Comments Add Comment

स्थानीय तहमा ‘असारे भिड’

फाइल तस्वीर

गाउँगाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहहरुमा हिजोआज निकै भिडभाड छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको परवाहविनै देखिएको यो भिडले स्थानीय सरकारलाई “असार मसान्त” लागेको छ भन्ने अनुमान गर्न गार्‍हो हुँदैन ।

कोही कागजातहरु मिलाउने धाउन्नमा छन् भने कोही प्राविधिक मिलाउने धाउन्नमा छन् । वल्लो फाँट–पल्लो फाँट, यो कागज–उ कागजमै स्थानीय सरकारको व्यवस्तता ।

हुन त यो स्थानीय सरकारको समस्या मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका विकासे अड्डाहरुमा पनि यो “असारे विकास” मज्जैले फस्टाएको छ ।

मुख मिलाउनेदेखि कागज मिलाउनेसम्म सबै काममा विकासे अड्डाहरु पनि स्थानीय सरकारभन्दा कम छैनन्, तर स्थानीय सरकार र अन्य विकासे अड्डामा अलि फरक केछ भने स्थानीय सरकारमा मुख बढी मिलाउनुपर्छ, कागज कम मिलाए हुन्छ, अन्य विकासे अड्डामा कागज बढी मिलाउनुपर्छ, मुख थोरै मिलाए पुग्छ । यसो भनिरहँदा लेनदेनमा कम हुन्छ भन्ने चाँहि होइन, लेनलेन त दुवैतिर बराबरै आउँछ ।

तर, यो नौलो कुरा भने पक्कै होइन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली जनताले पाएको उपहार हो । त्यसअघिको व्यवस्थामा यस्तो नभएको होइन्, तर त्यहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत र संरचनागत भएको थिएन । आम उपभोक्तामा समेत भ्रष्टाचार पुगेको थिएन । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या अहिलेको तुलनामा ज्यादै कम थियो । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र संरचनागत गर्ने श्रय हाम्रो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जान्छ ।

देशको विकास हुन नसक्नु, सुशासन कायम हुन नसक्नु, विधिको शासन कायम हुन नसक्नुमा हामीले केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार ठान्यौं र संघीय शासन व्यवस्थामा आयौं ।

अव स्थानीय तहमा जनताको आवश्यकताअनुसार विकास हुनेछ, राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक अनुपस्थितिका कारण हुने गरेको अनियमितताहरु बन्द हुनेछन्, सुशासन कायम हुनेछ, जनताले आफ्ना गुनासा, पिरमार्काहरु नजिकको “सिंहदरवार” मा भन्न पाउने छन् भन्ने आश थियो । तर, त्यो आश आशै रह्यो । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले जनतालाई जनता ठानेनन्, “मतदाता” मात्रै ठाने । मतदातालाई उनीहरुले पार्टीसँग जोडे ।

विगतमा गाउँविकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति हुँदा उपभोक्ता समिति/ठेकेदारले प्राविधिकलाई १० प्रतिशत दिनु आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दथे । प्राविधिकहरुले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्दथे । यद्यपि त्यो रकम प्राविधिकको मात्रै हुँदैनथ्यो । त्यसमा अन्य पनि हकवाला थिए । तर, नाम वद्नाम प्राविधिकको हुन्थ्यो, यस अर्थमा उनीहरुको हिस्सा अलि बढी थियो होला ।

आज गाउँपालिका/नगरपालिकामा त्यो १० प्रतिशत दुईगुणा भएको छ । सायद हिस्सावालहरुको संख्या बढी भएर होला । “मलेप गर्न आउने टोलीका लागि” उपभोक्ता समितिबाट रकम उठाउँदैछन् स्थानीय सरकारहरुले भन्ने आएको छ । यसले मलेपको हैसियत के हो भन्ने पनि प्रष्टै पारेको छ ।

यद्यपि विगतका वर्षहरुमा पनि मलेपको हैसियत देखिएकै हो । यस्ता गतिविधिहरुले स्थानीय सरकारहरु र अन्य विकासे अड्डाहरु भ्रष्टाचारको आखडा बनेका छन् र त्यो भ्रष्टाचारमा लालमोहर लगाएर वैध बनाउने काम महालेखा परीक्षकको टोली गर्छ भन्दा कुनै आपत्ति छैन । मलेप गर्नु अनियमित आर्थिक कारोबार रोक्नु होइन, अनियमित आर्थिक कारोवारलाई वैध बनाउनु हो ।

स्थानीय तहमा “असारे भिड” किन हुन्छ ? यो असारे भिड नियति हो, नियम हो, जानाजान गर्न खोजिएको हो ? वा अलमल हो ? यिनै चार शब्दको वरिवरि घुमिरहेको छ स्थानीय तहको असारे भिड ।

नियति हो !

