यारेन्टी बनाएर पेस गर्नका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।

निर्धारित समयमा टेन्डर स्वीकृत हुने प्रक्रिया टुंगिएर आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भए पनि ठेक्का स्वीकृत भएर काम सुरु हुने चरणमा पुगेकाले निर्धारित लक्ष्यभन्दा पहिले नै निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाउने आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए ।

सिंचाइ सुविधा नहुँदा सुख्खा र खडेरीका कारण खेतीबाट लागत खर्च उठाउनै मुस्किल पर्न थालेपछि बाकेका किसानहरु खेतबारी बाँझै राखेर छिमेकी मुलुक भारतबाट खाद्यान्न किनेर जीविकोपार्जन बाध्य छन् ।

कृषि प्रधान देश भने पनि बास्तविक किसानको समस्या र पीडा बुझिदिने कर्मचारी र नेता नहुँदा किसानले धेरै दु:ख पाएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले बताए ।

६ असार २०७३ सिक्टा सिँचाइ आयोजना र कोष्टल पप्पु जेभीबीच २०७३ असार १२ देखि काम सुरु गरी ०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने भनेर डुडुना नहर निर्माणका लागि ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि आयोजना र निर्माण व्यवसायी नहर निर्माणको कामलाई अलपत्र पारेर मुद्दा मामिलाको दाउपेचमा लागेपछि २८ चैत २०७४ देखि नहर निर्माणको काम ठप्प भएको थियो ।

उच्च अदालत नेपालगञ्ज, मध्यस्थता परिषद, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका ८ वटा फरक–फरक मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा नहर निर्माणको काम अवरुद्ध भएको थियो ।

मुद्दा मामिलाका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको नहर निर्माणको काम आयोजना र सिंचाइ विभागको निरन्तरको प्रयास पछि पुन: निर्माणका लागि गत वर्ष लागत इष्टिमेट तयार पारेर बजेटको सुनिश्चितताका लागि १५ साउन २०८१ मा सिंचाइ विभागमा पेस भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारकै स्रोतमा करिब २ अर्ब ५० करोड बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका गरेसँगै २ वटा प्याकेजमा ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने टेन्डर आह्वान गरिएको हो ।
छ वर्षदेखि अलपत्र परेको डुडुवा नहर पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर स्बीकृत भई निर्माण कार्य सुरु हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थाहा पाउँदा उत्साहित भएको सिक्टा सिचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितका अध्यक्ष डाँगीले बताए ।

अपलत्र परेको ६ वर्षपछि डुडुवा नहर विस्तारको तयारी

‘सुख्खा र खडेरीले खेतबारी बाँझो राखेर छिमेकी मुलुक भारतबाट दाल चामल र तरकारी किनेर खाँदै आएका बाँकेका किसानहरु डुडुवा नहर पुन निर्माण हुने आशाले उत्साहित भएका छन् ।

सुख्खा र खडेरीले वर्ष भरीमा मुस्किलले २ बाली खेती गर्दै आएको बताउँदै बाँके खजुराका अगुवा किसान परशुराम शुक्ला भन्छन्, ‘डुडुवा नहर बनेर बाह्रैमास पानी चल्यो भने एकै वर्षमा ३/४ बाली खेती हुने र उत्पादन पनि दोब्बर वृद्धि हुन्छ । आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुने अन्नले वर्ष भरी नै खाएर बेच्नलाई पनि पुग्छ ।

डुडुवा नहर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सिक्टाको नहरमा पुग्ने आशा बढेको बताउँदै शुक्ला भन्छन् ‘सिक्टा नहरको बाँध र मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि डुडुवा शाखा नहर निर्माण नहँुदा राप्ती नदीबाट डुडुवा शाखा नहरसम्म पुर्‍याइएको पानी करिब चार वर्षदेखि त्यतिकै खेर गइरहेको छ । त्यही खेर गइरहेको पानीलाई पम्प इन सेट र मोटरले तानेर सिंचाइ गर्नुपरेको छ ।

प्लटिङ सिंचित क्षेत्र खुम्चिँदै

सिञ्चित क्षेत्र भनी छुटटाइएको क्षेत्रमा पनि प्लटिङ हुने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हँुदा सिञ्चित क्षेत्र घटेर अपेक्षा गरे अनुसार, लाभ नहुने जोखिम बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, बाँके जिल्लामा पछिल्ला १० वर्षमा २१ हजार ४ सय १६ घर धुरी थपिएका छन् ।

औसतमा एउटा घर धुरी थपिँदा १ कठ्ठा जग्गा प्रयोग भए पनि यो अवधिमा करिव ७ सय १३ हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिन घटेको छ । प्लटिङ भएको तर घर जग्गा बनिनसकेको जग्गा पनि बाँके जिल्ला भरमा करिव ३ देखि ४ सय हेक्टरसम्म भएको अनुमान घरजग्गा व्यवसायीहरूको छ ।

नहरको दायाँ–वायाँ नहरको जग्गा नै अतिक्रमण गरी घर र घरको पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

बाँकेको खेतीयोग्य उर्बर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०१६/१७ सालमा डुडुवा नहर निर्माणको काम सुरु भएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा डुडुवा खोलामा निर्माण गरिएको बाँधको १९ फागुन २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए । बाँध निर्माण भएसँगै २०२६ सालसम्म डुडुवा नहर विस्तार गरिएको थियो ।