सेनाको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे लेखाले थाल्यो छानबिन

३० असार, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड–१९को रोकथाम तथा उपचारका लागि नेपाली सेनामार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे पनि छानबिन थालेको छ ।

ओम्नी समूहसँग भएको विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर जीटुजीमार्फत सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो ।

तर सेनाले खरिद गरेको सामग्रीसमेत गुणस्तरहीन रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि लेखा समितिले छानबिन थालेको हो । स्रोतका अनुसार खरिद प्रक्रियाबारे आवश्यक कागजात नेपाली सेनाबाट मगाएर अध्ययन थालिएको छ ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले पनि नेपाली सेनाले गरेको खरिद प्रक्रिया पनि समितिले हेर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ओम्नीसँगको सम्झौताको विषयमा निर्णयमा पुगेपछि सेनाले गरेको खरिदबारे औपचारिक रुपमा समितिमा छलफल र छानविन गर्ने समितिको तयारी छ ।

नेपाली सेनाले खरिद गरेको ३० हजार किट्स काम नलाग्ने भएको छ । यस्तै कतिपय सामाग्री महंगो परेको छ । रक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार सेनाले खरिद गरेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) को मूल्य स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेभन्दा साढे ५ सय रुपैयाँ बढी छ भने सर्जिकल मास्कमा ५४.३३ रुपैयाँ र सु–कभर ६४.२९ रुपैयाँ बढी परेको पाइएको छ ।

नेपाली सेनाले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)मार्फत चीनको सिनोफार्म ग्रुपबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । सिनोफार्म चीन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलमाथि माथि प्रश्न

नेपाली सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको पाइएको छ । पोखरेल कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक छन् ।

स्रोतका अनुसार चीनले नेपाली सेनालाई वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्दै आएको छ । यो रकमबाट नेपाली सेनाले गोली गठ्ठा लगायतका सैन्य सामग्री किन्ने गरेको थियो । यसपटक सेनाले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक सामाग्री किन्ने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

तर रक्षा मन्त्रालयले सेनाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर नेपाल सरकारकै पैसामा खरिद गरेको छ । स्रोत भन्छ, ‘सेनालाई आउने सहयोग रकमबाट खरिद गरेको भए कमिशन आउने थिएन त्यसकारण रक्षामन्त्रीकै जोडबलमा नेपाल सरकारकै पैसामा सेनाले औषधि खरिद गरेको हो ।’