केही स्थानीय तहहरुले असारमा हुने भिडलाई नियति ठान्छन् । उनीहरु त्यसमा आफ्नो दोष देख्दैनन् । माथिबाट बजेट दिनेहरुले ढिलो निकासा दिने भएकोले यो अवस्था आउने दाबी उनीहरुको छ । उनीहरु यसलाई “नियति” ( बदल्न नसकिने) ठान्दछन् ।

निकासा नआई काम गर्न सुरु गरायो भने पछि बजेट घट्ने डर छ उनीहरुमा । जति बजेट आयो, त्यति नै काम गर्नु पर्ने र कति आउने भन्ने बजेट आएपछि मात्रै थाहा हुने उनीहरुको बुझाइ छ । अनि हतारमा काम गर्नु र कागजातहरु मिलाउनुपर्ने अमिट अभ्यास भइरहेको छ । निकासा नआएसम्म “निकासा नै आउँदैन” भनेर स्थानीय तहहरुले कामै नगर्ने देखियो ।

तर, यो नियतिलाई बदल्न सहिन्छ । स्थानीय व्यवस्थापिका (सभा) ले योजना बनाउने आन्तरिक आय, वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडमा हो । सशर्त र समपुरक अनुदानमा त पहिले नै योजना/कार्यक्रम तयार छ ।

राजश्व बाँडफाँडमा अलि तलमाथी हुन सक्छ, किनभने त्यो कति राजश्व उठ्यो भन्ने कुरामा भर पर्ने हो । यस वर्ष राजश्व बाँडफाँडको रकम स्थानीय तहमा घटेर आयो किनभने, विश्वव्यापरी कोरोना महामारीले लकडाउन भयो र सोचेअनुसारको राजश्व उठेन । तर, बित्तीय समानीकरण अनुदान घटेर आउँदैन । त्यो रकम आउँछ नै, त्यसैले यि योजनाहरुको काम त अगाडि वढाउन सकिन्छ नि । सशर्त अनुदानभित्रका योजना/कार्यक्रमहरुलाई असारै कुरिराख्नु पर्दैन नि !

नियम हो !

नियमानुसार आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सहिन्छ । तर केहीले असार मसान्तसम्म भनेको असार मात्रै बुझे । आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै काम गर्नु पर्छ भन्ने बुझाई नै राखेनन् । असार मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष सक्ने हो । हामी उपभोक्ता समिति पनि असारमै बनाउने, सम्झौता पनि असारमै गर्ने, इस्टिमेट पनि असारमै बनाउने, काम पनि असारमै गर्ने, आयोजनाको अनुगमन पनि असारमै गर्ने, प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि असारमै गर्ने र भुक्तानी पनि असारमै दिने । अनि भिड नभएर के हुन्छ ?

कहीँ कतै त्यस्तो नियम छैन कि सबै काम असारमै गर्नु पर्ने । तर, यो नियम जस्तै भयो, “असार मसान्तमा सक्नुपर्ने” पर्ने नियमलाई हामीले वर्षभरिका लागि बुझेनौं, असारका लागि मात्रै बुझ्यौं ।

जानाजान हो !

जानाजान असारमा भिड जम्मा गरिन्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । समयमै सम्झौता भयो भने समयमै ईस्टिमेट बन्छ, समयमै इस्टिमेट वन्यो भने समयमै काम सुरु हुन्छ, समयमै काम सुरु भयो भने समयमै सकिन्छ । समयमै सुरु भएको काम सकिन्छ पनि र हतार हतारमा गरेको कामको भन्दा गुणस्तरीय पनि हुन्छ । अनि त्यो काममा खोट देखाउने सम्भावना कम हुन्छ ।

अर्को कुरा, एक/दुईजना मात्रै भुक्तानी लिन आएको बेला “भिड धेरै छ आज काम हुन्न” भोलि आउनु, पर्सि आउनु भनेर बाहना बनाउन सकिँदैन । योजना सम्पन्न भएपछि प्राविधिकले गएर योजना हेर्नुपर्छ, तर, एकैचोटि धेरै योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आएपछि न प्राविधिकले योजनास्थलमा जानुपर्छ, न अनुगमन समितिले । छोटो अवधिमा न योजना पूर्ण हुन्छ, न गुणस्तरीय काम हुन्छ । त्यही अधुरो योजना र गुणस्तर देखाएर प्राविधिकलाई चाहेजति असुल गर्न सजिलो हुन्छ । अनि उपभोक्ता समितिले जे–जे भन्यो, त्यही आधारमा अनुगमन समितिले रिपोर्ट बनाउँछ र प्राविधिकले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यतिबेला हुन्छ “बार्गेनिङ्ग” ।

त्यसैले वर्षभरि चुप लागेर जानाजान “असारे भिड” जम्मा गरिन्छ । कुन महिना के गर्ने भन्ने बार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने हामीले असार कुर्नु पर्दैनथ्यो ।

अलमल हो !

यो बडा दुर्भाग्यको कुरा छ कि तीन वर्ष बित्दासम्म पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति अभ्यस्त छैनन् । कानूनीरुपमा उनीहरुले अध्ययन पनि गरेका छन्, आफैं कानुन बनाएका पनि छन्, तर उनीहरु न कानुन बनाउने प्रक्रियाबारे जान्न चाहान्छन्, न कार्यान्वयन बारे । गाउँसभा/नगरसभा स्थानीय व्यवस्थापिका हो, यसको सञ्चालन गर्ने विधि छ, यहाँ व्यवस्थापकीय अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरा नै स्वीकार्न सकेका छैनन् उनीहरुले । गाउँसभा/नगरसभालाई “आमा समूह” को बैठक जत्तिकै बुझेका छन् ।

स्थानीय व्यवस्थापिकामा पूर्ण अभ्यास नहुँदा स्थानीय तहले पारित गरेका कानुनहरु, नीतिहरु, कार्यक्रम, बजेटको विषयमा न जनप्रतिनिधिहरुलाई नै ज्ञान भयो, न कर्मचारीहरुलाई । नीति एकातिर, थिति अर्कैतिर भएको छ । ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय व्यवस्थापिकामा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नु पर्ने हो, सोही दिन पास गर्नु पर्ने हुँदैन ।

असार मसान्तसम्म समय दिइएको छ, त्यतिबेलासम्म सबै सभासदहरुले उक्त कार्यक्रमका बारेमा बुझ्लान्, छलफल गर्लान्, आफ्ना रायहरु पेश गर्लान्, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा भए संशोधन प्रस्ताव गर्लान् भनेर हो । कार्यक्रम पेश गर्‍यो, पारित भयो भन्ने हुँदैन ।

स्थानीय तहहरुले साँच्चै “असारे भिड” हटाउन चाहेका हुन् भने सजिलै उपाय छ, बार्षिक कार्यतालिका बनाउने । असार मसान्तमा हामीले बजेट पारित गरिसक्छौं, यसको अर्थ हाम्रा योजनाहरु कति भए भन्ने कुरा असारमै थाह भइसक्छ । असार मसान्तमा सभाले स्वीकृत गरेको योजना मात्रै स्थानीय तहको योजना हो । लुकाएर खल्टीबाट ल्याएको योजना स्थानीय तहको योजना होइन । अब साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्‍यो ।

उदाहरणका लागि साउन र भदौमा ती योजनाहरुको ईस्टिमेट तयार गर्न लगाउने, यसका लागि छुट्टै बजेट चाँहिदैन । स्थानीय तहले तलबी प्राविधिक राखेको छ । उनीहरुलाई योजनाहरुको ईस्टिमेट तयार गर्न लाउने, असोज कात्तिकमा योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न लाउने, मंसिरमा उपभोक्ता समितिलाई अभिमूखीकरण गर्ने र सम्झौता गर्ने ।

यति भएपछि पुसदेखि काम सुरु हुन्छ, त्यतिबेलासम्म केही रकम निकासा पनि आइसकेको हुन्छ । अनि मागदेखि योजनाहरुको अनुगमन, प्राविधिक मूल्याङ्कन, फरफारक हुँदै जान्छ ।

यसका लागि स्थानीय तहले एक कार्यविधि नै तयार गरोस् । जसमा निश्चित मितिपछि योजना/कार्यक्रम सम्झौता नगर्ने, निश्चित मितिपछि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्न नपाईने र भुक्तानी पनि निश्चित मितिभित्र लिइसक्नुपर्ने ।

उदाहरणका लागि फागुन मसान्तपछि कुनै सम्झौता गर्न नपाइने, जेठ मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन दिनु पर्ने, असार २० गतेभित्र भुक्तानी लिइसक्नु पर्ने, यस्तै यस्तै ।

यसो गर्‍यो भने यसले स्थानीय तहमा हुने “असारे विकास” रोकिन्छ । होइन भने सधैं यस्तै हुन्छ । किनकि हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेका हौं, आफूलाई, आफ्ना व्यवहारहरुलाई, कार्यशैलीलाई हामीले परिवर्तन गरेका होइनौं ।

हामी चुनाव खर्च उठाउँदैछौं र यो समस्या छ, हामी कार्यकर्तालाई पाल्दैछौं र यो समस्या छ, हामी योजनासँग पार्टीको सदस्यता साँट्दैछौं र यो समस्या छ, हामी टिम मिलाएर लैजाने भन्दा पनि हुकुमी शैली प्रस्तुत गर्दैछौं र यो समस्या छ । र यो समस्या तबसम्म रहनेछ, जबसम्म जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई चिन्ने छैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment